नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतका साथ विजय प्राप्त गरेको छ । यो उपलब्धि विश्वकम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ परिघटना हो । यो विजयलाई कम्युनिस्ट इतर शक्तिले अझै स्वीकार गर्न सकेको छैन ।
प्रजातन्त्रको जननी ठान्ने संसदीय प्रणाली र आवधिक निर्वाचनलाई राजनीतिक मार्गदर्शन मान्ने कांग्रेस, हारको धङ्धङीबाट मुक्त भएको छैन । ठाउँका ठाउँ वर्तमान सरकारलाई अप्ठ्यारो सिर्जना गर्न हलो अड्काएर गोरु पिट्ने काम गरिरहेको छ । तर, प्रत्येक मोर्चामा पराजित भइरहेको छ ।
निर्वाचन परिणामलाई खारेजीको प्रपञ्च
दुई चरणमा गरिएको निर्वाचन २२ मंसिरमा सम्पन्न भए पनि माघ अन्तिमसम्म परिणाम घोषणा निर्वाचन आयोगले गरेन । नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले कथित संवैधानिक प्रावधान भन्दै संघ र प्रदेशको समानुपातिक निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्न रोक लगाए । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनलाई पूर्व सर्त बनाइयो । बहानाबाजी गरियो ।
सबैतहको निर्वाचनमा कांग्रेस पराजित भएको र नेकपाले विजय प्राप्त गरिरकेपछि पनि सरकार नछाड्नु षड्यन्त्रकै कुचक्र थियो । प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता आत्मसाथ गरी राजीनामा दिनुपर्नेमा पराजित पार्टीका नेता सरकारमा टाँसी रहे । निर्वाचन परिणाम र जनादेशको खिल्ली उडाए । निर्वाचन आयोगलाई मुठ्ठीमा लिने काम भयो ।
राष्ट्रको परिस्थिति कांग्रेसको अनुकूल भएको भए सरकारमा बसिरहने र वर्माका सैनिक तानाशाहले बहुमत प्राप्त आङसाङ सुकीको पार्टीलाई हस्तान्तरण नगरी सत्ता कव्जा गरेजस्तै गर्ने मनस्थिति नेपाली कांग्रेसमा देखिन्थ्यो ।
संविधानसभाबाट बनेको नयाँ संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताको शीघ्र कार्यान्वयनको दबाबका कारण ढिलै भए पनि देउवाले राजीनामा दिए । आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको तीन महिनापछि अर्थात् ३ फागुनमा केपी ओलीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार गठन भयो ।
दुईतिहाइ पुग्न नदिने प्रयास
नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनले दुईतिहाइ नजिकको सरकार सञ्चालन गर्नुको साथै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको सञ्चालनका लागि प्रयत्नशील रहे । मधेसलाई हिमाल, पहाडसँग जोड्न र विविधता र अनेकता बीचको एकता कायम गर्नमा लागि परे । हिमाल, पहाड र मधेसको बीचमा अन्तरसम्बन्ध, अन्तरनिर्भरता नटुटाउन भूमिका खेले ।
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपमा अविछिन्न एकता बनाइराख्न सफल रहे । नेपालीको एकतालाई अझ मजबुत बनाउने, प्रधानमन्त्री ओलीको दीर्घकालीन चाहनालाई विपक्षले बुझेर यसमा भाँजो हाल्ने र सरकारमा दुईतिहाइ हुन नदिने प्रयास भई नै रह्यो ।
मधेसमा आधारित संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनतापार्टीका बीचमा समस्या सिर्जना गर्ने र केपी ओली मधेस विरोधी र भारत विरोधी एकल जातीय नश्लवादी व्यक्ति हुन्, यिनीहरूसँग एकता गर्नु हुँदैन भनी भ्रम छर्ने काम भइरह्यो । गठबन्धनमा निर्वाचन जितेको माओवादी केन्द्र र एमालेबीचमा कृत्रिम सैद्धान्तिक विवाद निकालेर सरकारको जीवनमा प्रश्न चिह्न खडा गर्ने काम कारबाही भइरहे ।
कम्युनिस्टको बहुमतको सरकार र केपी ओलीको नेतृत्व देख्न नचाहने बाहिरिया भित्रिया ताकतको सबै हतियार निकम्मा बनाउँदै अन्ततः संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माननीय उपेन्द्र यादव सरकारमा आउन र ल्याउन सम्भव भयो । अहिले नेपाल सरकारमा दुईतिहाइ सांसदहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको छ ।
