संसद् विकास कोष असान्दर्भिक

सर्वोच्च अदालतले आइतबार गरेको एक फैसलाले राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने सरकारको एउटा प्रयास रोकिएको छ । भूतपूर्व भइसकेका सांसदहरूले अस्तित्वमै नरहेका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा बजेट खर्च गर्नसक्ने प्रवन्ध वर्तमान कामचलाउ सरकारले मिलाएको थियो । यसका लागि राज्यको ढुकुटीबाट करिव १० अर्ब रुपैयाँ दुरुपयोग हुँदै थियो । तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरीप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजालसले गत आइतबार सरकारको यो प्रयासलाई गैरकानुनी ठहर गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र पठाएको थियो । यसविरुद्ध कैलाली–२ बाट निर्वाचित सांसद झपट रावलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । सांसद रावलले समयमै रिट निवेदन दिएका कारण राष्ट्रको ढुकुटी दुरुपयोग प्रयास रोकिएको हो ।

संविधानसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि कायम गरिएका २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई नयाँ संविधानले खारेज गरिसकेको अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि सांसदमार्फत बजेट प्रदान गर्ने परिपाटी खारेज गर्नुपर्ने थियो । तर, साविक निर्वाचन क्षेत्र खारेज भए पनि सांसदहरूको अस्तित्व कायमै रहेको भन्दै बजेट निर्माणका बेला ठूलो लबिङ भयो । सांसद विकास कोषका लागि रकम विनियोजन नभएसम्म बजेट नै पारित हुन नदिने भन्दै सांसदहरूले मोर्चाबन्दी गरेका कारण नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि पनि यसलाई निरन्तरता दिइयो । संविधानतः प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दाखिला हुनुभन्दा अघिल्लो दिन नै सांसदहरूको पद खारेज भइसकेको थियो । पद खारेजी भइसकेपछि सांसद विकाष कोष पनि स्वतः खारेज भएको थियो । तर, सरकारले निरन्तरता दिने प्रयास ग¥यो । संसद् विकास कोषको रकम जिविसको प्राविधिक अनुगमनअनुसार खर्च गर्ने कार्यविधि थियो । तर, नयाँ संविधान कार्यान्वयनस“गै जिल्ला विकास समितिहरू खारेज भइसकेका थिए । यस्तो अवस्थामा पनि सांसद विकास कोषको रकम खर्च गर्न खोज्नु भनेको राज्यको ढुकटी माथिको ठूलो खेलबाड हो ।

लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको शक्ति पृथकीकरण हो । विधि निर्माण गर्ने तथा कार्यपालिका जन्माउने भूमिका संसद्को हो । संसद्ले निर्माण गरिदिएको विधिअनुसार राज्यव्यवस्था सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी कार्यपालिकाको हो । निर्धारित विधिअनुसार कार्यपालिका सञ्चालन भइरहेको छ वा छैन ? भनेर अनुगमन गर्ने तथा विधिभित्र रही निर्देशन दिने जिम्मेवारी न्यायपालिकाको हो । यी तीन अंगहरू आ–आफ्ना ठाउँमा स्वतन्त्र हुन्छन् । एउटा अंगको भूमिकामाथि अर्को अंगले हस्तक्षेप गर्न थाल्यो भने राज्यमा भद्रगोलको अवस्था उत्पन्न हुन्छ । तर, विधि निर्माण गर्ने तथा कार्यपालिका जन्माउने जिम्मेवारी बोकेका सांसदहरू राज्यको ढुकुटी आपैmँ खर्च गर्न लालायित मात्रै भएनन् यसका लागि कार्यपालिकालाई समेत वाध्य पारे । शक्ति पृथकीकरण भनिए पनि संसदीय लोकतन्त्रमा मुलुकको सार्वभौम शक्ति संसद्मा हुन्छ । राज्यका सबै अंगलाई नियन्त्रण गर्ने मामिलामा सांसदहरू शक्ति सम्पन्न हुन्छन् । राज्यको ढुुकुटी खर्च गर्ने मामिलामा सांसदहरूले विगतमा आफ्नो शक्तिलाई दुरुपयोग गरे । सांसदहरूले संगठित रूपमा माग राखेपछि त्यो मागलाई टार्न सक्ने हैसियतमा सामान्यतः कार्यपालिका रहँदैन । सांसदहरूको समर्थनमा मात्रै प्रधानमन्त्रीको पद टिक्ने हो । आफ्नो पद टिकाउनका लागि पनि सांसदहरूका नाजायज माग पूरा गर्न यसअघिका हरेक प्रधानमन्त्रीहरू बाध्य हुँदै आएका छन् । अब मुलुक नयाँ संरचनामा प्रवेश गरेको छ । केन्द्र तथा प्र्रदेशको जोड्दा संसदहरूको संख्या मुलुकमा निकै ठूलो छ । सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिने हो भने बजेटको ठूलो अंश त्यसैमा खर्च हुने अवस्था छ । राज्यको विकास बजेट खर्च गर्ने आफ्नै विधिहरू हुन्छन् । मुलुकको आवश्यकता, पूर्वाधार विकासको संभावना, प्रतिफल, प्राविधिक संभाव्यता लगायतका मापदण्डका आधारमा विकास आयोजना छनौट गरिन्छन् । यस्तो संयन्त्र कार्यपालिकासँग मात्रै हुन्छ । सांसदसँग यस्तो संयन्त्र हुँदैन । त्यसैले विकास निर्माणको बजेट सांसदको हातमा सुम्पनु भनेको राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्नु हो । अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा पनि अधिकांश सांसदहरूले यस्तो बजेट दुरुपयोग गरेको देखिएको छ । त्यसैले आगामी दिनमा सांसदहरूलाई बजेट खर्च गर्ने जिम्मेवारी दिइनु हुन्न । बजेट पारित गराउने जिम्मेवारी र बजेट खर्च गर्ने जिम्मेवारी एउटै निकायलाई दिनु लोकतन्त्रको मर्म विपरीत हो ।