काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ०७५ लाई स्वीकार गरेको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ०७५ लाई बहुमतले स्वीकार गरेको हो ।
यसअघि सांसद प्रेम सुवाल र गगन कुमार थापाले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भनी दर्ता गरेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले अध्यादेश स्वीकृतका लागि राखेको प्रस्ताव बहुमतले पास भएको हो ।
उनले अध्यादेश पूर्णतः संविधानतः आएको दाबी गर्दै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको वृद्धि विकासलाई नरोक्ने बताए । उनले प्रस्तुति र अन्तर्वस्तुका दृष्टिले अध्यादेशमाथि शंका गरिरहनुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरे । त्यसअघि अध्यादेशमाथि विरोधको सूचना दर्ता गराएका सांसद गगन थापाले बोल्दै छुट्टै पहिचान बोकेका केही विशिष्ट कर्मचारीको स्वार्थबाट प्रभावित भएर अध्यादेश ल्याइएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरे ।
संसद बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश संसदमा टेबुल गरिसक्नुपर्ने संवेधानिक प्रावधान रहेको छ । सो अवधिभित्र अध्यादेशलाई संसद्मा प्रवेश नगराइए स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । सोही संवेधानिक व्यवस्थाअनुसार यो अध्यादेश संसद् प्रवेश गराइएको हो । संसदीय प्रक्रियाअनुसार अब यो अध्यादेशले कानुनी रूप लिने छ ।
प्रतिक्रिया