प्रधानन्यायाधीशद्वारा पदत्याग नै उत्तम विकल्प

सत्याग्रही गोविन्द केसीलाई बुधबार सर्वोच्च अदालतले सामान्य तारिखमा छाडेको छ । प्रधान्यायाधीश गोपाल पराजुलीका दुवै वटा नागरिकता प्रमाणपत्र, एसएलसीको प्रमाणपत्र र उनीद्वारा भएको पछिल्लो फैसलामाथि छानबिन गर्ने फैसला पनि सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । सत्याग्रही केसीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीमाथि ११ वटा प्रकरण दर्ज गराएका थिए । जसमध्ये तीन वटा प्रकरणबारे छानबिन गर्ने निष्कर्षमा सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । बाँकी आठ वटा प्रकरणमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने माग राख्दै सत्याग्रही केसीले आमरण अनशन जारिराखेका छन् । सत्याग्रही केसी त्रिभुवन विश्व विद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका प्राध्यापकसमेत हुन् । स्वास्थ्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवालाई कसरी सर्वसाधारणको सरल र सहज पुहँचमा पु¥याउन सकिन्छ ? भन्ने विषयका उनी विज्ञ मानिन्छन् । यसका लागि उनले सरकारमाथि विगत एक दशकदेखि विभिन्न दबाब दिँदै आएका छन् । आवश्यक परेको अवस्थामा आमरण अनशनसमेत बसेर आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई बाध्य बनाउँदै आएका छन् । यस क्रममा उनले अहिलेसम्म १३ पटक आमरण अनशन बसिसकेका छन् । यो उनको १४औँ आमरण अनशन हो । स्वाथ्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवालाई सुधार गर्न केसीले सत्याग्रहको माध्यमबाट नेपाली जनतालाई दिलाएका उपलव्धीहरू अदालतबाट खारेज गरिने शृंखला धरैपटक दोहोरिएको छ । संयोग हो वा माफियाहरूको रणनीति नै हो यस्ता खारेजीको फैसला न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजालसबाट हुँदै आएको छ । प्रधानन्यायाधीश पराजुली यसअघि लामो समयसम्म पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश थिए । न्यायाधीश रहँदा मात्रै होइन प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसिसकेपछिसमेत पराजुलीले स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरूको पक्षमा फैसला गर्दै आउनु संयोग मात्रै नभएको दाबी सत्याग्रही केसीको छ । पराजुलीले गरेका चिकित्सा शिक्षा तथा सेवासँग सम्बन्धित अहिलेसम्मका सम्पूर्ण फैसलामाथि छानबिन हुनुपर्छ भन्ने सत्याग्रही केसीको माग जायज छ ।

सत्याग्रही केसीलाई जघन्य अपराधीलाई जसरी रातको समयमा पक्राउगरी थुनामा राख्नु सर्वोच्च अदालतको अत्यन्त गलत कदम थियो । यो गल्तीलाई बुधबारको फैसलाद्वारा सच्याइएको छ । यो फैसलापछि सत्याग्रह र न्यायालयबीचको टकरावमा अल्पविराम लागेको छ । सत्याग्रह र न्यायालय भनेका लोकतन्त्रको संवद्र्धन र विकासका लागि एकअर्काका परिपूरक तथा सहयोगी हुन् । सत्याग्रह जहिले पनि स्वतन्त्र न्यायको पक्षमा हुन्छ । स्वतन्त्र न्यायालय सत्यको विजयका लागि परिकल्पना गरिएको हुन्छ । दुर्भाग्यबस मुलुकमा सत्याग्रही र न्यायालयकर्मीबीच एक आपसमा द्वन्द्व उत्पन्न भयो । यो द्वन्द्वको अल्पविराम लाग्नु यतिबेलाको सुखद् पक्ष हो । अब यो द्वन्द्वलाई पूर्णविराम लगाउन सबैले आआफ्नो स्थानबाट सहयोग पु¥याउनुपर्छ । सत्याग्रह र न्यायालयको दुवैको शाख अभिवृद्धि हुनेगरी यो द्वन्द्वलाई पूर्णविराम गर्ने मार्ग तय गर्नु मुलुकको हितमा छ ।

डा. केसीले समान्य नागरिकको हैसियतले सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् । पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले डा. केसीमाथि जघन्य अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरेका हुन् । त्यसैले यो प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले पदको दुरुपयोग गरेको पुष्टि भइसकेको छ । पराजुलीले स्वास्थ्य शिक्षा तथा सेवाका मुद्दामा गरेका फैसलाहरू छानबिन गर्नुको विकल्प छैन । यसका लागि सर्वोच्च अदालतको बुधबारको फैसलाले नै बाटो खोलिसकेको छ । तर उनी प्रधानन्यायाधीश रहेकै बेला निष्पक्ष छानबिन हुन सक्छ कि सक्दैन ? छानबिन प्रभावित हुन्छ कि ? हुन्न ? भन्ने प्रश्न ज्यादै महत्वपूर्ण छ । निष्पक्ष छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उनले पदबाट राजीनामा दिने वा पदलाई स्वैच्छिक निलम्वनमा राख्ने बाटो रोज्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश पराजुली न्यायपालिकाको गरिमा बढोस् र सत्य निरुपणका लागि न्यायपालिकाले कहीँ कतैबाट दबाब बेहोर्नु नपरोस् भन्ने नजीर कायम गर्ने पक्षमा छन् भने उनले पद छाड्नुपर्छ । प्रधानन्यायधीशका रूपमा उनले कार्यसम्पादन गरिरहने हो भने उनीमाथिको छानबिन निष्पक्ष हुन्छ भनेर जनताले पत्याउने आधार रहँदैन । उनी निर्दोष ठहरिए भने पनि जनताले विश्वास गर्दैनन् । प्रधानन्यायधीश पराजुलीद्वारा पद त्याग नै यतिबेलाको सर्वोत्तम विकल्प हो ।