समृद्धिको बाधक ट्रेड युनियन

मुलुकका ठूला दुई कम्युनिस्ट पार्टी अहिले एकताको संघारमा छन् । मुलुकको स्थिर राजनीतिका लागि यो निकै सकारात्मक पक्ष हो । पार्टी एकता र स्थिर सरकारकै नाराका आधारमा जनताले वाम गठबन्धनलाई निर्वाचनमा बहुमत दिएका छन् । त्यसैको नतिजा अहिले एकताको संघारमा रहेका दुवैपार्टी सरकारमा छन् । अब निर्वाचनमा जनतालाई दिएको वचन पूरा गर्ने वेला आएको छ । जनतालाई दिएको वचन पूरा गर्न सरकारले तीव्र रूपमा काम सुरु गर्नुपर्नेछ । किनकी भाषण धेरै भइसकेको अवस्था छ । काम सुरु भएकै छैन । तीव्र विकासको प्रतिक्षामा रहेका सर्वसाधारण अब लामो समय कुुर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । पार्टी एकतासँगै वाम गठबन्धनले अब काममा ध्यान दिनुपर्नेछ । यदि, काम सुरु भयो भने मात्र पार्टी एकताको सौहार्दता सर्वसाधारणले ‘फिल’ गर्नेछन् । यसका लागि दुबै पार्टीका शीर्ष नेताले राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताका लागि मात्र काम गर्नुपर्नेछ । जुन काम दुवै नेताका लागि ‘फलामका चिउरा’ सावित हुनेछ ।
किनकी, मुलुकको राजनीति दलीय ‘झुण्ड’ मा आधारित छ । सरकार त्यो झुण्डबाट बाहिर आउन सकेन भने जनताका लागि कुनै काम हुने छैनन् । राजनीति, प्रशासन र सरकारलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्ने त्यो झुण्डका लागि मात्र सरकार फलिफाप सिद्ध हुनेछ । अहिलेसम्मको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने सरकारलाई तीव्र विकासमा काम गर्न निजामति प्रशासन बाधकका रूपमा देखापर्ने लगभग निश्चित छ । कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल नीति बनाउने र नेतृत्वलाई त्यसकै वरिपरी घुमाउने लगभग परम्परा नै बनिसकेको छ । मुलुकको उन्नति नहुनुमा यो मुख्य कारण हो । ट्रेड युनियनको आडमा निजामति प्रशासनले सरकारलाई आफू अनुकूल चल्न बाध्य बनाएको छ । वर्तमान सरकारले यसलाई चिरेर कर्मचारीलाई दण्डसजायसहित काममा लगाउन नसक्ने हो भने फेरि पनि वाम गठबन्धनले जनतासँग गरेको वाचा आश्वासनमा सीमित हुनेछ । नयाँ सरकार गठनसँगै त्यो अवस्था लगभग देखिएको छ । कर्मचारी खटाएको ठाउँमा नजाने, प्रदेशमा जान नमान्ने, आकर्षक कार्यालयमा मात्र जाने, काममा भन्दा नेताको पछि कुद्ने, ट्रेड युनियनमा लागेकाहरू काम नगर्ने लगायतका दर्जनौँ कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समृद्धिको अभियानमा बाधकका रूपमा देखा पर्नेछन् ।
फलस्वरूप वाम गठबन्धनले जनताको अपेक्षा अनुरूप काम गर्न सक्ने छैन । एकता प्रक्रियामा देखिएको सौहार्दता सरकारको काममा पनि देखियो भने त्यो वाम गठबन्धन र सरकारको लागि मात्र नभएर समग्र मुलुकका लागि सकारात्मक हुनेछ । तर, यसका लागि सरकारले पहिलो कामको सुरुआत नै कर्मचारी ट्रेड युनियन व्यवस्थापनबाट गर्नुपर्नेछ । संसारको कुनै पनि देशमा सरकारी कर्मचारीका ट्रेड युनियन हुँदैनन् । किनकी ऊ सरकारको कर्मचारी हो । राज्यकोषबाट सेवा सुविधा लिने भएकाले ऊ जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ । तर, नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो अभ्यास छ । निजामति कर्मचारी जनताप्रति उत्तरदायी नभएर नेताप्रति जवाफदेही छ । ट्रेड युनियनप्रति जिम्मेवार छ । सेवा सुविधा जनताले तिरेको करबाट खान्छ र सकेसम्म जनतालाई दुःख दिन्छ । यस्तो अभ्यासबाट चरम निरासमा पुगेका सर्वसाधारणलाई सरकारप्रतिको भरोसा फर्काउन त्यति सहज छैन । जबसम्म निजामती प्रशासनले सरकारलाई पूर्णसाथ दिँदैन, त्यसवेलासम्म समृद्धिको सपना आश्वासनमा मात्र सीमित रहनेछ । किनकी जनतामा पुग्ने सरकार भनेकै निजामति प्रशासन हो ।