यो सरकार नेपालको इतिहासमा ०१५ सालपछिको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अत्यन्त बलियो र जनपक्षीय सरकार हो । यसको काम संविधान कार्यान्वयन गर्नु हो । सुशासनयुक्त शासन र भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनको नारालाई कार्यान्वयन गरी समृद्धि नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनु सरकारको उद्देश्य हो ।
मुलुकको विविधता, प्राकृतिक स्रोत र जल स्रोतलाई अधिकतम उपयोग गरी नेपाल र नेपालीलाई धनी बनाउन सरकार संकल्पित छ । सरकारलाई दुईतिहाइ पुर्याउन नदिने विपक्षको दोस्रो अस्त्र तथा सबै हतकन्डा फेरि पराजित भएको छ ।
सदन र सडकबाट घेराबन्दी
सरकारलाई काम गर्न नदिने उपाय खोज्ने र सरकारलाई अप्ठ्यारो बनाउने तेस्रो हतियारको रूपमा सरकार अधिनायकवादी भयो । दुईतिहाइको दम्भ देखायो भन्दै सदन र सडकमा सरकारको विरोध देखापरेको छ । नीतिगत रूपमा संघर्षका कार्यक्रम घोषणा भएको छ । यसलाई सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकाको रूपमा परिभाषित गरियो ।
यसको मुख्य उद्देश्य दुईतिहाइ बहुमतको सरकारलाई राम्रोसँग काम गर्न नदिनु नै थियो । वामपन्थी सरकारले केही गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता स्थापित गराउन खोजिएको छ । सरकारको बजेटले जन्माएको प्रतिक्रियालाई संघर्षको नारा बनाउने प्रयत्न गरियो ।
त्रमशः विपक्ष मुद्दाविहीन भएको अवस्थामा माइतीघर मण्डलाको निषेधाज्ञा, डा. केसीको अनशन, द्वन्द्वकालीन मुद्दा, गंगामाया अधिकारीको अनशनजस्ता गैरराजनीतिक मुद्दालाई केन्द्रमा राखी सदनमा अवरोध गर्ने सडकमा तोडफोड गर्ने, अस्पतालमा अनशन बस्नेजस्ता काम कारबाहीमा विपक्षको प्रत्यक्ष हात र नेतृत्व देखापर्याे ।
यही मुद्दालाई कांग्रेसद्वारा विदेशमा भएका भ्रातृसंगठनलाई उपयोग गरी केसीको माग सरकारले नसुनेको, केसीको बाँच्न पाउने अधिकार छिनेको र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन गरी सरकार अधिनायकवादतिर गएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गुहार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय घेराबन्दी गर्ने मनासयका साथ आन्दोलन सञ्चालन गरियो ।
आन्दोलन उठ्न नपाउँदै गंगामाया अधिकारीको माग र डा. केसीको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माग प्रधामन्त्री केपी ओलीको अग्रसरतामा सम्बोधन भएपछि पुनः प्रतिपक्ष मुद्दाविहीन भयो । सरकार विरोधी सञ्चारमाध्यम र फेसबुकमा आलोचना बन्द भयो । सरकारलाई सदन र सडकबाट घेराबन्दी गरी जनता भड्काउने तेस्रो हतियार पनि भुत्ते भयो ।
कर वृद्धिको नाममा अराजकनीति
नयाँ संविधानले राज्यको पुनर्संरचना गरी संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीयतह गरी राज्यका तीन तह कायम भएका छन् । तीनै तहका सरकारलाई संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानले प्रदान गरेको अधिकार त्रमशः सबैतहले कार्यान्वयन गर्दै छन् ।
यही क्रममा संविधानले निक्षेप गरेको आर्थिक र राजस्व संकलन अधिकारको दायारामा बसेर स्थानीयतहले कर लगाउन सुरु गरेका छन् । कतिपय स्थानमा स्थानीयतह सरकारको बुझाइको अभावमा वा सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा रहेको कार्यकारी व्यक्तिको अबुझपनका कारण कर लगाउने र कार्यान्वयन गर्ने सवालमा एकाध कमी देखिएको हुनसक्छ । तिललाई पहाड बनाउने गरी करको गनगन र विरोधको स्वर सुरु भएको छ ।
केही दिनमै पुनः सुस्ताएका प्रतिपक्ष, प्रायोजित कम्युनिस्ट विरोधी मिसनमा लागेका बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी र नेपाललाई अस्थिर देख्न चाहने, नेपालको प्रगति देख्न नचाहने तत्व फेरि संगठित हुँदै कर वृद्धिको नाममा पुनः सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने, बदनाम गराउने, जनतालाई भड्काउन सकिन्छ कि भनी पुनः अन्तिम लडाइँ लड्न खोज्दै छ । चौतर्फी कर अट्याक सुरु भएको छ ।
