आदिवासी जनजातिको राजनीतिक यात्रा

गत ९ अगस्ट २०१८ अर्थात् ०७५ साल भदौ २४ गतेका दिन विश्वभरिका आदिवासीहरूले २४औँ आदिवासी दिवस मनाए । त्यस्तै, नेपालका सरकारी आदिवासी जनजातिहरूले पनि तामझामका साथ २४औँ आदिवासी दिवस मनाए ।

यहाँ सरकारी आदिवासी भनेर किन भनियो ? आदिवासी पनि कतै सरकारी र गैरसरकारी हुन्छ ? पाठकलगायत अन्य जिज्ञासु महानुभावहरूमा प्रश्न उठ्छ नै । तर, कहीँ नभएको जात्रा हुने देश हो हाम्रो देश, ‘नेपाल ।’

अतः नेपालमा नेपाल सरकारले मान्यता दिएको अर्थात् आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (आजउराप्र) मा सूचीकृत ५९ जाति सरकारी आदिवासी जनजातिको रूपमा रहेका छन् भने त्योभन्दा धेरै आदिवासी जनजातिहरू ०६५ सालमा तत्कालीन सरकारले मानवशास्त्री डाक्टर ओम गुरुङको संयोजकत्वमा गठित ‘उच्चस्तरीय आदिवासी जनजाति अध्ययन तथा पुनः सूचीकरण अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो ।

जुन कार्यदलले ९० भन्दा बढी जातजातिहरूको जातिय संगठनको आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुन पाऊँ भनी धेरैले निवेदन दिएका थिए । यसरी हालसम्म राज्यले मान्यता नदिएको अर्थात् आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (आजउराप्र) मा सूचीकृत नभएका जातिहरूमा आठपहरिया, कुलुङ, मेवाहाङ, बाहिङ, घले, राना थारू, खवास, कार्मारोङलगायत ऐतिहासिक भूमि, जातिय स्वपहिचान ।

त्यस्तै स्वजातिय जीवनचक्र, आफैँभित्र विवाह गर्ने परम्परा, अरूको भन्दा छुट्टै मातृभाषा, भेषभूषा, गर्गहना, धर्म, संस्कार, संस्कृति, चालचलन, परम्परालगायत अन्य आधार भएका २५ जातिलाई माथि उल्लेखित र, ०६५ सालमा मानवशास्त्री डाक्टर ओम गुरुङको संयोजकत्वमा गठित ‘उच्चस्तरीय आदिवासी जनजाति अध्ययन तथा पुनः सूचीकरण अध्ययन कार्यदलले आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत गर्न विभिन्न आधारसहित सिफारिस गरेको थियो ।

तर, लगभग ११ वर्षमा पनि उक्त सिफारिस कार्यान्वयनमा आएको छैन । बरू, हालसम्म कायमै रहेका ५९ जातिमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढीको आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुन तोकिएका विभिन्न आधारहरू नभएता पनि उनीहरू जाति सूचीमा सूचीकृत छन् । जस्तो मातृभाषा के हो ? ऐतिहासिक भूमि कहाँ हो ? जनसंख्या कति छ ? अत्तोपत्तो नभएता पनि उनीहरू सूचीकृत भएका छन् ।

यसरीबिना आधार जाति सूचीमा सूचीकृत हुनेहरूमा हिमाली क्षेत्रका बढी छन् भने केही मधेसका आदिवासीहरू पनि बिना आधार सूचीकृत भएका छन् । थप पुष्टिका लागि स्वर्गीय डाक्टर हर्क गुरुङले लेखेको ‘जनजाति सेरोफेरो’ नामक किताब हेर्नुहोस् । नेपालमा विश्व आदिवासी दिवस मनाउने क्रममा कस्तो हुन्छ भने, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (आजउराप्र) मा सूचीकृत भएका ५९ को संस्थाले असूचीकृत जातिलाई कहिल्यै पनि आधिकारिक रूपमा निम्ता दिँदैन मात्रै होइन, सूचनासमेत गर्दैन ।

अझ अचम्म के छ भने, विषय नै आदिवासी जनजातिसम्बन्धी भएको संस्था आइएलओ, तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, नेपाल मानवअधिकार आयोग, मानवअधिकारवादी संघ÷संस्थालगायतले ५९ बाहेकका आदिवासी जनजातिलाई देख्दैनन् ।

तर, यो बबुरो पंक्तिकारको विचारमा कम्तीमा ओम गुरुङको संयोजकत्वमा गठित ‘उच्चस्तरीय आदिवासी जनजाति अध्ययन तथा पुनः सूचीकरण अध्ययन कार्यदलले सिफारिस गरेको २५ जातिलाई त समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त र लोकतन्त्रको मान्यतालाई आत्मसात गरेर सूचना दिने÷लिने, विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागिताका लागि निम्तो दिने र विकास प्रक्रियामा सहभागिता गराउने ।

उनीहरूको सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टीलगायतका लागि आदिवासी जनजासिम्बन्धी भएको संस्था आइएलओ, तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, नेपाल मानवअधिकार आयोग, मानवअधिकारवादी संघ÷संस्थालगायतले सरसहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै बहिष्कार गर्दै आएका छन् । विश्व आदिवासी दिवस र नेपालको आदिवासी आन्दोलनबारे चर्चा गर्दा नेपालमा विगतमा पनि विभिन्न समयमा विभिन्न विद्रोह र आन्दोलनहरू भएको देखिन्छ ।

