मुग्लिन–नारायणगढ सडकमा लापर्बाही

राजधानी काठमाडौंलाई मुलुकको दुईतिहाइ भागसँग जोड्ने जीवन रेखा मानिएको मुग्लिन–नारायणगढ सढक खण्ड स्तरोन्नतिको काम कहिले सकिने हो भन्ने टुंगो अझै लाग्न सकेको छैन । दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने गरी तीन वर्षअघि तीन खण्डमा विभाजित गरी विभिन्न तीन वटा कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो । संझौताअनुसार एक वर्षअघि नै काम सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर, विभिन्न कारण देखाउँदै ठेकेदारहरूले थप समयको माग गरे । आयोजनाले एक वर्ष समय थप्यो । थप गरिएको एक वर्ष पनि बितिसकेको छ । निर्माणको काम अझै एकतिहाइभन्दा बढी बाँकी छ । यो एकतिहाइ काम सम्पन्न गर्न ठेकेदारहरूले थप तीन वर्षको समय मागेको सडक निर्माण आयोजनाले जनाएको छ । मुग्लिन–नारायणगढ सडक विस्तारको काम सुरु भइसकेपछि मुलुकमा सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल बितिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको पुनरागमन भइसकेको छ । यो अवधिका हरेक प्रधानमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले उक्त सडक निर्माणको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । मुलुकका नीति निर्माण तहमा रहेका अधिकारीहरू प्रायः ओहोरदोहोर गर्ने मार्ग यही नै हो । तर, निर्माणले गति लिन सकेको छैन । जम्मा ३६ किलोमिटर लामो र मुलुकको सर्वाधिक चासोका रूपमा रहेको यो सडक आयोजनाको हालत त यस्तो छ भने अन्य विकास निर्माण आयोजनाको अवस्था कस्तो होला ? निकै कहालीलाग्दो प्रश्न खडा भएको छ । ३६ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि तीन खण्डमा विभाजित गरेर काम गर्न दि“दा पनि यति लामो समय लाग्नु भनेको हाम्रो मुलुक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्षम छैन भन्ने संकेत हो ।
प्रदेश–३ को राजधानी हेटौँडा कायम गरिएका कारण अबका दिनमा यो सडकको महत्व र आवश्यकता झन टड्कारो बनेको छ । प्रदेश–३ का करिब ८० प्रतिशत जनता तथा जनप्रतिनिधि हेटौँडा आवतजावत गर्ने मुख्य सडक यही हो । यही आवश्यकतालाई मध्यनजर राख्दै प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले यही सडक स्तरोन्नतिको काम अवलोकन गरेर आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेका छन् । काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम सम्पन्न नभएसम्म मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्ड भनेको लाइफलाइन नै हो । अझ प्रदेश–४ अन्तर्गत पर्ने पूर्वी नवलपरासीका जनता तथा जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो राजधानी पोखरा आवतजावत गर्ने सडक खण्ड पनि यही हो । प्रदेश–३ का १३ मध्ये १० र प्रदेश–४ का ११ मध्ये १० गरी २० वटा जिल्लामा दैनिक उपभोग्य सामग्री आपूर्ति हुने एक मात्रै नाका हो यो सडक । केन्द्रीय राजधानी काठमाडौं उपत्यका, प्रदेश राजधानी पोखरा उपत्यका लगायतका धेरै सहरहरूको एक मात्रै लाइफ लाइन हो यो सडक । काठमाडौं–पोखरा लगायतका सहरी क्षेत्रमा दैनिक उपभोग्य बस्तुको महँगी बढ्नुको मुख्य कारण यही सडक स्तरोन्नतिको काममा भएको ढिलासुस्ती हो ।
यो सडक खण्ड स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न हुन जति दिन ढिला हुन्छ मुलुकले त्यति नै ठूलो क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । सर्वसाधारणले बेहोर्नुपरेको सास्ती त छँदै छ । यो ढिलाई र सास्तीमा ठेकेदार कम्पनीहरूलाई मात्रै दोष दिने अवस्था छैन । डिजाइनमै गडबढी भएको विज्ञहरूले जनाइसकेका छन् । यसमा मुख्य दोष सरकारी निकायमा रहेका प्राविधिक तथा नीति निर्माताहरूकै छ । पहिलो कुरा त ७० डिग्रीको भीरमा आठ मिटरभन्दा बढी फराकिलो सडक बनाउँदा भूधरातलले धान्न सक्दैन भन्ने सुझाव निर्माणकै क्रममा ४० वर्षअघि चिनियाँ प्राविधिकहरूले दिएका थिए । तर, नेपाली प्राविधिकहरूले त्यो सुझाव ख्याल नगरी ११ मिटर फराकिलो बनाउने गरी ठेक्का सम्झौता गरे । जसका कारण वर्षा याममा पहिरो जान थालेकोले ठेकेदारहरूले निर्वाध रूपमा काम अघि बढाउन पाएनन् । दोस्रो कुरा वैकल्पिक व्यवस्थाविना नै सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढाइयो । जबकी विकल्पको व्यवस्था गर्न सकिने संभावना प्रसस्त थियो । पहिलो विकल्प भनेको घुमाउने घाटमा पुल निर्माण हो । यहाँ पुल निर्माण गरिएको भए पृथ्वी राजमार्गमा रहेको तनहुँको सदरमुकाम दमौलीतर्फ सवारी डाइभर्सन गर्न सकिन्थ्यो । यसैगरी मुग्लिनदेखि देवघाटसम्म त्रिशुली नदीको दाहिने किनारै किनार वैकल्पिक सडक बनाउन सकिन्थ्यो । यो विकल्प तयार नगरी निर्माण सुरु गराउने सरकारी प्राविधिकहरूलाई पनि दण्डित गर्नुपर्छ । अहिले हिउँदमा जसोतसो सडक फाराकिलो बनाइए पनि वर्षा लाग्ने बित्तिकै पहिरोले अवरुद्ध हुने अवस्था छ । त्यसैले समयमै घुमाउने घाटमा बेलिबृज निर्माण गरी दमौलीसम्मको सडकलाई स्तरोन्नति गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।