पर्यटनमन्त्रीको तत्काल राजीनामा

नेपाल वायुसेवा निगमले २४ अर्ब रुपैया“ लगानी गरेर २ वटा ठूला (वाइडबडी) विमान खरिद गर्ने क्रममा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको हुनसक्ने भन्दै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आपत्ति जनाएको थियो । यो आपत्तिपछि वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण मिडियामा तातो मुद्दा बन्यो । संसदीय समितिहरूले पनि छानबिनका लागि हात हाले । यस क्रममा प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित छानबिन उपसमितिले हालै प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा करिब चार अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरिएको छ । तर, प्रतिवेदनमा नाम मुछिएका व्यक्तिहरूको सूची हेर्ने हो भने यो प्रकरण विगतमा जस्तै ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ हुने त होइन ? भन्ने आशंका गर्न सकिने ठाउँहरू छन् । केही दिनका लागि हल्ला खल्ला मात्रै हो कि, साँच्चिनै वास्तविक भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गरिन्छ ? सर्वसाधारणले प्रश्न उठाएका छन् । विगतमा पनि धमिजा काण्ड भयो, सबै भन्दा इमान्दार राजनीतिकर्मी रामहरी जोशीको राजनीतिक समाप्त पारी वास्तविक नायक चोखिए । चेज एयर काण्ड भयो, सोझा नेता यमलाल कँडेलको राजनीति समाप्त भयो, वास्तविक नायकले झन् ठूलो शक्ति आर्जन गरे । लाउडा विमान भाडा प्रकरण काण्ड भयो, सोझा नेता तारिणी दत्त चटौतको राजनीति समाप्त भयो, रकम अरूले नै कुम्ल्याए ।

यतिवेला वाइडबडी खरिद प्रकरणमा वर्तमान पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, यस अघिका पर्यटन मन्त्रीद्वय जीतेन्द्रदेव र जीवनबहादुर शाही दोषी देखिएको ठहर छानबिन समितिको प्रतिवेदनले गरेको छ । यी तीन मुख्य अभियुक्तमध्ये शाही र देव नेपाली कांग्रेसको प्रभावशाली हैसियतमा छन् । वर्तमान पर्यटनमन्त्री अधिकारी पनि नेकपामा प्रभावशाली नेता नै हुन् । यी तीन मुख्य अभियुक्तमध्ये शाहीको पालामा विमान खरिद सम्झौता भएको र बैनाबापतको १० करोड रुपैयाँ बुझाइएको, देवको पालामा पहिलो किस्ताबापत ८ अर्ब रुपैयाँ बुझाइएको र अधिकारीको पालामा दुई किस्ताबापत १६ अर्ब रुपैयाँ बुझाएर विमान ल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विमान खरिद सम्झौता तथा बैना दिने बेलाका पर्यटनमन्त्री शाही र अन्तिम दुई किस्ता भुक्तानी दिने र विमान ल्याउने बेलाका पर्यटनमन्त्री अधिकारीले आ–आफ्ना भनाइ सार्वजनिक गरिसकेका छन् । पहिलो किस्ता बुझाउने वेलाका पर्यटन मन्त्री देवको भनाइ आउन बा“की छ । तत्कालीन पर्यटन मन्त्री शाही र वर्तमान पर्यटन मन्त्रीअधिकारीको भनाइ एउटै छ । उनीहरूले भनेका छन्, ‘नेपाल वायुसेवा निगम भनेको स्वायत्त निकाय हो, यो निकायले गर्ने कारोबारमा मन्त्रीको भूमिका हुँदैन ।’ तर उनीहरूको यो अभिव्याक्तिले एउटा प्रश्न उव्जिएको छ । आफ्नो मातहतको संस्थामा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको दोष आफूले लिनुपर्ने नैतिक दायित्व रहन्छ कि रहँदैन ? राम्रा कामको जस लिने नराम्रालाइ अर्कैतिर फालिदिने गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? नेतालाइ सबै कुरा थाहा हुन्छ भन्ने त हुँदैन तर विज्ञलाई ल्याएर यथार्थ छानबिन गराउन सक्छन् । मन्त्री भएर मलाई थाहा छैन भन्नु गैरजिम्मेवारी हो ।

आफ्नो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाको संलग्नता विना मन्त्री शाहीले, आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको दबाबविना मन्त्री देवले र आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दबाबबिना मन्त्री अधिकारीले पक्कै पनि यो आँट गरेका होइनन् भन्ने तर्क नागरिक समाजद्वारा उठाइएको छ । पार्टी नेतृृत्वले आफ्नो सबैभन्दा विश्वासीलाई पर्यटनमन्त्री बनाउने र त्यहीँबाट आफ्ना लागि खर्चको जोहो गर्ने परम्परा नेपालमा नयाँ होइन । यो प्रकरणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फको शीर्ष नेतृत्व नै जोडिएका कारण छानबिनलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याइने सम्भावना कम देखिएको छ । तर, राजनीतिमा नैतिकताको कुरा पनि हुन्छ । यति विवाद उठिसकेपछि वर्तमान मन्त्री अधिकारीले राजीनामा दिएर छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पर्छ । केही वर्ष अघिसम्म स्वच्छ छवि भएका मन्त्री अधिकारीमाथि अब प्रश्न उठिसकेको छ । उनी यसअघि प्रतिनिधिसभा विकास समितिको सभापति हुँदा एनसेलको कर ठगी गर्ने अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने निर्णयका कारण आलोचित भएका थिए । मन्त्री बनेपछि सम्पत्ति विवरण पेस गर्दा उनले आफूसँग ८० तोला सुन र ३० किलो चाँदी रहेको उल्लेख गरेका थिए । कास्कीको सूदुर दक्षिणी विकट गाउँका सामान्य किसान परिवारका अधिकारीले सम्पत्ति विवरणमा ३० किलो चाँदी र ८० तोला सुन उल्लेख गर्नासाथ भ्रष्टाचार गर्ने नियत हो कि ? भन्ने प्रश्न उब्जेको थियो । यदि, उनले तत्काल राजीनामा दिई छानबिनलाई सहज बनाएनन् भने जनताले थप आशंका गर्नेछन् । उनी स्वयंलाई पनि राम्रो हुने छैन ।

प्रतिक्रिया