मधेसवादी संगठनहरू भारतीय ‘ग्रान्ड डिजाइन’ अनुसार बनेका हुन् । तिनीहरूलाई संगठित गर्नुको पछाडि भारतको उद्देश्य नेपालमा आफ्नो विस्तारवादी नीतिको कार्यान्वयनका लागि आधार तयार पार्नु थियो । भारतीय विस्तारवादको योजनाअनुसार नै मधेसवादीहरूले नेपालमा संघीयताको माग अगाडि ल्याएका हुन् ।
राजनीतिको क, ख र ग को सामान्य ज्ञान भएका मान्छेको कुरा नगरौँ, सामान्य व्यावहारिक ज्ञान भएको मान्छेले पनि यो बुझ्न सक्दछ, अहिले देशमा बढिरहेको कर वृद्धि संघीयताको परिणाम हो । पहिले देशमा सामान्य प्रशासकीय खर्च चलाउन पनि सरकारलाई गाह्रो पर्दथ्यो । तर, अब संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत थुप्रै प्रदेशहरू बनेका छन् ।
ती प्रदेशहरू एक्लै आएका छैनन् । तिनीहरूले आफ्नो स्वार्थ, मन्त्री मण्डल, संसद्, राजधानी, प्रशासन आदिका खर्चहरू पनि सँगै लिएर आएका छन् । ती प्रदेशहरूको खर्च पूरा गर्न कर वृद्धि अनिवार्य हुन जान्छ । बढेको कर संघीयताको अनिवार्य परिणाम हो । कर कम गर्नका लागि अर्को कुनै उपाय छैन ः संघीयता खारेज हुनुपर्दछ ।
प्रश्न कर वृद्धिको मात्र होइन, संघीयताको अर्को गम्भीर परिणाम यो पनि हुने गरेको छ । त्यसले विकासलाई कुण्ठित गर्दछ । संघीयतामा बढेको खर्च पूरा गर्न नै पैसा कम हुन्छ । त्यसैले विकास खर्चमा ठूलो कटौती भएको छ । त्यो पनि संघीयताको नै परिणाम हो । बढेको खर्च चलाउन विदेशबाट ठूलो मात्रामा ऋण लिनुपर्दछ । त्यसरी झन् विदेशमाथिको परनिर्भरता बढेर जान्छ ।
त्यसको परिणामस्वरूप देशको राष्ट्रियता कमजोर हुँदै जान्छ । अन्य देशहरूमाथिको आर्थिक निर्भरता बढ्दै गएपछि राष्ट्रियतामाथिको खतरा बढ्दै जान्छ । कुनै देशमा विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको आर्थिक परनिर्भरता बढेपछि उनीहरूले आफ्ना शर्तहरू पनि बढाउँदै लैजान्छन् । त्यसरी संघीयताको परिणामस्वरूप प्रथमतः करमा वृद्धि हुन्छ, द्वितीय, विकास कुण्ठित हुन्छ र तृतीय, देशको स्वाधीनतामा आँच पुग्दछ । यसरी यो कुरामा कुनै शंका रहन्न कि, संघीयता देशका लागि सम्पूर्ण रूपले अनावश्यक र अवाञ्छित छ ।
हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएका छौँ, संघीयताबाट देशमा जातिय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विग्रहको स्थिति उत्पन्न हुन्छ । अहिलेसम्म हुँदै पनि गइरहेको छ । नेपालमा मिलेर बसेका जात, जातिहरूमा विग्रहको स्थिति उत्पन्न भएको छ । मधेसवादीहरूले तराईमा पहाड विरोधी, वैमनस्यता बढाउँदै लगिरहेका छन् ।
त्यसबाट देशमा बढिरहेको क्षेत्रीयतावादमा कुनै शंका रहन्न । देशमा पृथकतावादी प्रवृत्तिहरू पनि बढ्दै गइरहेका छन् । कैयौँ पक्षले देशलाई टुक्राउन योजनाबद्ध प्रकारले काम गरिरहेका छन् । यसरी, संघीयताका कारणले देशमा समग्र रूपमा जातिय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ ।
संघीयताको विरोध गर्नुको अर्थ नेपालमा पहिलेको एकात्मक प्रणालीलाई कायम राख्नु पर्दछ भन्ने होइन । हाम्रो देशमा विद्यमान एकात्मक प्रणाली सामन्ती, केन्द्रीकृत र नोकरशाही प्रकारको थियो । त्यो अवस्था जनताका हितमा थिएन । त्यसको अन्त्य गर्नु आवश्यक थियो । तर, त्यसको विकल्प संघीयता थिएन र होइन ।
त्यसका ठाउँमा विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक प्रणालीलाई कायम गर्नु ऐतिहासिक राष्ट्रियता आवश्यकता थियो । तर, पहिलेको एकात्मक प्रणालीलाई परिष्कृत रूपमा कायम गर्नुको सट्टा संघीयतालाई कायम गरियो, त्यही गम्भीर गल्ती भयो ।
नेपालको संविधानमा स्थानीयतहको व्यवस्था गरिएको छ । त्यो सकारात्मक र स्वागत योग्य कुरा हो । तर, त्यो पर्याप्त छैन । त्यसमा अरू सुधारको आवश्यकता छ । स्थानीयतहको अधिकारमा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय स्वायत्त शासनलाई मौलिक अधिकारको रूपमा मान्यता दिनुपर्दछ ।
स्थानीयतहमाथि सरकारको प्रशासनले कुनै पनि हस्तक्षेपका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा लाग्ने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्दछ । स्थानीयतहलाई संवैधानिक रूपले नै अधिकार सम्पन्न र सुदृढ पार्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, उनीहरूको अधिकारलाई अरू कटौती गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
