मन्त्रालयका कामप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रालय र मन्त्रीहरूले गरिरहेका कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सरकार गठन भएको ९ महिना बितिसक्दा पनि जनअपेक्षा अनुरूपको काम हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सबैका अगाडि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई अगाडि राखेर उनले काममा तीव्रता ल्याउन निर्देशनसमेत दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबारदेखि सुरु भएको मन्त्रालयका चौमासिक समीक्षामा प्रधानमन्त्री ओलीले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्ने निर्देशन दिएका हुन् । सरकार गठनको नौ महिनासम्म पनि पुरानै ढाँचा, पुरानै बानी नहटेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

‘एउटा टेबलबाट अर्को टेबलमा फाइल सर्न कैयौँ दिन लाग्ने, सिंहदरबारको एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा पत्र पुग्न महिनौँ लाग्ने । यो पाराले कसरी अघि बढ्न सकिन्छ’, उनले मन्त्री र सचिवलाई अगाडि भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट ढिलासुस्ती भएको छ भने भन्नुहोस् ।

मन्त्री, सचिवको ढिलासुस्ती छ भने भन्नुहोस् । ऐन कानुनले ढिलासुस्ती भएको छ भने त्यो पनि भन्नुहोस् । त्यस्ता ढिलासुस्तीका कारणलाई निरूपण गर्नेतर्फ मेरो ध्यान जान्छ । अब कहीँ पनि ढिलासुस्ती स्वीकार्य छैन ।’

मन्त्रिपरिषद्बाट ढिलासुस्ती भएको छ भने भन्नुहोस् । मन्त्री, सचिवको ढिलासुस्ती छ भने भन्नुहोस् । ऐन कानुनले ढिलासुस्ती भएको छ भने त्यो पनि भन्नुहोस् । त्यस्ता ढिलासुस्तीका कारणलाई निरूपण गर्नेतर्फ मेरो ध्यान जान्छ । अब कहीँ पनि ढिलासुस्ती स्वीकार्य छैन ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनकसमेत नपाएपछि प्रधानमन्त्री झनै रुष्ट भएका थिए । बुधबार भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, सहरी विकास, कृषि, उद्योग मन्त्रालय र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसक्ने भए यी यी कारणले गर्न सकिनँ भन्ने कुरा खुलस्त राख्न आग्रह गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । ‘देशको परिस्थिति, जनअपेक्षा र हाम्रो अभिभारा बुझ्नु पर्दछ । ती अपेक्षा पूरा गर्न कोही सेवाको रूपमा कार्यरत छौँ । कोही जनताले चुनावमार्फत पठाएर आएका छौँ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यस अभिभारा र अपेक्षालाई पूरा गर्न कोही कसैले पनि विलम्ब गर्न हुँदैन ।’

देश विकास र जनताको काम गर्न कसैले पनि ‘तर, पनि, यदि’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेर उम्कन नपाउने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । ‘सबैले परिणाम दिने गरी र परिवर्तन देखिने गरी काम गर्नुहोस्’, मन्त्री र सचिवहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘आप्mना कमजोरीहरूलाई तर्कको लिउनले कसैले पनि टाल्न नखोज्नुहोस् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न मन्त्रालयका कार्ययोजनाका आफैँ अनुगमन गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा मन्त्रालयको कार्ययोजना सन्तोषजनक नभएको बताए । सन्तोषजनक नभएपछि प्रधानमन्त्रीले बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा भएका कार्यक्रमलाई छिटो कार्यान्वयन गर्ने र प्रथम चौमासिकमा पूरा हुन नसकेका लक्ष्यहरूलाई अर्को चौमासिकको समीक्षा सम्ममा पूरा गर्न निर्देशन दिए ।

अर्थमन्त्रीले चौमासिकमा बजेट १९ प्रतिशत खर्च भएको भन्दै अघिल्लो वर्षको हिसाबले ३८÷३९ प्रतिशत नै बढी भएको बताए । गत वर्ष चुनावका कारण पुँजीगत खर्च भएको थिएन । छलफलमा मन्त्रीहरूले मन्त्रालयको आन्तरिक, अन्तरमन्त्रालयगत समस्या लगायतका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको बताएका थिए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट खर्चको वृद्धि राम्रो देखिए पनि सरकार आफैँ सन्तुष्ट नभएको भन्दै सुधार गर्नुपर्ने बताए । कर्मचारी संगठन संरचना बनाउनुपर्ने, बजेट निकासा विधि बनाउनुपर्ने लगायतका कारण अहिले छुट पाएपछि यसलाई धेरै लम्ब्याउन नसकिने भन्दै उनले भने, ‘अब हामीले कमी कमजोरी भएको कुरालाई छिटो सुधार गर्नुपर्छ, पुससम्ममा संरचनागत समस्या समाधान गरेर पनि लक्ष्यको नजिक पुग्न सक्छौँ ।’

समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले केही तत्वहरू लोकतन्त्रको जरा काट्न उद्धृत रहेको भन्दै त्यसप्रति सजग रहन पनि आग्रह गरेका छन् । उनीहरू लोकतन्त्रका आधारहरूमाथि असभ्य ढंगले प्रस्तुत भएका छन् । ‘हामीले लोकतन्त्रको अनुभूति तल्लोस्तरका जनतालाई गराउने गरी काम गर्नुपर्दछ’, उनले भने, ‘जनतामा आशा जगाउने गरी काम गर्नुपर्दछ । जनता निराशा भए भने देशका लागि घातक हुन्छ ।’

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव मधुसुदन अधिकारी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ, ऊर्जा तथा जलस्रोत सचिव संजय शर्मा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय सचिव युवकध्वज जिसी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव यामकुमारी खतिवडा र चन्द्र घिमिरे, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशकुमार सिंह र पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव अर्जुन कार्कीले आ–आप्mनो मन्त्रालयको चौमासिक प्रगति विवरण पेस गरेका थिए । बुधबार बैठक नसकिएकोले बिहीबार पनि जारी रहनेछ ।