वडाध्यक्षहरूलाई ट्राफिकको डर

रौतहट । रौतहटको अधिकांश वडाध्यक्षलाई नगरपालिकाले जनताको करबाट मोटरसाइकल किनेर दिएता पनि उनीहरूसँग सवारीचालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) भने छैन । लाइसेन्स नभएपछि सहयोगीको सहाराले कार्यालय र अन्यत्र ठाउँमा आवतजावत गर्न बाध्य छन् ।

कतिले मोटरसाइकल आफन्तलाई चलाउन दिने गरेको पाइएको छ भने कतिले त मासिक तलब दिई मोटरसाइकल चालक राखेको अवस्था छ । जनताको करबाट मोटरसाइकल किनेको वडाध्यक्षहरूले भाडामा कर्मचारी राखी राष्ट्रलाई आर्थिक बोझ हुने कार्य गरिरहेकोले स्थानीयहरू आक्रोश पोख्न थालेका छन् । विकास निर्माणका लागि आएको रकम आफ्नो व्यक्तिगत मोजमस्तीमा उडाएको गौर नपा–३ का विकासप्रेमी युवा कमलेस पटेलको आरोप छ ।

मोटरसाइकल चलाउनै नजान्ने वडाध्यक्ष भएका वडाले पनि मोटरसाइकल किनेको कारण यस्तो स्थिति आएको र देशलाई ठूलो आर्थिक भार परिरहेको पटेलको भनाइ छ । पटेल मात्रै होइन त्यस्ता वडाले किनेको मोटरसाइकलहरू दुरुपयोग हुँदै आएको जनस्तरबाट गुनासो बढेको छ । महँगा दामका मोटरसाइकलहरु किनेर जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग भएको गुनासो बढ्न थालेको हो ।

लाइसेन्स नभएका वडाध्यक्षहरू ट्राफिक चेकिङमा पर्न थालेका छन् । ट्राफिक प्रहरीको चेकिङमा पर्दा लाइसेन्स नभएका वडाध्यक्षहरूले परिचय पत्र देखाउने गरेका छन् । लाइसेन्स नभएका व्यक्तिले सवारी साधन चलाएर कुनै दुर्घटना भएर पैदल यात्रुको ज्यान गएका ज्यान मुद्दासमेत लाग्न सक्ने कानुन छ । कतिपयले ट्राफिक चेकिङमा परेका वेला आपूm जनप्रतिनिधि रहेको र लाइसेन्सको फारम भरेको बताउने गरेका छन् ।

जिल्लाका १६ नगरपालिका र २ गाउँपालिकाका धेरैजसो वडाध्यक्षहरूले मोटरसाइकल खरिद गरेका छन् । जनप्रतिनिधिको परिचयपत्रले मोटरसाइकल चलाउन नपाउने ट्राफिक प्रहरीहरू बताउँछन् । चेकिङमा ट्राफिक प्रहरी र जनप्रतिनिधीहरूको वादविवादसमेत हुने गरेको छ । कतिपय पक्राउ पर्ने बित्तिकै जरिवाना तिरेर चुपचाप हिँडने गर्छन् ।