संघीय संसद्का जिम्मेवारी

सोमबारदेखि संघीय संसद्का प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन महिनापछि मात्रै गत आइतबार संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गरेका थिए । निर्वाचन सम्पन्न भएको यति लामो समयपछि संसद्को बैठक सुरु भएको नेपालको इतिहासमा दोस्रो नजीर हो । ०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो संसदीय निर्वाचनपछि तत्कालीन राजाले गरेको ढिलाइका कारण प्रधानमन्त्री नियुक्ति तथा संसद्को बैठक ६ महिना ढिला भएको थियो । यसपटक भने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सत्ता हस्तान्तरणको वातावरण बनाउन ढिलाइ गरेका कारण निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पनि संसद्को बैठक बस्न तीन महिना समय पर्खनुपरेको हो । यो ढिलाइको कारण र कारकलाई यही विश्राम दिएर अब राष्ट्रिय सहमतिका साथ मुलुकलाई अघि बढाउनुको विकल्प छैन । ढिलै भए पनि संसद्को बैठक सुरु भएसँगै मुलुकको राजनीतिले नयाँ गति लिएको छ । नयाँ शासन व्यवस्थाअनुसार मुलुक अघि बढेपछिको पहिलो संसद् भएका कारण केही अन्योलता देखापर्नु स्वभाविकै हो ।
सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचन, प्रधानमन्त्रीद्वारा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलगायत संसद्का कार्यसूचीहरू तय भइसकेका छन् । यी कार्य सूची करिब एक साताभित्र टुंगिनेछन् । त्यसपछि के के बिजनेस दिएर संसद्को बैठक कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा सरकारमा भर पर्छ । निर्वाचनको माध्यमद्वारा मुलुकका तीन वटै तहमा जनप्रतिनिधिहरू आइसके पनि कानुनको अभावका कारण कामले गति लिन सकेको छैन । स्थानीयतह र प्रदेशतहका प्रतिनिधिबाट कानुनको अभावमा काम गर्न नपाएको गुनासो आइरहेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रदेश सरकारले कानुन नबनाई दिएका कारण काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् भने प्रदेशतहका प्रतिनिधिले केन्द्रीय तहबाट कानुन नबनेका कारण काम अघि बढाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्रीले त कानुनी अन्योलताका कारण काम गर्न सकिएन भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई पत्रसमेत पठाएको समाचार आएको छ । संविधानले तीन वटै तहका अधिकार, जिम्मेवारी र भूमिका किटान गरेको छ तर अधिकांश अधिकार, जिम्मेवारी र भूमिकामा कानुनले तोके बमोजिम हुने भनिएको छ । संघीय संसद्ले कानुन बनाएपछि प्रदेश संसद्का लागि बाटो खुल्ने र प्रदेश संसद्ले कानुन बनाएपछि स्थानीय सरकारका लागि बाटो खुल्ने अवस्था छ । त्यसैले संघीय सरकारका लागि अबको केही महिना एक घण्टा पनि विश्राम लिने समय छैन । जनताका असीमित चाहना तथा चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिवद्धता पूरा गर्नेतर्फ लाग्नु त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ त्यसबाहेक नयाँ संविधानको प्रावधान अनुसारका कानुन निर्माण तथा संशोधनमा कत्ति पनि ढिलाइ नगर्नु तत्कालको आवश्यकता हो ।
यसैगरी विगतको संसद र अहिलेको संसद्मा ठूलो भिन्नता छ भन्ने कुरा संघीय संसद्का सदस्यहरूले बुझ्नुपर्छ । विगतमा सांसदहरूको जिम्मेवारी विधि निर्माणका अलवा स्थानीय विकास निर्माणसँग पनि सरोकार हुन्थ्यो । साथै जनताका दैनिक समस्या समाधानका लागि साक्षात्कार हुनु पनि जरुरी थियो । तर, अहिले त्यो अवस्था छैन । स्थानीयतह र प्रदेशतहमा पनि सांसदहरू छन् । अब संघीय सांसदहरूको भूमिका विशुद्ध विधि निर्माणमै केन्द्रित हुनुपर्छ । विकासको जिम्मेवारीमा अरू नै छन् । विगतमा जस्तै सांसद विकास कोषका लागि लबिङ गर्ने, भ्रमणका लागि भन्दै गाडी सुविधा खोज्नेतिर संघीय सांसदहरू लागे भने फेरि विकृति सुरु हुन्छ । त्यसैगरी विगतका अधिकांश समय त्रिशंकु संसद् रहेका कारण प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुर्सी टिकाउनका लागि पनि सांसदहरूका नाजायज मागसमेत पूरा गर्नुपर्ने वाध्यता थियो । तर, अहिले प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सी टिकाउनका लागि सांसदहरूका नाजायज माग पूरा गर्नुपर्ने वाध्यता छैन । सरकार बलियो छ । प्रतिपक्षी ज्यादै कमजोर छ । सत्ता परिर्वतन गर्न नसक्ने हैसियतको कमजोर प्रतिपक्ष भनेको सरकारका लागि अवसर हो । तर, ढुक्क हुने अवस्था भने सरकारलाई छैन भन्ने संकेत प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको सोमबार सम्पन्न संसदीय दलको निर्वाचनले गरिसकेको छ । अब पाँच वर्ष सरकारमा जाने लोभ नगरी रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने एजेन्डाका साथ चुनाव लडेका प्रकाशमान सिंहले शर्मनाक पराजय बेहोरेका छन् भने सत्तारूढ पार्टीमा विभाजन ल्याएर यो पाँच वर्षभित्रमा कांग्रेसलाई सत्तामा पु¥याउने एजेन्डाका साथ चुनाव लडेका सभापति देउवाले अपेक्षा गरिएको भन्दा बढी मत ल्याएर चुनाव जितेका छन् । कांग्रेसका सांसद दुईतिहाइ सांसदहरूको चाहना पाँच वर्ष रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नेभन्दा जसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने देखिएको छ । सत्ता समीकरण परिर्वतनका माहिर खेलाडी देउवाले आफ्नो पार्टीबाट यो म्यान्डेट पाइसकेका छन् । यसतर्फ सरकार चनाखो रहनु जरुरी छ ।