‘अपांगता अवस्थाको बाबजुद राष्ट्रका लागि आआफ्नो क्षेत्रबाट अत्यन्त गहन र महत्वपूर्ण योगदान पुर्याई रहेका छन् । तर, विडम्बना, यति भइकन पनि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हरेक क्षेत्रमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूपछि परेका छन्, पछि पारिएका छन् ।’
लेखकः राजेशमान केसी
सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा शरीरमा हातखुट्टा नहुनु वा भएपनि अपूरो रहनु, आँखा नदेख्नु, कान नसुन्नु, बोल्न नसक्नु तथा हिँड्डुल गर्न नसक्नु अपांगता हुनु हो । त्यस्तै शारीरिक विकासको तुलनामा मस्तिष्कको विकास सुस्त हुनुलाई पनि सुस्त मनस्थिति वा बौद्धिक अपांगताको रूपमा लिइएको छ । अपांगता जन्मजात मात्र नभएर विभिन्न भवितव्य कारणहरूजस्तै सवारी दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप, मानवीय कमजोरी अथवा विभिन्न रोगव्याधीका कारण पनि हुन सक्तछ ।
अपांगताको समस्या आज नेपालका लागि मात्र नभएर विश्वव्यापी समस्याकै रूपमा देखा परिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको अपांगतासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०११ मा प्रकाशित विवरणअनुसार विश्व जनसंख्याको १५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्बभन्दा बढी मानिसहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको अपांगता रहेको छ । त्यसमा पनि अधिकांश यस्ता अपांगता भएका व्यक्तिहरू हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमै बसोवास गर्दछन् ।
नेपालको पछिल्लो जनगणना, ०६८ अनुसार अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संख्या कुल जनसंख्याको झन्डै दुई प्रतिशत रहेको छ । उक्त तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालमा अहिले ५ लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू कुनै न कुनै रूपमा अपांगताको जीवन बिताइरहेका छन् । खासगरी हाम्रो जस्तो समाजमा गरिबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाको कमी आदिजस्ता कारणले गर्दा अपांगताको समस्या बढ्दै गइरहेको देखिन्छ ।
त्यसमा पनि दृष्टिविहीन अपांगहरूको अवस्था अझ बढी दयनीय अवस्थामा रहेको हामी पाउछौँ । विश्व स्वास्थ्य संगठनकै एक अर्को बुलेटिनअनुुसार विश्वमा अहिले करिब ४ करोड मानिसहरू दृष्टिविहीन अवस्थामा रहेका छन् । उक्त बुलेटिनअनुुसार विश्वमा अहिलेप्रति मिनेट एकजना बालबालिका दृष्टिविहीन बन्न पुग्दछन् भने नेत्र रोगसम्बन्धी उपयुक्त स्वास्थ्य ज्ञानको अभावमा हरेक ५ सेकेन्डको अन्तरालमा एकजना व्यक्ति अन्धो हुन पुग्दछन् ।
नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा नेपालमा झन्डै २ लाख १० हजार दृष्टिविहीन व्यक्तिहरू रहेका छन् भने झन्डै ४ लाख मानिसहरू एउटा आँखा मात्र देख्न सक्ने अवस्थामा छन् र यो हरेक वर्ष बढ्ने क्रममा छ । नेपालमा झन्डै १ लाख ५० हजार युवायुवती, करिब ९० हजार बालबालिकाहरू अल्पदृष्टि समस्याबाट पीडित छन् भने हरेकदिन सातजना बालबालिकाहरू दृष्टिविहीन बन्न पुग्दछन् ।
ग्लुकोजमा, क्याटा र्याक्ट, दुर्घटना, चोटपटकलगायत बालबालिका एवं गर्भवती महिलाहरूमा भिटामिन ‘ए’ को कमी आदिजस्ता कारणहरूबाट समेत नेपालमा अन्धोपनको समस्या जटिल बन्दै गइरहेको देखिन्छ । यसरी विश्व जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बोकेको अपांगता भएका व्यक्तिहरूले समाजमा सम्मान पूर्वक जीवनयापन गर्न पाइरहेका छैनन् । नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा बहुसंख्यक यस्ता अपांगता भएका व्यक्तिहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायत सामाजिक जीवनका अन्य कतिपय गतिविधिहरूबाट वञ्चित छन् ।
कुनै पनि घर–व्यवहारमा गरिने छलफल, व्यवसाय आदिमा उनीहरूको सल्लाह लिइँदैन । बरू उल्टो परिवारका कतिपय सदस्यले उनीहरूलाई लुलोलंगडो, कानो, अन्धो, बहिरो, खोरन्डो, लठेब्रो, खुंडो, कुँजोजस्ता निन्दित र अपमानजनक शब्दहरूबाट सम्बोधन गर्ने गर्दछन् । नेपाली समाजमा विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा अपांगता हुनु भनेको पूर्व जन्मको पापको परिणाम हो अथवा पूर्व जन्ममा गरेको अपराधको सजाय हो भनी चित्रण गर्ने प्रचलन अझै पनि विद्यमान छ।
यो अत्यन्त दुःख लाग्दो कुरा हो । नेपालले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी आफ्नो प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गरिसकेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघद्धारा सन् २००६ को डिसेम्बर १३ तारिखका दिन पारित उक्त महासन्धिमा नेपालले सन् २००९ को डिसेम्बर २७ मा अनुमोदन गरेको हो ।
नेपालले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको उक्त महासन्धिमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि जीवनको अधिकार, स्वास्थ्य उपचारको अधिकार, सामाजिक पुनः स्थापनाको अधिकार तथा शिक्षा र व्यावसायिक तालिमको अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, न्यायमा पहुंच, शोषण, हिंसा र दुव्र्यवहारविरुद्धको स्वतन्त्रता एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, मनोरञ्जन, विश्राम तथा खेलकुदमा सहभागितालगायत ५० वटा विभिन्न महत्वपूर्ण धाराहरूको व्यवस्था गरिएका छन् ।
