समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियानमा सांसदको भूमिका

पुष्करराज प्रसाईं (अधिवक्ता)

आजकाल समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीबारे निकै चर्चा हुने गरेको छ । किनकि, यो वर्तमान सरकारको लक्ष्य हो, भनिएको पाइन्छ । सो लक्ष्यमा सहयोग पु¥याउन पूर्ण बफादार र अनुशासित ढंगले भूमिका निर्वाह गर्न निर्वाचित सांसदलाई प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिनुभएको कुरा फागुन १९ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको थियो । विगतको संसद् बैठकमा सेता कुर्ची मात्र देखिने र कोरम नपगी पटकपटक बैठक स्थगित गर्नुपरेको तितो यथार्थले यो निर्देशनको औचित्य पुष्टि गरेको कुरा सर्वविदितै छ ।

मुलुकको अनेक विकृति विसंगति र बेथिति निर्मूल गर्न विगतका संसदीय शैली र संस्कारले सम्भव नहुने हुँदा सोहीअनुसारको जिम्मेवारी वहन गर्नु अहिलेको सांसदको प्रमुख चुनौती बन्न पुगेको छ । अब सांसदले संसदीय प्रक्रिया र अभ्यासलाई ख्याल राख्दै जिम्मेवार र सभ्य भएर बैठकमा प्रस्तुत हुन जरुरी छ । यसो भएमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने सरकारको लक्ष्यमा संसदीय भूमिका सहयोगी सिद्ध हुनेछ ।

सरल भाषामा संसद्लाई विधायिका पनि भनिन्छ । विधायिका राज्य इच्छा निर्माण गर्ने जन निकाय हो । झट्ट नाम सुन्दा नै यसले कानुन र नीति बनाउँछ भन्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसको अर्को नाम र काम जवाफदेहिता हो । जनभावनाको प्रतिनिधित्व गरी नीति निर्माण गर्नु र त्यस नीति वा राज्यइच्छाको कार्यान्वयनका लागि कार्यकारीलाई स्रोतसाधन परिचालन र प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान गर्नु विधायिकाको काम हो । संसारमा जुन नाम र जत्रो आकारको विधायिका भए पनि यसको उद्देश्य राज्य संयन्त्रलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउनु हो । कार्यकारीमाथि नियन्त्रण र मूल्यांनका लागि विधायिकासँग विभिन्न प्रकारका राजनैतिक संयन्त्र र प्रक्रिया हुने गर्दछन् । संसदीय नियन्त्रण शक्तिशाली राजनैतिक हतियार हो ।

यसको संवैधानिक व्यवस्था हाम्रो संविधानको धारा ८३ मा संघीय व्यवस्थापिका नाममा व्यवस्थित भए । धारा १ सय ४ मा कार्य सञ्चालन विधि, धारा १ सय ९ मा संघीय व्यवस्थापकीय अधिकार र धारा १ सय १० मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया उल्लेख गरिएको पाइन्छ । धारा ८३ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय ससद् भनिने छ भन्ने परिभाषा गरिएको पाइन्छ । अहिलेको संसद् नयाँ स्वरूपको र नयाँ अभ्यासको अवस्थामा रहेको र सांसद्हरू पनि नयाँ अनुहारका आएका छन् । त्यसो भएकाले विगतका संसदीय बैठकका विकृति विसंगति पुनरावृत्ति होला भनी आँकलन गरी हाल्न हतारो हुनेछ ।

यद्यपि, पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङले विगतको संसद् बैठकमा कोरम नपुगेर महत्वपूर्ण निर्णय हुन नसकेको तितो यथार्थलाई सम्झाउँदै अबको संसद्मा त्यस्तो देख्न नपरोस् भन्ने गर्नु भएको मर्म स्पर्शी आग्रहलाई सबै सांसदले आत्मसात गर्नु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ । यस निर्देशनले पक्कै पनि सांसदहरूलाई बैठकमा समयमा पुग्ने, ननिदाउने, मोबाइल चलाएर नबस्ने र आफ्नो कर्तव्य जिम्मेवारीको राम्रोसँग हेक्का राखी विगतका विकृति पुनरावृत्ति नगर्ने कुरामा प्रेरित गर्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

