बजेटपछि सत्तारूढ दलकै सांसदहरूद्वारा सरकारको आलोचना सुरु भएको छ । जनतालाई समृद्धिका नाममा महंगीले थिचेको छ । निर्वाचनका वेला गरिएका बाचा सबै पाँच महिनामै साउने झरीमा भिजेर बगेका छन् ।
-गोकुल निरौला
वर्तमान सरकार गठन भएको साउन तीन गते पाँच महिना पुग्यो । देशले धेरै समयपछि बहुमतको सरकार पाएको खुसीयालीमा केही दिन सामाजिक सञ्जालमा होस् या सहरदेखि गाउँ सम्मका चिया पसलमा निकै उत्साह प्रकट भएको देखियो । सरकारप्रति समृद्धिको आशा जागेर नेपाल वाम पन्थीमय भएको थियो ।
वाम गठबन्धनले निर्वाचनका वेला घोषणापत्र र भाषणमा गरेका वाचा र कांग्रेसको आन्तरिक विवाद, कांग्रेसप्रति जनतामा छाएको निराशाका कारण वाम गठबन्धनले बहुमत पायो । ओलीलाई ०७४ साल फागुन ३ गते ४१औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ गराएकी थिइन् । सरकार गठन भएसँगै माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले पार्टी एकताको गृहकार्यमा लागे ।
०७५ जेठ ३ मा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो । दुई पार्टी एक भएपछि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहज बहुमत सहितको ठूलो पार्टी बन्यो । वैधानिक रूपमा नेकपाले बहुमतको सरकारको घोषणा ग¥यो । त्यही पार्टीका अध्यक्ष ओली अहिले दुईतिहाइ मतसहितको प्रधानमन्त्री छन् ।
तर, केन्द्रमा पार्टी मिलेको यति समय भइसक्दासम्म नेकपाले पार्टी सञ्चालन कसरी गर्ने, दुवै पार्टीका भ्रातृसंस्थालाई कसरी एकीकरण गर्ने र मातहतका पार्टीका निकायमा कसरी एउटा समिति बनाउने भन्ने टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । वाम गठबन्धनको बहुमतको सरकारले मात्र नपुगेरै संघीय समाजवादी फोरम नेपाललाई सरकारमा सामेल गरायो । पहिलो कार्यकालमा जनताका आशा र निडर राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीका रूपमा देखापरेका ओलीले जनतालाई खुबै सपना बाँडे ।
पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा उनले धेरै योजनाहरू जनतामाझ ल्याएका थिए तर कमजोर राजनीतिक संरचना र सरकारको कारण उनले कुनैपनि योजना कार्यान्वनमा ल्याउन सकेनन् तर केही नमुना भने प्रस्तुत गरे । त्यो वेला हावाबाट बिजुली, घरघरमा ग्यास पाइपलाइन, नेपालको आफ्नै पानीजहाज उनका योजना थिए । पहिलो प्रधानमन्त्रीकालमा मधेसी आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा लिएको अडानका कारण ओली राष्ट्रवादी कहलिए ।
स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससँग गरेको सहकार्य छाडेर एमालेसँग वाम गठबन्धन गर्न आएको माओवादी केन्द्रको चुनावी तालमेलमा समेत ओलीले पुरानै नारा दोहोर्याए । निर्वाचनका वेला जनतालाई आफूण्तर पार्न पाँच हजार बृद्ध भत्ता घरघरमा गएर बुझाउनेसमेत वाचा गरे । सरकार गठन भएपछि जनतामाझ केहीदिन प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरूको पनि ठूलो चर्चा परिचर्चा भयो ।
ओलीले पहिलो बलियो कदमका रूपमा कहिल्यै जोडिन नसक्ने गरी सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सिन्डीकेट तोडी दिए । सुनको तस्करीलाई जरैबाट उखेलेर फाल्नेगरी कामअगाडि बढाए । यो प्रक्रियालाई उनले सुरुवात मात्र भनेका छन् । जिम्मा लिएर काम नगर्ने ठेकेदार तथा कम्पनीलाई कारबाही गर्ने र समयमै काम सक्नुपर्ने बाध्यता पनि ओली सरकारले यो १ सय दिनमा बनाइदियो ।
वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारमाथिको शोषण र ठगीबारे कडा नीतिका लागि पनि यो सरकारको उपलब्धि मानियो । सरकारले उपलब्धि मूलक कामभन्दा पनि प्रचारबाजी बढी गरेको देखिन्छ । सरकारले अडान लिएको न त सेन्डीकेट नै तोडिइ सकिएको छ न त, ठग ठेकेदारलाई नै कारबाही गरियो । जनताले आशा गरेको सरकारले भूकम्प दिवस पनि मनायो तर भूकम्प पीडितहरूले ओली सरकारबाट पनि आशातित् न्याय पाउन सकेनन् ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातात्विक क्षेत्रको पुनः निर्माणले गति लिन नसके पनि कतिपय क्षेत्रमा छुट्टाइएको बजेट सकिएको छ तर काम हुन सकेको छैन । मुलुकमा हरेक क्षेत्रको महंगी बढ्नुको पछाडिको कारण इन्धनको मूल्य वृद्धि हो । ओली सरकारको गठन भएपछि झन्डै पाँचपटक मूल्य वृद्धि भएको छ । यसले ओली सरकारको लोकप्रियता घटाएको छ ।