उनीहरूको अधिकारलाई कटौती गर्ने, प्रशासनले हस्तक्षेप गर्ने र बजेटमा कटौती गर्ने काम भइहेको छ । केन्द्रीय सरकार वा प्रदेश सरकारले स्थानीयतहमा हस्तक्षेप बढाउँदै लगिरहेका छन् । त्यसबाट स्थानीय स्वायत्त शासन कमजोर हुने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ ।
संघीयता वा त्यसको प्रादेशिक संरचनाको कारणले पनि स्थानीयतहमा प्रतिकूल असर पर्ने गरेको छ । प्रादेशिक संरचनाका लागि सरकारले अत्यधिक व्यय गर्नुपरेको छ । त्यसका दुईवटा परिणाम भएका छन् । प्रथम, उनीहरूलाई प्राप्त हुने स्थानीयतहको बजेटमा अत्यन्त कमी भएको छ । द्वितीय, केन्द्रले दिने बजेटमा कमी आएकाले स्थानीयतह बढी कर लगाउन बाध्य हुनुपरेको छ ।
त्यसरी, अहिले स्थानीतहले जुन कर लगाउँदै गइरहेका छन्, त्यो संघीयता र त्यसको प्रादेशिक संरचनाका कारणले पैदा गरेको बाध्यात्मक स्थितिको परिणाम हो । प्रादेशिक संरचना नभएको भए त्यसमा लाग्ने ठूलो खर्च स्थानीयतहमा जान सक्दथ्यो र त्यहाँ बढी कर लगाउनुपर्ने आवश्यकता हुने थिएन । बढी कर नलगाएपछि स्थानीयतहमा विकासमा बढी बजेट खर्च हुन सक्ने थियो । त्यसैले, स्थानीयतहको विकासका लागि पनि प्रादेशिक संरचनाको खारेजी निर्णयात्मक आवश्यकता हो ।
प्रजा परिषद् नेपालको सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक पार्टी थियो । प्रजा परिषद्, नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसमेत कुनै राजनीतिक दलले आफ्नो लामो इतिहासमा कहिल्यै पनि संघीयताको माग ल्याएका थिएनन् । मधेसवादीहरूले मात्र संघीयताको माग उठाएका हुन् । पहिलो कुरा त मधेसवादी संगठनहरू भारतीय ‘ग्रान्ड डिजाइन’ अनुसार बनेका हुन् ।
तिनीहरूलाई संगठित गर्नुका पछाडि भारतको उद्देश्य नेपालमा आफ्नो विस्तारवादी नीतिको कार्यान्वयनका लागि आधार तयार पार्नु थियो । भारतीय विस्तारवादको योजनाअनुसार नै मधेसवादीहरूले नेपालमा संघीयताको मागअगाडि ल्याएका हुन् । त्यसपछि, भारतीय शासक वर्गको दबाबमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरूले संघीयतालाई स्वीकार गरेका हुन् ।
संघीयतालाई स्वीकार गर्ने वेलामा उनीहरूले कुनै गृहकार्य नै गरेनन् । उनीहरूको अदूरदर्शीताको परिणाम अहिले देशले भोग्नु परिरहेको छ । संघीयताले देशलाई झन्पछि झन् बर्बाद पार्दै लैजाने कुरा निश्चित् छ । त्यसको परिणामस्वरूप नेपालमा जनतामाथि ठूलो मात्रामा कर मात्र लाग्ने छैन, त्यसका अरू कैयौँ दुष्परिणामहरू हुनेछन् र त्यसको परिणामस्वरूप अन्त्यमा एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नेपालको अस्तित्व खतम हुने खतरा पनि छ ।
त्यो खतरालाई रोक्न संघीयतालाई नै खारेज गर्न जनता व्यापक रूपले जाग्रित र संगठित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । जुन व्यवस्था देशका लागि यति धेरै हानिकारक छ, दीर्घकालीन रूपले नै नेपालका हितका विरुद्ध छ, त्यसलाई नेपालमा किन स्थापित गरियो ? यो प्रश्नप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । यो पहिले नै स्पष्ट गरिएको छ, यो व्यवस्था नेपालका राजनीतिक पार्टी वा जनताको मागद्वारा आएको होइन । विदशी शक्तिहरूबाट नेपालमा ल्याइएको हो ।
त्यसका पछाडि उनीहरूको स्पष्ट उद्देश्य यो हो कि, नेपालमा जातिय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सिर्जना गर्नु । भारतीय विस्तारवादको अन्तिम उद्देश्य यो हो, नेपाललाई भारतमा मिलाउने । जुन उद्देश्यले संघीयतालाई नेपालमा पैठारी गरिएको हो, त्यसको परिणाम त्यही भइरहेको छ ।
तर, मुख्य प्रश्न विदेशी शक्तिहरूको होइन, मुख्य प्रश्न नेपालका राजनीतिक पार्टी वा संगठनहरूको नै हो । उनीहरूको अवसरवादी चरित्र र अदूरदर्शीताका कारणले नै संघीयताको नेपालमा पैठारी भएको हो । यो प्रश्न उठ्छ कि, संघीयता नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छैन भने नेपालका राजीतिक पार्टीहरूले त्यसलाई किन स्वीकार गरे ? किन अहिले पनि त्यसको वकालत गरिरहेका छन् र त्यसलाई जबरजस्तीपूर्वक लागू गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् ?
प्रतिक्रिया