तर, जनताले यस्तो आशा गर्दै गर्दा विगतका संसद्मा भएका कमी कमजोरीबाट शिक्षा लिने र परिष्कृत हुने कुरामा भने संसद्ले चुक्नु हँुदैन, भनिन्छ । काम गर्नेकै गल्ती हुन्छ । मान्छेले एकपटक गल्ती गर्नु कुनै गल्ती होइन तर गल्तीबाट न सिकी पटकपटक गल्ती गर्नु चाहिँ महागल्ती हो, अर्थात् सुधार्न तत्पर नहुनु चाहिँ मानवको ठूलो दोष हो, भनिन्छ । विगतका संसद्हरूमा तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमका संसदीय भूमिका सन्तोष जनकरूपमा निर्वाह नहँुदा राज्यलाई चाहिने कानुन पारित हुन नसकेका कारण राज्य सञ्चालनमा गतिरोध आएको र सुशासनमा गम्भीर असर परेको कुरा जगजाहेर नै छ ।

संसद्मा मात्र होइन सो अन्तर्गतका समितिहरूमा पनि काम सन्तोष जनक रूपमा हुन सकेन । संसदीय व्यवस्था अपनाउने मुलुकहरूमा संसदीय समितिको भूमिका महत्वपूर्ण छ र यो बढ्दोक्रममा छ । संसद् बृहत् सभा हुने भएकाले यसले सबै समय सरकारका काम प्रति न ध्यान दिन सक्तछ न त संसद्सँग विशेषज्ञता नै हुन्छ । संसद् राजनैतिक आग्रह र मूल्य मान्यताबाट पनि पृथक रहन सत्तैmन । त्यसैले, समिति प्रणाली अपनाउने र यसबाट सक्रिय भूमिकाको अपेक्षा गर्ने वातावरण बनेको हा े।

संसदीय समितिहरू जति उद्देश्यमूलक र सक्रिय हुन्छन्, सरकार त्यती नै जनताप्रति जवाफदेही हुने गर्दछ । संसद्का समितिहरू भनेका संसद्कातर्पmबाट सार्वजनिक स्रोत साधनलाई जनइच्छा अनुरूप प्रयोग गराउन सरकारलाई सल्लाह दिन, सचेत गराउन र निगरानी गर्न गठन हुने अधिकार सम्पन्न संवैधानिक संयन्त्र हुन । यी समितिहरू संसद्का तर्पmबाट काम गर्ने भएकाले यिनीहरू संसद्का क्रियाशील हात हुन् भन्न सकिन्छ । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति विड्रो विल्सनले भनेका थिए कांग्रेस सभा प्रदर्शनीका लागि हो, कांग्रेस समितिहरू कांग्रेसका कार्य हुन् । तर दुर्भाग्य नेपालमा संसदीय समितिले सो अनुरूप कार्य गर्न सकेन । कि त निष्क्रिय रह्यो कि त सरकारको छायाँ मात्र बन्यो । जसको परिणाम सरकारले सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न चाहेन र सुशासन दिन सकेन ।

देशमा भ्रष्टाचार र कुशासनले जरा फैलायो अनि देश गरिबमाथि झन् गरिब हुन् पुग्यो । यस्तो, अवस्था आउनुमा एक पक्षीय रूपमा संसद् मात्र दोषी देखिँदैन । सरकार र संसद् दुवै पक्ष दोषी देखिन्छन् । किनकि, सरकारले पनि आफूले दिने गरेका आश्वासनहरू कार्यान्वयन गर्ने नगरेको, अध्ययन र प्रभावको मूल्यांकनविना सरकारले आश्वासन दिने गरेको, मन्त्रीहरूले समितिप्रति अवहेलना गर्ने र सवेदनशीलता नदेखाउने गरेको, विधेयकप्रति जिम्मेवार नहुने गरेको, व्यक्तिगत र राजनैतिकहित हेरेर विधेयक पेस गर्ने गरेको, विधेयकहरू अन्तिम घडीमा मात्र प्राप्त हुने गरेको आदि आँैल्याउन सकिन्छ भने संसदीय पक्षका गल्ती कमजोरीहरूमा सांसदहरू जनताका प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेका, राजनैतिक अस्वस्थता र प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित भएकाले त्यसको प्रभाव काममा पनि पर्ने गरेको, राजनीतिमा कसरी टिकिराख्न सक्छु भन्नेमा मात्र चिन्तित रही काम गरेको ,अधिवेशन र समितिको बैठकको समय तालिका बनाउन नसकेको, विधेयकको छलफलमा विज्ञहरूको राय समावेश गराउन नसकिएको, संसदीय मर्यादाअनुरूपको अनुशासन कायम हुन नसकेको, सरकारको कामलाई सही दिशामा निर्देश गर्न नसकिएको आदि देखिन्छन् ।

