विशेष

द्रुत मार्ग निर्माण रोक्न सांसदको माग

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठक

सौर्य अनलाइन २०७५ मंसिर ११ गते ६:०२ मा प्रकाशित

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा लिएको काठमाडौं–तराई मधेस द्रुत मार्ग(फास्ट ट्रयाक) को निर्माण तत्काल रोक्न सांसदहरूले आवाज उठाउन थालेका छन् ।

काठमाडौं प्रवेश गर्ने स्थल कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा विवाद देखिएपछि त्यसको निक्र्यौल नगरी निर्माण प्रक्रिया अगाडी नबढाउन माग गरेका हुन् ।

द्रुत मार्गको जिरो किलो अर्थात् प्रवेशद्वार कहाँ बनाउने भन्ने विषय संसदमा प्रवेश गरे पनि सांसदहरू आयोजना निर्माणको विरोधमा उत्रिएका हुन् । नेपाली सेनाले जिरो किलो निर्माण गरिरहेको ललितपुरको बुङमति र खोकनाका स्थानीय, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूलाई समेत त्यसको खुलेर विरोध गरिरहेका छन् ।

आदिवासी नेवार समुदायको पुरानो बस्ती रहेको, तोरीको तेलका लागि प्रसिद्ध स्थान तथा नेपालकै पहिलो सुव्यवस्थित बस्तीलाई जोगाउनुपर्नेमा जोड दिए

हतियारधारी सेनालाई अगाडि सार्दै राज्यले स्थानीयलाई तर्साएर बिना विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) काम थालेकोमा सांसदले आवाज उठाएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसका सांसदले सरकारलाई थप छलफलका लागि समितिमा बोलाउनुपर्ने आवाज पनि उठाएका छन् ।

उनिहरूले प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री र नेपाली सेनालाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने माग राखे पनि समितिले यस विषयमा औपचारिक निर्णय भने गरेको छैन ।

एकै स्थानमा बाहिरी चक्रपथ, द्रुत मार्ग, स्मार्ट सिटी, वाग्मती करिडोर र १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुँदा खोकना र बुङमतीको सबैजसो जग्गा सकिने र स्थानीयवासी सुकुम्वासीमा परिणत हुने आशंका छ ।’

ठाउँ सानो, सांस्कृतिक तथा धार्मिक रूपमा महत्वपूर्ण र पुरातात्विक रहेको लगायतका माग राख्दै खोकना र बुङमतिवासीले उक्त ठाउँमा जिरो किलो राख्न नदिने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । सरकारको निर्णयका आधारमा नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको उक्त आयोजनाका कारण ललितपुरको परम्परागत बुङमती, खोकनाजस्ता बस्तीको अस्तित्वसमेत लोप हुने आशंका बढेर गएको भन्दै उनीहरूले विकासले विनाश निम्त्याउन नहुनेमा जोडसमेत दिएका छन् ।

समितिको बैठकमा आएका स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिले आदिवासी नेवार समुदायको पुरानो बस्ती रहेको, तोरीको तेलका लागि प्रसिद्ध स्थान तथा नेपालकै पहिलो सुव्यवस्थित बस्तीलाई जोगाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘खोकना र बुङमतीको अस्तित्वलाई जसरी भए पनि जोगाउनुपर्छ,’ स्थानीय जनप्रतिनिधिले भने, ‘एकै स्थानमा बाहिरी चक्रपथ, द्रुत मार्ग, स्मार्ट सिटी, वाग्मती करिडोर र १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुँदा खोकना र बुङमतीको सबैजसो जग्गा सकिने र स्थानीयवासी सुकुम्वासीमा परिणत हुने आशंका छ ।’

जानकारहरूका अनुसार १२आैँ शताब्दीको बस्ती, संस्कृति, संसारकै सबैभन्दा लामो जात्रा हुने रातो मच्छ्रिन्द्रनाथलगायत परम्परागत क्षेत्र विकासले विनास गर्न नहुने भन्दै ललितपुर महानगरपालिका–२१ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र महर्जनले भने, ‘हामी विकास निर्माणको विरोधी होइनौँ तर स्थानीय जनतालाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्दछ ।’

खोकना र बुङमतिमा १२ वर्षे मेला हुने र त्यहाँ मेला भर्न कीर्तिपुरदेखि विभिन्न ठाउँबाट आउने परम्परा रहेको उनीहरूको भनाइ थियो । उनले गुठीको सयौँ रोपनी जग्गा फास्ट ट्रयाकको नाममा सेनाले कब्जा गरेको बताए । जसले गर्दा अब आउने जात्रा नै सञ्चालन हुने स्थिति नभएको उनिले समितिलाई जानकारी गराएका छन् । त्यसैगरी, उपत्यकाका ११ कुमारीमध्ये सबैभन्दा पुरानो कुमारी बुङमतिको भएको र बुङमतिमा जिरो किलो हुँदा त्यसमा पनि प्रभाव पर्ने उनको भनाइ थियो ।

स्थानीयका माग सुनेपछि सांसदहरूले जिरो किलो खोकना–बुङमतिमा राख्नेबारे तत्काल निक्र्यौल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै बोलाएर सरकारको धारणा बुझ्नुपर्ने बताए । सत्तारुढ दल नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले सेनाले स्थानीयलाई दबाब दिएर एक लाख ८० हजार रूपैयाँ मुआब्जा बुझ्न दबाब दिएको बताइन् ।

ललितपुरबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भुसालले सेनाका अधिकारीहरूले स्थानीयलाई फोन गरेर बुझ्ने भए यति बुझ नभए यो पनि सञ्चित कोषमा जान्छ र यो पनि पाउँदैनौ भनेर फोन गर्ने गरेको दाबी गरिन । जग्गा बेच्न रोक लगाएको अवस्थामा स्थानीयले बाध्यतावश थोरै रकम भए पनि बुझ्न बाध्य भएको बताइन् ।

भुसालले स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रका कारण पनि खोकना र बुङमतिका जनता पेलानमा परेको बताइन् । ‘गृहमन्त्रालयको फुच्चे अधिकृत जनताको काम हुन्न भन्छ । कहिलेकाहीँ लोकतन्त्र, गणतन्त्र भन्ने कुरो हो जस्तो लाग्छ । हाम्रै पार्टीको दुईतिहाइको सरकार हुँदा पनि यस्तो छ’, उनको दुखेसो थियो ।

सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि बिनाडिपिआर सेना लगाएर काम गर्न थालिएको भन्दै समितिले तत्काल विवादित क्षेत्रमा जारी निमार्ण कार्य रोक्न निर्देश गर्नुपर्ने बताए । ‘पहिले काम गर्ने अनि योजना बनाउने ? बिना डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) दुई सय अर्बको योजना अगाडि बढ्न सक्छ ?’ सांसद श्रेष्ठले प्रश्न गर्दै भने, ‘सरकारलाई एउटा पत्र लेखौँ र अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि काम रोक्न भनौं ।’ नेकपाका अर्का सांसद नवराज सिलवालले पनि जनतालाई सुकुम्वासी बनाउने गरी द्रुतमार्ग बन्न नसक्ने बताए ।

तर, स्थानीयको मागका सम्बन्धमा एकपक्षीय कुरा सुनेकै आधारमा निर्णय गर्नुभन्दा सरकारसँग पनि छलफल गरेर समितिले निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने उनले सुझाए । कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडु, मिना पाण्डे लगायतले निर्माण कार्य रोक्नुपर्ने आवाज उठाएका हुन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय