प्रश्नपत्र बेच्नेमाथि कारबाही गर

नेपालमा अंग्रेजी भाषाको स्तर कमजोर भएकाले अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीको भाषाको स्तर निर्धारण गर्न ब्रिटिस काउन्सिलले इन्टरनेसनल इंग्लिस ल्यांग्वेज टेस्टिङ सिस्टम (आइइएलटिएस) को परीक्षा लिँदै आएको छ । नेपालको कुनै निकायलाई जिम्मा दिँदा सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वसनीय नहुने भन्दै यो परीक्षा काउन्सिल आफैँले लिने गरेकोे हो । यो परीक्षामा प्राप्त स्कोरका आधारमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूले भर्ना दिने या नदिने भन्ने निर्धारण गर्दछन् । तर, विडम्बना नै मान्नुपर्छ नेपालमा ब्रिटिस काउन्सिलले लिने आइइएलटिएस परीक्षामा समेत पैसाको चलखेलमा प्रश्नपत्र विक्री हुने गरेको पाइयो । प्रहरीले सुनधाराको एक गेस्ट हाउसबाट शुक्रबार राती शनिबारको परीक्षामा आउने प्रश्नपत्र खरिद विक्री गर्दै गरेको अवस्थामा एक दर्जन बढीलाई पक्राउ गर्यो । कारोबारमा काउन्सिलका कर्मचारी, एजुकेसन कन्सल्टेन्सी सञ्चालक र विद्यार्थीको संलग्नता रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । यसमा मुख्य भूमिका कन्सल्टेन्सी सञ्चालकको देखिएको प्रहरीको भनाइ छ । उनीहरूले विदेशमा रहेका काउन्सिलका शाखाबाट समेत प्रश्नपत्र खरिद गर्दै आएको प्रहरीले आशंका गरेको छ ।

नेपालमा ब्रिटिस काउन्सिलको परीक्षामा कुनै सोर्सफोर्स लाग्दैन र पैसाको पनि कुनै चलखेल हु“दैन भन्ने सर्वसाधारणको बुझाइ छ । तर, शैक्षिक माफियाको जालो यस्तो फैलिएको छ, जसलाई सहज रूपमा अनुमान नै गर्न सकिन्न । कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले ब्रिटिस काउन्सिलका कर्मचारीसमेत किन्न सक्ने हैसियत राख्छन् भने काउन्सिलले लिने परीक्षालाई अब कति पारदर्शी भन्ने । एउटा प्रचलित भनाइ नै छ, धनी देशका कर्मचारी गरिब देशमा आएर अथाह पैसा कमाएर जान्छन् । नेपालमा भएको प्रश्नपत्र खरिद विक्रीको घटनाले माथिको भनाइलाई पुष्टि गरेको छ । केही वर्ष अगाडि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उत्तरपुस्तिका कलेज सञ्चालकस“गको मिलेमतोमा होटलमा परीक्षण गर्दै गरेको भेटिएको थियो । केही महिनाअघि एमबिबिएसको इन्ट्रान्स परीक्षामा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग भएको भेटिएपछि परीक्षा नै रद्द गरिएको थियो । त्यति हुँदा पनि शैक्षिक माफियाहरूको हात ब्रिटिस काउन्सिलसम्म पुगेको छैन कि भन्ने थियो । त्यो विश्वास अब सधैँका लागि सकिएको छ । ब्रिटिस काउन्सिलको परीक्षा सुरक्षित छैन भने अब सर्वसाधारणले के मा विश्वास गर्ने ।

एजुकेसन कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरू रातारात अर्बपति भएका छन् । सिधा हिसाबले विद्यार्थीको प्रक्रिया गरेकै भरमा र काउन्सिलिङकै भरमा त्यो परिवर्तन सम्भव छैन ।एकातिर नजानिँदो पारामा विद्यार्थीसँग र कलेजसँग उनीहरूले मोटो रकम असुल्दै छन् भने अर्कोतिर प्रश्नपत्र विक्री गर्ने, डिपेन्डेन्टका नाममा लाखौँ रुपैयाँ असुल्दै आए पनि सरकार मौन छ । ट्रेड युनियनले उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने सरकारी प्रयास पनि असफल हुँदै आएको देखिएको छ । कुनै पनि क्षेत्रमा हुने संगठित अपराधमा कारबाही गर्न सरकारले खुट्टा कमाएकै कारण मुलुकमा अपराधीकरण बढ्दो छ । यस्ता अपराधलाई सरकारले समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्दा यस्ता समस्याले भयावह रूप लिनेतिर सरकारको ध्यानाकर्षण हुनै पर्दछ ।