राज्य संयन्त्र कमजोर नबनाऊ

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रकरण सेलाउन नपाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख दीप बस्न्यातले जन्ममिति सच्याएको घटना सार्वजनिक भएको छ । अख्तियार प्रमुख बस्न्यातको उमेर उनकी बहिनीभन्दा सात महिना कान्छो देखिएका छन् । बस्न्यातको नागरिकतामा उनीभन्दा तीन वर्ष कान्छी बहिनी भगवतीभन्दा सात महिना कान्छो देखिएका छन् । यसअर्थमा उनले आफ्नो उमेर तीन वर्ष सात महिना घटाएको देखिन्छ ।

०६ साल २ फागुनमा जन्मिएका बस्न्यातले ०९ साल २ फागुनको मिति राखेर अर्को नागरिकता बनाएका छन् । जबकी उनकी कान्छी बहिनी भगवतीभन्दा उनी सात महिना कान्छो देखिएका छन् । सर्वोच्च अदालत सरकारका तीन अंगमध्ये न्यायिक अधिकार प्राप्त निकाय हो भने अख्तियार भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका लागि अधिकार प्राप्त संवैधानिक निकाय हो । यस्ता ठाउँमा बस्ने वा पुग्ने व्यक्ति वा त्यस्ता निकायका प्रमुखले किर्ते गर्नु, जालसाजी गर्नु, पदीय दुरुपयोग गर्नु, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संस्थाको दुरुपयोग गर्नु, नक्कली कागजात प्रयोग गर्नु गम्भीर अपराध हो ।

यदि, यस्ता व्यक्तिमाथि तत्काल छनबिन हुन्न र दलीय स्वार्थका लागि उनीहरूको प्रयोग गरिन्छ भने त्यहाँको सरकार नै भ्रष्टाचारको मतियार हो भन्दा अप्ठेरो नहोला । किनकी संवैधानिक निकायका प्रमुख र न्यायालयका प्रमुख नै त्यति तल्लो तहसम्म गिर्न सक्छन् भने सर्वसाधारणले न्याय पाउने कुरा कुनै अवस्थामा पनि सोच्न सकिन्न । यदी सरकारको मिलेमतो छैन भने पराजुली र बस्नेतका विषयमा गम्भीर छानबिन गर्नुपर्छ । पदमा राखेर होइन, छानबिन अवधिभर निलम्बन गर्नुपर्छ ।

दोषी ठहर भएमा सामान्य नागरिकलाई भन्दा हदैसम्मको सजाय हुनुपर्छ । जालसाजीबाट कमाएको सबै सम्पत्ती राष्ट्रियकरण गर्नपर्छ, यदि जवाफदेही सरकार हो भने । सरकारले सबै तथ्यहरू सार्वजनिक भएर पनि कानमा तेल हालेर बस्छ भने जालसाजी र नक्कली काममा सरकारको समर्थन छैन भन्ने आधार रहन्न ।

संवैधानिक अंगका प्रमुखले आफ्नो स्वार्थका लागि पटकपटक नागरिकता नै परिवर्तन गर्छ भने त्यस्तो व्यक्तिले देशको भलाइका लागि काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा व्याख्या गरिरहनु पर्दैन । संवैधानिक अंगका प्रमुखको नैतिकता र इमानदारी यस्तो छ भने उनीहरूको मातहतमा काम गर्नेले वा समग्र त्यो संस्थाले मुलुकको भलाइमा काम गर्ला भनेर कसरी सोच्ने ? बाँकी सरकारी निकायका प्रमुखहरूको अवस्था पनि पक्कै त्यो भन्दा गतिलो नहोला ।

किनकी न्यायालयको प्रमुख नै चारपटक जन्मिएको उनकै कागजातले प्रमाणित गरिसकेको छ भने अख्तियारप्रमुख आफ्नी कान्छी बहिनीभन्दा सात महिनापछि जन्मिएको पनि कागजातले प्रमाणित गरेको छ । यस्तो अवस्थमा राज्यले आँखा चिम्लनु हुँदैन । पराजुली र बस्न्यातलाई तत्काल निलम्वन गरी छानबिन सुरु गर्न खुट्टा कमाउनु हुन्न । दोषी प्रमाणित भए उनीहरूलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न सरकार पछि प¥यो भने जनताका नजरमा सरकार बेकम्मा प्रमाणित हुनेछ ।