त्यसो त यस महासन्धिमा आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने क्रममा अपांगता अधिकार ऐन ०७४ पनि जारी भइसकेको अवस्था छ । तर, मुलुक सञ्चालन गर्ने जिम्मा लिएका राजनीतिक नेताहरूको कमजोर इच्छाशक्ति, उनीहरूमा जिम्मेवारीबोधको कमी, नीति नियम, योजना र कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शिथिलता आदिजस्ता कारणहरूले गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिहरूमाथि गरिने व्यवहार र दृष्टिकोणमा अपेक्षित परिवर्तन आउन सकिरहेको पाइँदैन ।
यसले गर्दा राज्यले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हक, हित र समुत्थानका लागि गरेको कानुनी प्रतिबद्धतासमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । हुन त सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि परिचयपत्र वितरण, अपांग भत्तामा दोब्बर वृद्धि, सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क साधारण उपचार, सार्वजनिक सवारी साधनका भाडामा सहुलियत आदिजस्ता केही महत्वपूर्ण कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ ।
तर, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हक, हित र समुत्थानका लागि यी कार्यहरूलाई मात्र पर्याप्त मान्न सकिँदैन । सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई पूर्ण प्रत्याभूत गर्दै उनीहरूको प्रतिभा र क्षमताको सही उपयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा महासन्धिका प्रावधानहरूलाई पूर्ण इमानदारीसाथ लागू गर्नुपर्दछ । खासगरी अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पुनः स्थापना, समावेशीकरण तथा सशक्तीकरणका लागि सरकारले सम्बद्ध सरोकारवालाहरूसँगको सहयोग र समन्वयमा विभिन्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ ।
यसका लागि निजी तथा सरकारी निकायहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुंच पुग्ने खालका संरचना निर्माण गराउने, उनीहरूको शारीरिक अवस्था सुहाउँदो सीप र तालिमको व्यवस्था गर्ने, मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकासमा उनीहरूलाई सहभागी गराउने र अपांगता भएका व्यक्तिहरूका सवालमा नीति निर्माण गर्दा एवंं ऐन तर्जुमा गर्दा उनीहरूलाई पनि संलग्न गराउनेजस्ता कार्यहरू राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता क्षेत्रहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई ग्राह्यता दिने, छात्रवृत्ति र आरक्षणको व्यवस्था गर्ने नीति निर्माण गर्नु आवश्यक मात्र होइन अपरिहार्य नै देखिन्छ । निश्चय पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई यदि घरपरिवार तथा समाजबाट सहयोग र अवसर प्राप्त हुने र उनीहरूभित्र यदि, बलियो आत्मविश्वास हुने हो भने समाजमा अपांगहरू पनि सबलांगहरू सरह अनेकन उदाहरणीय कार्यहरू गर्न सक्छन् भन्ने कुरा प्रमाण सिद्ध भइसकेको छ ।
उदाहरणका लागि अपांगता भएका व्यक्तिहरूबाट शिक्षा क्षेत्रमा पहिलोपटक विद्यावारिधि हासिल गर्ने डा. कमल लामिछाने, साहित्यिक क्षेत्रका प्रतिष्ठित महिला व्यक्तित्व झमक घिमिरे, वि.सं. ०६५ सालको प्रमाण–पत्र तहमा अपांगता भएका र नभएका परीक्षार्थीहरूमध्येबाट सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याई नेपाल टप गर्ने एवं कुशल नृत्यकार तथा उत्प्रेरक वक्ताको रूपमा सुपरिचित सुश्री सृष्टि केसी, प्रसिद्ध गायक ईश्वर अमात्य, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी अभियन्ता एवं राष्ट्रिय अपांग महासंघ–नेपालका पूर्व अध्यक्ष डा. वीरेन्द्र राज पोखरेल आदि यस्ता व्यक्तिहरू हुन् जो शारीरिक रूपमा अपांग भइकन आफ्नो क्षमता, प्रतिभा र लगनशीलताका कारण समाजमा–राष्ट्रमा आफ्नो विशिष्ट पहिचान कायम राख्न सफल हुन पुगेका छन् ।
यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता अन्य धेरै अपांगता भएका व्यक्तिहरू छन् जसले आफ्नो अपांगता अवस्थाको बाबजुद राष्ट्रका लागि आआफ्नो क्षेत्रबाट अत्यन्त गहन र महत्वपूर्ण योगदान पुर्याई रहेका छन् । तर, विडम्बना, यति भइकन पनि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हरेक क्षेत्रमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूपछि परेका छन्, पछि पारिएका छन् ।
त्यसमा पनि मानवीय हिसाबमा सबैभन्दा सम्वेदनशील मानिएका दृष्टिविहीन अपांगहरूको अवस्था त अझ नाजुक र दयनीय छभन्दा कुनै अतिसयोक्ति हुने छैन ।तसर्थ, समग्रमा हामी के भन्न सक्छौँ भने अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सर्वांगीण विकासका लागि सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, पारिवारिक वातावरणले पनि महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने भएको हुँदा राज्यले यसका लागि विशेष पहल र भूमिका निर्वाह गरिदिनु आवश्यक मात्र होइन अपरिहार्य देखिन्छ । लेखक दृष्टिविहीन अभिभावक संघ–नेपालका अध्यक्ष हुन् ।
प्रतिक्रिया