यस्तै, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणमा दिइएको जनमत विपरीतको चासो निकै आलोचनामा परेको छ । नाकाबन्दीका वेला चट्टानी अडान लिएर राष्ट्रवादी नेताका रूपमा आफूलाई स्थापित गराएका ओली अहिले नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा आफ्नो राष्ट्रवाद आडम्बरमा सीमित रहेछ भन्ने आलोचनामा परे ।
पछि चीन भ्रमणका वेला रेलको सपना त बाँडे तर कालापानीको कुरा उठाउन सकेनन् सर्वोच्च अदालतबाट व्यक्ति हत्याको मुद्दामा थुनामा रहेका ‘नेकपा’का नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई दिइएको आममाफीले पनि सरकारले आलोचना खेप्नु पर्यो । वेलावेला मन्त्रीहरूले दिएका विवादास्पद अभिव्यक्तिले वाम सरकारप्रति जनताको भरोसा टुट्दै गयो ।
सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको त मिडियामा सामान्य विवादमा आए पनि कानुन मन्त्रीको पढ्नका लागि विदेशिने छोरीचेलीको इज्जतमाथि धावा बोलेको सुन्दा त यो सरकारका मन्त्रीहरूलाई बहुमतको धङ्धङीबाहेक नागरिक समवेदनासमेत गुमाएको भन्न सकिन्छ । संविधानमा सभामुख र उप–सभामुख फरक दलको हुनुपर्ने बेवस्था छ तर यो व्यवस्थालाई पनि धोती लगाउने प्रयत्न बजेटपछि सत्तारूढ दलकै सांसदहरूद्वारा सरकारको आलोचना सुरु भएको छ ।
जनतालाई समृद्धिका नाममा महंगीले थिचेको छ । निर्वाचनका वेला गरिएका वाचा सबै पाँच महिनामै साउने झरीमा भिजेर बगेका छन् । निर्वाचनका वेला कांग्रेसले कम्युनिस्टको सरकार आए रुन र हाँस्न पनि पाइंदैन, देशमा अधिनायकवाद लागू हुन्छ भन्दै विपक्षमा नारावाजी लगाएको र प्रचार गरेको सबैलाई सम्झना नै होला । गरिबीले पिरोलिएको देशमा दिनका दिन महंगी बढ्नुले जनताको दैनिक जीवनसमेत कष्टकर बन्दै गएको छ ।
सुरक्षाको दृष्टीले सरकारले तोकेको निषेधित क्षेत्र केही हदसम्म ठीक होला तर नेपालजस्तो अल्पविकसित देश जहाँ आन्दोलन नगरी समस्या समाधान नहुने भएकाले निषेधित क्षेत्रको विरोध हुनु स्वाभाविकै हो । मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित माग राखेर पन्ध्राँैपटक अनशनरत डा. केसीको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । डा.केसीको मागको सुनुवाइ गर्नु त कता हो कता सरकारले जुम्लामा सेना प्रहरी लगाएर अस्पताल क्षेत्रभित्र अश्रुग्यास फायर गरी विद्यार्थी र डाक्टरमाथि धरपकड गर्यो । यसलाई इतिहासकै कालोदिनको संज्ञा दिइएको छ ।
नेपाली जनतालाई घर भान्छामा पाक्ने तरकारी र पकाउने ग्याससमेत खरिद गर्न धौधौ परेको छ । चुरोट, रक्सीमा आन्तरिक शुल्क, भन्सार महसुल बढाउनु त स्वाभाविकै हो तर जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, बसाइसराइ दर्ता शुल्क यसरी बढाउँदै जाने हो भने जनतामा वामपन्थी सरकारसँगको आशा साउने भेलसँगै बगेर जान्छ । नेपालमा इन्टरनेट र फोन सुविधा एसियाकै महंगो बनाइएको छ । गाडी मोटरमा कर बढाएर प्रादेशिक सरकार सञ्चालनमा सुविधा होला भन्न सकिन्न ।
गाडी मोटरदेखि जन्मदर्ता सम्मको कर बढाउनुको एउटै मात्र उद्देश्य हो प्रादेशिक सरकारलाई आन्तरिक स्रोतमा वृृद्धिभएको देखाउनु । देशमा खोलिएका उद्योग धन्दाहरू करको दायरामा ल्याउने हो भने देशले आर्थिक फड्को मार्छ तर सामान्यभन्दा सामान्य कामकाजमा समेत कर बढाउने हो भने नेपालमा वामपन्थी सरकार आउँदो पाँच वर्षभित्र असफल सावित हुन्छ। जनताले गरेका कुनै पनि आशा वितेको पाँच महिनासम्म कहीँ कतै सुनुवाइ र सम्बोधन गर्नेतिर ध्यान दिइएको देखिँदैन ।
विदेश भ्रमणले मात्र देश समृद्धि हुन सक्दैन र जनतालाई स्वरोजगार नगरी सामान्यभन्दा सामान्य चिजमा बढाइएको कर तिर्न सक्दैनन् भन्नेमा सरकारले ध्यानदिनु जरुरी छ । सरकारले दुईतिहाइको आडमा जवरजस्ती नियम कानुन र कर बढाउँदै जाँदा विपक्षी दल र जनता आक्रोशित हुनु स्वाभाविकै हो । सत्तारुढ दलहरूलाई अरिङ्गालको गोलोमा हात हालेजस्तै हुनेछ ।
उदाहरण नै लिने हो भने वामपन्थी दलहरूसँग आस्थावान् संघठनले डा. भोजराज अधिकारीलाई आफू अनुकूल काम नगरेको भन्दै गृह मन्त्रालयमा बोलाइ अपमान गरेको सामाजिक सञ्जालमा घामपानी जस्तै छताछुल्ल देखियो । यसरी दुईतिहाइको अहं मात्रै बोक्ने र आफू नसुध्रिने हो भने नेपालमा वामपन्थीले भनेजस्तो सरकार सञ्चालन गरी शासन गर्न सजिलो छैन ।
प्रतिक्रिया