शिक्षा स्वास्थ्य विधेयकमा त्रिवि पदाधिकारीको विरोध

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न सरोकारी निकायसँगको छलफललाई तीव्रता दिएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्वारा गठित उपसमितिले आइतबार विधेयकमाथि विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल बैठकमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनबाट पारित गराउने तयारी हुँदाहुँदै मौलिक अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित गराउनुपर्ने कारणले विधेयक पेस गर्न नसकिएको बताएका छन् ।

‘१५ वटा मौलिक हकसँग सम्बन्धित भएका ऐनहरू पास भएका छन्’ मन्त्री पोखरेलले ‘यो बीचमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन सर्वसम्मतिले पास भएको छ ।’ डाक्टर केसीले ‘ब्ल्याक मेलिङ’ गरेको झुटो आरोप आफूमाथि लगाएको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले पछिल्लो समय डाक्टर केसी र उनका टिमको कोही कसैसँग सम्पर्क र संवाद नभएको स्पष्ट पारेका छन् । विधेयकलाई आफूले तुरुन्तै अघि बढाउन पहल गरेको स्मरण गर्दै उनले सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई विधेयकका सन्दर्भमा धेरै अनुरोध गरेको पनि बताए ।

‘विधेयकले चिकित्सा शिक्षालाई थप व्यवस्थित गर्नेछ, विधेयक विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका शैक्षिक एवं प्राज्ञिक कार्यक्रमलाई असर पार्दैन’ पोखरेलले भने । यसअघि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सहमतिमा ११ असोजमा नै विधेयक पारित गराउने तयारीसमेत गरेको थियो । सदनको दोस्रो अधिवेशनको अन्तिम सो दिन परेकाले विधेयक पेस हुन सकेन । अन्तिम दिन नयाँ विधेयक टेबल नगर्ने संसदीय अभ्यास रहको कारण विधेयक पेस हुन नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

बैठकमा त्रिविका पदाधिकारीले भने विधेयकप्रति चर्को असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनिहरूले त्रिविका प्राडा गोविन्द केसीले गुण्डागर्दी गरेकोसमेत आरोप लगाएका छन् । उपकुलपति तीर्थराज खनियाँ, रजिस्टार डिल्लीराम उप्रेती र शिक्षाध्यक्ष सुधा त्रिपाठीले खुलेर विधेयकको विरोध गरे ।

उनीहरूले यो विधेयक स्वीकार्य नहुनेसमेत बताएका छन् । त्रिवि उपकुलपति खनियाँले अनशनमा बसेकै भरमा आएको विधेयक स्वीकार्य नहुने बताए । रजिस्टार उप्रेतीले विधेयकको औचित्य नरहेको बताए । नेपालको विश्वविद्यालयले कुनै अपराध नगरेको भन्दै उनले कसैको प्रेसरमा आयोग बनाएर अघि बढ्दा थप जटिलता आउन सक्ने चेतावनी दिए ।

विश्वविद्यालयकी शिक्षाध्यक्ष त्रिपाठीले शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपको कडीका रूपमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक आएको बताइन् । बैंठकमा नेपाली काँग्रेका सांसद गगनकुमार थापाले विधेयकका बारेमा सरकारी धारणा परिवर्तन हुन नहुनेमा जोड दिँदै सदनको अधिवेशनको अन्तिम विधेयक प्राविधिक कारणले पेस हुन नसकेको बताए ।

सांसद खगराज अधिकारीले विधेयक सहमतिका आधारमा तयार भएको र सहमतिका आधारमा पारित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्राडा धर्मकान्त बास्कोटा र प्राडा श्रीकृष्ण अधिकारीले विधेयकले प्रस्ताव परेको चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई असीमित अधिकार दिन नहुने बताए । सरकार र प्राडा गोविन्द केसीका सहमतिका बुँदाका भावनाअनुसार सो विधेयमाथि २२ वटा संशोधन परेका थिए । संशोधनकर्ता सांसदसँग समितिले छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न उपसमिति समेत गठन गरेको थियो ।