शुभ रहोस् ओली युग

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब साढे दुई महिनापछि मुलुकले नयाँ सरकार पाएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीयदलका नेता केपी शर्मा ओली बिहीबार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका छन् । कामचलाउ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार नै राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् । ओलीलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेको छ । गत २१ मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसके पनि निर्वाचन आयोगले २ फागुनमा मात्रै राष्ट्रपतिसमक्ष परिणाम बुझाएको थियो ।
लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेकै सहज सत्ता हस्तान्तरण हो । निश्चित अवधिमा निर्वाचन सम्पन्न हुने र निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै चुनाव जित्नेले सत्ता सम्हाल्ने परम्परा नै लोकतन्त्रको मूल मर्म हो । तर, नयाँ संविधान निर्माणपछिको पहिलो चुनावी अभ्यासका क्रममा भने सत्ता हस्तान्तरण त्यति सहज भएन । दाँतमा ढुंगा लागेजस्तो भयो । कामचलाउ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पार्टीले चुनावमा करारी पराजय बेहोरेको थियो भने वाम गठबन्धनले करिब दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको मतगणना सकिनासाथ साविकका प्रधानमन्त्री देउवाले जनादेश प्राप्त पार्टीका नेता ओलीलाई पद हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । तर, यो वा त्यो बहानामा देउवाले आफ्नो पद लम्ब्याइरहे । उनले पद मात्रै लम्ब्याएनन् लोकतन्त्रको परम्परा र पद्धति विपरीत राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय लगातार गर्दै गए । कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा तथा राजनीतिक नियुक्ति मात्रै होइन भूकम्पपीडितका लागि घर बनाउन एक लाख रुपैयाँ थप्ने, वृद्ध भत्ता लिनेहरूको उमेर ७० बाट घटाएर ६५ वर्षमा झार्ने लगायतका निर्णयहरू गरी राष्ट्रिय ढुकुटीलाई ऋणात्मक बनाए । सत्ता हस्तान्तरणमा ढिलाई गर्ने मात्रै होइन ताजा जनादेशको नयाँ बन्ने सरकारलाई अप्ठेरो पार्न के के गर्नुपर्छ सबै हर्कत देउवाले गरे । निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा पाउनुपर्ने सहानुभूतिसमेत यस्तै हर्कतका कारण समाप्त गरी देउवा बालुवाटारबाट बिदा भए ।
एमाले अध्यक्ष ओली विविध चुनौतिका बीच दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । यसअघि पनि चुनौतिको पहाडका बीच प्रधानमन्त्री हुँदा छोटो समयमै लोकप्रियता हासिल गरेकै कारण ओलीलाई जनताले यति छिटै दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर दिलाएका हुन् । संविधान निर्माणपछि मुलुकको एउटा तप्काले असन्तुष्टि जाहेर गर्दै सडकमा टायरको आगो बालिरहेको र त्यही आगोमा घिउ थप्दै छिमेकीमुलुक भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाइरहेका वेला ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेका थिए । एकातिर ६ महिनाअघि गएको भूकम्पले मुलुक थिलथिलो भएको थियो भने एकातिर सानो तप्कालाई उचालेर छिमेकी भारतले नाकाबन्दी लगाउ“दा मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको थियो । मुलुकको इतिहासकै सबैभन्दा ठूला दुई वटा संकट एकैचोटी आइलागेको अवस्थामा मुलुकको कार्यकारी नेतृत्व सम्हालेका ओलीले जनतालाई निराश हुन दिएनन् । पानीमा भिजाएको च्युरा खाएरै पनि भारतीय नाकाबन्दीस“ग जुध्नका लागि उनले जनतामा निरन्तर आत्मविश्वास भर्दै गए । ओलीको यही सामथ्र्यका कारण चुनावमा नेकपा एमालेले यो सफलता प्राप्त गरेको हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन । चुनावपछि ओली प्रधानमन्त्री बनेको हेर्न जनता आतुर थिए । अब विगतको जस्तो अवस्था छैन । नया“ सरकारलाई हरतरहले सहयोग गर्न आफू तयार रहेको सन्देश छिमेकीमुलुक भारतले पटकपटक दिएको छ । उत्तरी छिमेकीमुलुक चीनस“ग ओलीको सम्बन्ध कति सुमधुर रहेछ भन्ने कुरा नाकाबन्दीकै वेला पुष्टि भइसकेको हो । जनतामा आत्मबल भर्ने मामिलामा र कूटनीतिक चातुर्यताको मामिलामा ओली बराबरको नेता यो मुलुकले अहिलेसम्म पाएको रहेनछ भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ । ओली यसपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मुलुकको अवस्था निकै सहज छ । विगतमा प्रधानमन्त्री हुँदा चुनौतिहरूलाई नै अवसरमा परिणत गर्न सफल भएका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीका अगाडि यसपटक भने अवसर धेरै र चुनौति कम छन् । विगतमा जुन पार्टीले धोका दिएको थियो त्यही पार्टीको सहयोगमा बहुमत पु¥याउनुपर्ने वाध्यता ओलीका लागि एक मात्रै चुनौति हो । तर, निर्वाचनमा जानुअघि नै उनले त्यो चुनौति सामना गर्ने मार्गचित्र बनाइसकेका थिए । माओवादीसँग पार्टी एकीकरण नै हुने भएपछि अब त्यो चुनौति रहेन । स्थानीय तहअन्तर्गतका करिब दुईतिहाइ पालिकाहरूको नेतृत्व एमाले–माओवादीकै छ । सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा एमाले–माओवादीकै सरकार छ । यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका थुप्रै विकास निर्माण आयोजनाहरू सम्पन्न हुने पाइपलाइनमा छन् । पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार सुनिश्चित छ भन्ने प्रत्याभूति नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले दिनसके भने मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको ओहिरो लाग्ने संकेत देखिएको छ ।