सञ्चारमाध्यमले लगातार फिचर लेखेका छन् । सदनमा प्रतिपक्षीले स्थानीयतहले कर वृद्धि गरेको चर्काे स्वरमा विरोध जनाइरहेका छन् । स्थानीयतहले संविधान र कानुनको मातहतमा रहेर, स्थानीय विकास कोष खडा गरी स्थानीयतहलाई विकास र सामाजिक सुरक्षामा आत्मनिर्भर रहनुपर्दछ । सधैँ केन्द्र सरकारको मुख ताकेर जनताको अपेक्षा सम्बोधन हुन सक्दैन ।
जनताको आम्दानी, उनीहरूको क्रयशक्ति, आवश्यकता र स्थानीयतहको जनता प्रतिको दायित्व पूरा गर्न स्थानीयतहले कर लगाउनु र उठाउनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । एकीकृत सम्पत्तिकर अनिवार्य सर्त हो । नागरिकले कर तिर्नु सभ्य समाजको पहिचान हो । वैज्ञानिक कर प्रणाली, दोहोरो कर प्रणाली खारेज, करमा एकरूपता र सरलता जनताको चाहना हो ।
यसको सम्बोधन गर्नु स्थानीयतह र प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी हो । यो आलोचनाको विषय हुन सक्दैन । तर, कर प्रशासन, कर ऐन, नियमावली र निर्देशिकामा बाझिने गरी कर लगाउने काम भए, गरे यो दण्डनीय र आलोचित विषय हो । यसमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार गम्भीर भएको छ ।
केन्द्र सरकारको अर्थमन्त्रीले दोहोरो कर नउठाउने परिपत्र र निर्देशन मातहतका सरकारमा गरिसकेको अवस्था छ । यसलाई पारदर्शिता र सरल बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । प्रतिपक्षबाट सरकार विरोधी कर वृद्धि मुद्दा पनि असफल भएसँगै अब कम्युनिस्ट विरोधी ताकतले कुन मुद्दा उठाउँदै छ भविष्यको लागि पर्खनुपर्नेछ ।
छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा दरारको अपेक्षा
कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेपछि भारत नेपाल सरकारसँग नकारात्मक हुन्छ, ०७२ मा जस्तै ओली र भारतीय सरकारको सम्बन्धमा चिसोपन हुन्छ भन्ने सपना पालिरहेको विपक्षी कांग्रेसको चाहना विपरीत भारतसँगको सम्बन्ध सुदृढ भयो । भारतसँग सम्बन्ध विकास भएपछि चीनसँगको सम्बन्धमा दरार पैदा हुन्छ भन्ने विपक्षीको चाहना थियो ।
तर, भारत र चीनको सम्बन्ध असंलग्न सिद्धान्तमा आधारित भएर विगतकोभन्दा अझ मजबुत भयो । घोषित अघोसित दुई छिमेकीसँग सम्बन्ध बिग्रियोस् भनेर धूप हाल्न र बिगार्न चाहना राख्ने तत्व पराजित भए । प्रतिपक्ष र कम्युनिस्ट विरोधी ताकत यो सरकारको अल्पायुमा मृत्यु चाहन्छ । ०१७ साल फर्काउने सपना पाल्दै छ । स्वदेशी र विदेशी उचाल्न खोज्दै छ ।
राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र जनजीविकाको प्रश्नलाई गम्भीर बनाउन खोजिएको छ । तर, ओली नेतृत्वको सरकार विरोधी मनोग्रन्थी बोक्ने सबैको हमलालाई पराजित गर्दे आफ्नो लक्ष्यमा अविचलित अगाडि बढिरहेको छ । मुलुकलाई एउटै सूत्रमा बाँध्न हिमाल, पहाड र मधेस जोड्न सरकार लागिपरेको छ ।
मधेस विरोधी भनेर नथाक्ने ताकत अहिले मधेसको एउटा पार्टी सरकारमा र अर्काे पार्टी सरकारबाहिर बसेर सरकारलाई समर्थन गरिरहेको छ ।भर्खरै प्रदेश–२ सरकारको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्रीले प्रदेश संसद्लाई सम्बोधन गरेका छन् । अबको चार वर्षभित्र मधेसको मुहार फेर्ने र सुखी र समृद्ध मधेस निर्माण गर्ने संकल्प प्रस्तुत गरिएको छ ।
मधेसले सयाैँ वर्षदेखि अनुभूित गरेको विभेदलाई अन्त्य गर्दै मधेस र मधेसी जनतालाई मूल प्रवाहीकरण गरेर राष्ट्रिय एकता झन् मजबुत बन्दै छ । विपक्षका सबै सरकार विरोधी अफवाह परास्त हुँदै छन् । सरकारले गति लिँदै छ । राष्ट्रिय एकता मजबुत हँुदै छ ।
प्रतिक्रिया