समृद्धिका प्राथमिकता

सिंगो मुलुकको ध्यान यतिवेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सामथ्र्यको प्रतिक्षामा छ । ओलीबाट जनताले धेरै आशा राखेका छन् । प्रधानमन्त्रीको इच्छा शक्ति भयो भने उपलव्धि टाढा हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टिम कस्तो बनाउँछ ? भन्ने मामिलादेखि नै जनताले मूल्यांकन सुरु गर्छन् । काम गर्ने भनेको टिमले हो । कप्तान जतिसुकै काबिल भए पनि खेलाडीहरू कमजोर छन् र टिममा एकता तथा अनुशासन छैन भने खेल जित्न सम्भव हुँदैन । प्रधानमन्त्री भनेको टिम क्याप्टेन हो, मन्त्रीहरू भनेका सहयोगी खेलाडी हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले शपथ ग्रहण गरेकै दिन लालबाबु पण्डित र थममाया थापालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । यी दुई मध्ये थापा समावेशी सिद्धान्तअनुसार मन्त्री बनेकी हुन् भन्ने कुरा चर्चा गरिहन पर्दैन । राजनीतिक निरन्तरताका हिसाबले अनुभवी नेतृ थापाको छवि स्वच्छ छ । लालबाबु पण्डितको क्षमता, ईच्छाशक्ति र इमानदारीलाई जनताले नुमुनाकै रूपमा हेरेका छन् । अब हुने मन्त्रिपरिषद्को विस्तारमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तै नजीर कायम राखुन् भन्ने जनचाहना थियो । सोमबार मन्त्रिपरिषद्मा चार जना थपिएका छन् । जसमा एमालेका तर्फबाट महासचिव ईश्वर पोखरेल र अर्थविज्ञ डा. युवराज खतिवडा तथा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट रामबहादुर थापा बादल र मातृकाप्रसाद यादव मन्त्री बनेका छन् । यी चारै जना आआफ्नो क्षेत्रमा स्थापित नामहरू हुन् । सोमबार गरिएको यो विस्तारलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली मुलुकका लागि केही गरेरै देखाउने अभियानमा छन् भन्ने देखिन्छ ।
विगतका अनुभव तथा स्वदेश विदेशका प्रयोगहरूलाई हेर्दा सरकारको सफलता या असफलतामा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको भूमिका मुख्य हुने गरेको छ । जनताले तत्काल सरकारको अनुभूति गर्ने भनेको गृहमन्त्रीको कार्यप्रस्तुतिले हो भने दीर्घकालसम्म अनूभूति गर्ने भनेको अर्थमन्त्रीको सामथ्र्यले हो । ०४६ सालको परिर्वतन यता सबैभन्दा लोकप्रिय सरकारका रूपमा जनताले ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको एमालेको अल्पमतको सरकारलाई लिने गरेका छन् । संसद्मा भएको शक्तिका हिसाबले ०४८ साल यताकै सबैभन्दा कमजोर सरकार थियो त्यो । नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मनमोहन सरकार गठन हुनासाथ घोषणा गरेका थिए, ‘यो सरकारलाई त म फू गरेरै ढालिदिन सक्छु ।’ कांग्रेसको सानै जमर्कोले त्यो सरकार ढल्यो पनि । तर, त्यो सरकारले देखाएको कार्यक्षमता अहिलेसम्म ढलेको छैन । यतिवेला एमाले जुन हैसियतमा छ यो हैसियत मनमोहन सरकारको त्यही नौ महिने कार्यकालको उपज होभन्दा फरक पर्दैन । मनमोहन सरकारलाई जनताले सधैँ सम्झनुको मुख्य कारण हो त्यतिवेलाका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी र गृहमन्त्री केपी ओलीले देखाएको कार्यक्षमता । सामाजिक सुरक्षा भत्ता र आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ लगायतका जनप्रिय कार्यक्रम अर्थमन्त्री अधिकारीले ल्याए भने प्रहरीका आइजिपीदेखि सिपाहीसम्म र गृहप्रशासनका सचिवदेखि पियनसम्मको विश्वास जितेर गृहमन्त्री ओलीले मुलुकलाई सुशासन दिए ।
अल्पमतकै भए पनि एकमना सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएकै कारण मनमोहन अधिकारीको नाम अमर प्रधानमन्त्रीका रूपमा जनताको मनमस्तिस्कमा रहेको हो । यतिवेला त ओलीले अल्पमतको होइन दुईतिहाइ बहुमतको एकमना सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । नेपालको इतिहासमा यस्तो अवसर अहिलेसम्म कुनै पनि कार्यकारी अधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्रीले पाएका छैनन् । विश्वमै पनि यस्ता उदाहरणहरू बिरलै छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो धरातलको बोध गरेका छन् भन्ने कुरा अर्थमन्त्री पदमा डा. युवराज खतिवडालाई ल्याएर सिद्ध गरेका छन् । स्थापनाकालदेखि नै पार्टीमा काम गरी माथिल्लो तहमा पुगेका थुप्रै नेताहरूले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने आकांक्षा राख्दाराख्दै पनि ओलीले यस्ता पात्र खतिवडालाई जिम्मा दिए, उनी एमालेको राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छैनन् । डा. खतिवडालाई पार्टीको कार्यकर्ताभन्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र बुझेको, अनुभवि र क्षमतावान् विज्ञका रूपमा जनताले चिनेका छन् । धेरै वर्ष राष्ट्र बैंकमा काम गरी गभर्नरसम्म बनेका र एक कार्यकाल राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष सम्हालेका खतिवडालाई नेपालको अर्थव्यवस्थाको नसानसा थाहा छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हालेका वेला डा. खतिवडाले अनुकरणीय कार्यक्षमता प्रस्तुत गरेका छन् । भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले अर्थतन्त्र थिलोथिलो भएको, भर्खरै तीन वटा ठूला निर्वाचन सम्पन्न गर्ने क्रममा ढुकुटी रित्तिएको र नयाँ सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने नियतले फजुल खर्च गरेर शेरबहादुर देउवा सरकारले मुलुकको ढुकुटीलाई करिब एक खर्ब रुपैयाँ ऋणात्मक बनाएर छाडेको अवस्थामा डा. खतिवडाले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । त्यसैले यो जिम्मेवारी आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । सुरुको एक वर्षका लागि निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम नरोकिने प्रत्याभूति दिन उनले सक्नुपर्नेछ । निर्माणाधीन र पाइपलाइनमा रहेका विकास आयोजनाहरू पा“च वर्षभित्र सम्पन्न भए भने पनि मुलुकको समृद्धि टाढा छैन ।