यस क्रममा ०४६ सालको परिवर्ततनपछि भने आदिवासी जनजातिका लागि केही खुकुलो वातारण तयार भएको मान्न सकिन्छ । किनभने, ०४६ सालपछिको परिवर्तनपछि नै नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो नासिदै र हराउँदै गएको जातिय स्वपहिचान, मातृभाषा, ऐतिहासिक भूगोल, मौलिक धर्म, चाडवाड, रीतिथिति, संस्कार–संस्कृति, भेषभूषा आदिबारे खुलेर बहस, छलफल र प्रवर्धन गर्ने अवसर पाए ।

यो समयमा नेपालका आदिवासी जनजातिका अगुवाहरूको चेतनाको स्तरमा पनि पहिलेभन्दा वृद्धि भएको मान्न सकिन्छ । तर, अर्को कुरो यही समयमा आफ्नो जातिय स्वपहिचान, मातृभाषा, ऐतिहासिक भूगोल, मौलिक धर्म, चाडवाड, रीतिथिति, संस्कार–संस्कृति, भेषभूषा आदिलाई तिलाञ्जली दिएर राज्यपक्षको दाबेदारी गर्ने ।

विभिन्न राजनीतिक दलको ‘झोलेपोके’ बन्ने र ती राजनीतिक दलभित्रका पनि व्यक्ति (नेता) विशेषको ‘हनुमानगिरी’ गरेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्नेहरू आदिवासी जनजातिका नेता हौँ भन्नेहरू पनि प्रशस्तै देखिए । निश्चय नै यो समयमा नेपालका आदिवासी जनजातिका अगुवाहरूमा जातिय स्वपहिचान, मातृभाषा, ऐतिहासिक भूगोल, मौलिक धर्म, चाडवाड, रीतिथिति, संस्कार–संस्कृति, भेषभूषा आदिबारे इमानदार भएर र, दत्तचित्त भएर लाग्नेहरू पनि प्रशस्तै निक्लिए ।

फलतः कतिपय आदिवासी जनजातिका नेताहरूले आफैँले र आफ्नै नेतृत्वमा राजनीतिक दल खोलेका छन् । त्यस्ता राजनीतिक दलमध्ये लिम्बूवान् मुक्तिमोर्चा, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनलगायत छन् । हुन पनि राज्यको नीति निर्माण गर्ने मुख्य थलो नै व्यवस्थापिका संसद् भएकाले हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो नीति नियम लागू गर्न त्यहाँ पुग्नैपर्छ ।

हुन त नाजायज फाइदा, भिडभाड, व्यक्तिगत स्वार्थ र तडकभडकलाई नै राजनीति मान्ने जमानामा लिम्बुवान् मुक्तिमोर्चा, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनलगायलका दलहरूले कुनै पनि चुनावमा ल्याएको भोटलाई आधार मानेर छिः छिः र दुरदूर गर्नेहरू यहाँ प्रशस्तै छन् । त्यसमा पनि अरू त अरू नै भइहाले, आदिवासी जनजातिका अगुवा हौँ भन्नेहरू नै यसरी छिःछिः दुरदूर गर्नमा अघि सर्छन् ।

नेपालको भौगोलिक एकीकरणपछिको केही समय राजदरबारमा भएको सत्ताको किचलोमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीसरहको काजी, चौतारिया वा मुख्तियार भएका केही व्यक्तिहरूलाई हेर्दा गगनसिंह खवासलाई आदिवासी मान्दा एकजना आदिवासीले कार्यकारी प्रमुख हुने अवसर पाएको देखिन्छ भने, त्यसपछिको एकसय चार वर्षे जहानिया राणा शासनकालमा राणा खलकबाहेकले देशको कार्यकारी प्रमुख हुने अवसर पाएनन् । त्यो वेला मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने प्रचलन थिएन ।
०७ सालको राजनीतिक परिवर्तनले भने प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीमण्डलमा अन्य सदस्य पनि नियुक्त गर्न थालियो । त्यसरी ०७ सालमा प्रथमपटक मोहनशमशेर राणाको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रीमण्डलमा नेपालका आदिवासी जनजातिका मूलका मान्छेले स्थान पाएनन् । तर, ०८ साल मंसिर १ गते बनेको मातृकाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रीमण्डलमा पहिलोपटक नारदमुनी थुलुङ किराँती समुदायको मात्रै नभएर समग्र आदिवासी जनजाति समुदायकै पहिलो फुल (क्याबिनेट) मन्त्री भए ।

सुरुमा उनी ११औँ बरियतामा स्थानीय स्वायत्त शासनमन्त्री भएका थिए भने, १० साल असार ४ मा पुनः मातृकाप्रसाद कोइरालाकै नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रीमण्डलमा तेस्रो बरियतामा रक्षा, मालपोत, वन, योजना विकास, न्याय र संसदीय विभागमन्त्री भए । तर, उनले आदिवासी जनजातिको मातृभाषा, ऐतिहासिक भूगोल, मौलिक धर्म, चाडवाड, संस्कार–संस्कृति, भेषभूूषा आदिबारे राज्यको पहुँचमा पुग्दा पनि केही गर्न सकेनन् वा चाहेनन् । तापनि पहिलोपटक आदिवासी जनजाति मूलका क्याबिनेट मन्त्री हुन सफल भए ।