यसण्अन्तर्गत बनेका समितिहरूले पनि अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको देखिएन । यसको कारणहरूमा प्रत्येक सदस्य कुनै न कुनै समितिको सदस्य हुने व्यवस्थाले समितिको महत्व कम भएको, समितिका सभापतिमा नियुक्ति हुन कुनै ख्याति र विज्ञताको आवश्यक पर्ने नभए राजनैतिक भागवण्डामा हुने गरेको, समितिका काम कारबाहीमा परम्परागत रूपमा चलिआए अनुरूपकै काम कारबाही गर्ने संस्कार र शैली रहेको, पर्याप्त विशेषज्ञ र जनशक्ति एवं साधनस्रोतको व्यवस्था नभएको, समन्वयको कार्य पनि प्रभावकारी हुन नसकेको आदि देखिन्छन् । तसर्थ, अब ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ भन्ने सरकारको लक्ष पूरा गर्र्न यी शैली संस्कारमा प्रभावकारी परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ ।

यसरी प्रभावकारी परिवर्तन ल्याउन सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सुधारका कार्य बँुदागत रूपमा भन्नु पर्दा आफूले दिएको आश्वासनप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने, आश्वासन दिनुभन्दा अगाडि त्यस विषयमा पर्याप्त गृहकार्य अध्ययन विश्लेषण गरिनुपर्ने, संसद् चालु रहेसम्म मन्त्रीले संसद्लाई समय दिनुपर्ने, व्यापक गृहकार्यपछि मात्र विधेयक प्रस्तुत गरिनुपर्ने, विधेयकको मस्यौदाका लागि कर्मचारी दक्षता विकास गरिनुपर्ने, प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र विधेयक प्रस्तुत गरिनुपर्ने, नेपाल कानुन आयोगलाई क्रियाशील पार्नुपर्ने, व्यक्तिगत चाखको आधारमा विधेयक तयार गर्न नहुने, आदि औँल्याउन सकिन्छ भने संसद्का तर्पmबाट गर्नुपर्ने सुधारका कार्यमा विधेयक मस्यौदामाथि सांसदले व्यापक अध्ययन गर्ने बानी बसाल्ने र जनताको आँखाबाट हेर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने, सांसदहरूले आफू जनताको प्रतिनिधि भएको तथ्य महसुस गर्नुपर्ने, संसद् चलेको समयमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुने प्रवृत्ति बसाल्ने, बैठकमा प्रश्न गर्दा गहकिला विषयमा मात्र प्रश्न गर्नेे व्यवस्था गर्नुपर्ने (ताकि भारतमा इन्दिरा गान्धीको समयमा संसद्मा गरेको प्रश्नका आधारमा संकटकाल घोषणा गर्नुपरेको थियो) नीति तथा कार्यक्रममा एक दलबाट एक जनाले मात्र विस्तृत धारणा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, विधेयकहरू पहिले समितिमा दर्ता गर्ने र त्यसमा पर्याप्त छलफल सहमतिपछि मात्र संसद्मा पेस गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने लगायत संसदीय समितिका सभापतिमा राजनैतिक भागवण्डाभन्दा सकभर विषयविज्ञतासमेत भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिई चयन गरिनुपर्ने देखिन्छ ।

किनकि, विगतका दिनमा संसदीय समितिहरू प्रभावकारी नभए कि, निष्क्रिय रहे कि, राजनैतिक दलको छायाँ मात्र बने । यसो भनी रहँदा कार्यकारी प्रकृतिका काम कारबाही समेतमा संसदीय समितिको निर्णय भए आदेश दिनुपर्ने भन्ने र अनपेक्षित सक्रियता देखाई कार्यकारीको हात बाँधी राख्नुपर्छ भन्ने यस लेखको आसय नबुझियोस्, सन्तुलित र समन्वयकारी भूमिकामा प्रभावकारी रहनु आवश्यक छ भन्न खोजिएको मात्र हो । यी कामहरूको मूल्यांकन र अनुगमन राजनैतिक दलहरूले गर्दै सोही आधारमा अर्काेपटक राजनैतिक सेवाको अवसर दिने र नदिने आधार पनि बनाइयोस्, वास ! यति भयो भने पनि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सरकारको लक्ष्य सफल हुनेछ, भनी आशा गर्न सकिन्छ । अस्तु । [email protected]