पश्चिम सेतीबाट बाहिरिँदै थ्री गर्जेज

काठमाडौं । ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनले हात झिकेको छ । सरकारले केही प्रावधान खुकुलो बनाइदिने आश्वासन दिए पनि थ्री गर्जेजले ६ वर्षपछि आयोजना बनाउन नसक्ने संकेत दिएको हो ।

लगानी बोर्डसँग दुई दिनसम्म राजधानीमा चलेको बैठकमा परियोजनाको क्षमता घटाउने र १२ वर्षसम्म डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न नेपाल तयार भए पनि कम्पनीले परियोजना फिजिबल नदेखिएको जवाफ दिएको छ । नेपाली पक्षले आयोजनाको क्षमता ५ सय ५० देखि ६ सय २० मेगावाटबीच राख्न सकिने स्पष्ट गरे पनि कम्पनीले यसमा समेत चित्त बुझाएन ।

ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र लगानी बोर्डका अधिकारीसँगको छलफलमा कम्पनीका अधिकारीले पुरानै अडान दोहोर्याएका हुन् । चिनियाँ कम्पनीले रेट अफ रिटर्न १७ प्रतिशत मागे पनि लगानी बोर्डले गरेको अनुमानमा १२ प्रतिशत हुन सक्ने देखिएको छ ।

‘आयोजना क्षेत्रमा पुनःस्थापनाका लागि अहिले कुल लागतको १० प्रतिशत पर्ने अनुमान छ । तर, मान्छेले धेरै मुआब्जा माग गर्ने भएकाले समस्या हुन सक्छ,’ कम्पनीका प्रतिनिधिले छलफलका क्रममा जिज्ञासा राखेका थिए । चाइनिज कम्पनी थ्री गर्जेजलाई एक महिना पहिले उच्च अधिकारी वार्ताका लागि पठाउन नेपालले पत्राचार गरेको थियो ।

बुधबारको छलफलमा कम्पनीका अध्यक्ष नै सहभागी भएका थिए । तर, उनले पनि अहिलेको विद्युत् खरिददरमा आयोजना बनाउन नसकिने र सम्झौताअनुसारको विद्युत् उत्पादन नहुने पुरानै अडान दोहो¥याए । प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् हिउँदमा १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षामा ७ रुपैयाँ १० पैसामा किन्ने दर निर्धारण गरे पनि यो मूल्यमा विद्युत् बिक्री गर्दा आयोजनालाई फाइदा नहुने भन्दै थ्री गर्जेजले अड्को थाप्दै आएको थियो ।

छलफलमा ऊर्जामन्त्री पुनले नेपालमा अहिले स्थिर सरकार रहेकाले काम गर्न सहज रहेको र उत्पादन सामग्रीको मूल्य घटिरहेकाले बनाउन आग्रह गरेका थिए । थ्री गर्जेज आफ्नो अडानमा कति पनि पुनःविचार गर्ने पक्षमा देखिएन । आयोजनाको बारेमा अन्तिम टुंगो लगाउन गठन भएको सरकारी समितिले भने पहिले नै थ्री गर्जेजसँग यसअघि गरेको सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले यो आयोजना सरकारले नै निर्माण गर्दा राम्रो हुने भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

वार्तापछि बोर्डले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले पश्चिम सेतीबाट पाठ सिकेको बताए । ‘यो परियोजनाबाट हामीले केही लेसन लर्न गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘चिनियाँ ब्याक हुन खोजेको भन्ने बुझाइ गलत नहोला ।’ कम्पनीले प्रसारण लाइन र अन्य व्यावहारिक समस्या देखाएको थियो । तर, नेपाली पक्षले ती सबै समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कम्पनी आश्वस्त भएन । ‘रिसेटलमेन्ट अन प्रेडिक्टेबल र च्यालेन्जिङ छ,’ कम्पनीले छलफलको क्रममा भनेको थियो ।

०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सो आयोजना निर्माणका लागि थ्री गर्जेजसँग समझदारी गरेको थियो । थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लुई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन र लगानी बोर्डबीच ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती बनाउने सहमति भएको थियो ।

बैतडी, बझाङ, डडेल्धुरा र डोटी जिल्लालाई छुने आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब ८० करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने र आयोजनाका लागि १ खर्ब ८० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७५\७६ को बजेट भाषणमार्फत पश्चिम सेती आन्तरिक लगानीमा निर्माण गर्ने भनेर घोषणा गरेको थियो । सरकारको यस्तो निर्णयका कारण चीन रुष्ट हुने अवस्था आउन सक्ने भएपछि लगानी बोर्डले एकपटक कम्पनीसँग नै वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पश्चिम सेती आयोजना २० वर्षअगाडि नै निर्माणका लागि अस्ट्रेलियन कम्पनीलाई जिम्मा लगाइएको थियो । अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले लगानी जुटाउन नसकेपछि ०६८ साउनमा सरकारले यसको इजाजत रद्द गरेको थियो । स्मेकलाई लगानी जुटाउने मौका दिनका लागि सरकारले उसको इजाजतपत्र १० पटकसम्म नवीकरण गरेको थियो ।