निर्वाचन आयोगको रहस्यमय अलमल

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना पुग्नै लागेको छ । मतगणना सकिएको पनि करिब दुई साता बितिसकेको छ । तर, निर्वाचन आयोगले मतगणनाको अन्तिम नतिजा राष्ट्रपतिसमक्ष पेस नगरेका कारण नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अन्योलमा छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउन किन ढिलाइ गरिरहेको छ ? भन्ने प्रश्न यतिवेला निकै पेचिलो बनेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम यथाशीघ्र राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरी नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलिदिन गत सोमबार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा पुगेरै आग्रह गरेका छन् । तर, निर्वाचन आयोगबाट ठोस जवाफ आएको छैन ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउन निर्वाचन आयोगले नियतवश नै ढिलाइ गरेको हो या संविधानमा उल्लेख गरिएका केही वाक्यहरूका कारण अप्ठेरो अवस्था आइपरेको हो, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ को प्रावधान हेर्दा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको अन्तिम परिणाम निकाल्न सकिने हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । संविधानमा देखिएको यो अस्पष्टताका विषयमा कानुनविद्हरूका पनि आ–आफ्ना तर्क छन् । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न नगरी प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम निकाल्न नसकिने भएकै कारण नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया ढिलाइ भएको हो भने यो मामिलामा निर्वाचन आयोगलाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन । सबै प्रमुख दलहरू दोषी छन् । फरक यत्ति हो कि, कोही धेरै दोषी छन् कोही कम दोषी छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन २१ मंसिरमा सम्पन्न भयो तर राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत १४ पुसमा मात्रै जारी भयो ।

निर्वाचन आयोगको पछिल्लो प्रतिक्रियाअनुसार राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन आउन ढिलो भएकै कारण नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो । मुख्य तीन वटै राजनीतिक दलले संविधान जारी भएपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाइसकेका छन् । संविधान जारी भएपछि गठन भएका हरेक सरकारको मुख्य जिम्मेवारी आवश्यक ऐन निर्माण गरी निर्वाचन गराउनु थियो । यसका लागि प्रशस्त समय पनि थियो । संविधान जारी हुनासाथ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा माओवादी तथा राप्रपा सम्मिलित सरकार गठन भयो । करिब १० महिनासम्म चलेको यो सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन निर्माणमा खासै ध्यान दिएको देखिएन । त्यसपछि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बने । यी दुवै सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गराउने श्रेय त पाए तर निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अपुरो देखियो । अन्य तह तथा निकायका निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको तर्जुमामा खासै समस्या नदेखिए पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्दा समस्या देखियो । पार्टीहरूको स्वार्थ बाझिएका कारण राष्ट्रिय सभासम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट जारी गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । सरकारले १ कात्तिकमा मात्रै राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश पेस ग¥यो । तर, दलहरूबीचको राजनीतिक विवादका कारण उक्त अध्यादेश समयमै जारी हुन सकेन । उक्त अध्यादेश समयमै जारी भएको भए यतिवेलासम्म राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्ने थियो ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका कारण जति सक्दो छिटो नयाँ सरकार गठन हुनु मुलुकको हितमा छ । तर, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलाई अनावश्यक रूपमा तन्काइएको छ । मात्रै ८० दिनको पूर्वतयारीमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्ने निर्वाचन आयोगले मामोली राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउन डेढ महिनाभन्दा बढी समय लगाउने हिसाब–किताब अघि सारेको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि दुई हजार हाराहारीमा मतदाता छन् । करिब एक साताको समयमा टुंग्याउन सकिने कामलाई डेढ महिनाको समय लगाउनु उचित थिएन । जनताको म्यान्डेट गुमाइसकेका कारण वर्तमान सरकारले पनि जनताको म्यान्डेट प्राप्त गरेका दललाई जति सक्दो छिटो सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो । सहज सत्ता हस्तान्तरण नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो । नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतन्त्रलाई साध्य मान्ने पार्टीले यो अवसरको सदुपयोग गर्न सकेन । कांग्रेसकै कारण सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया लम्बिएको हो भन्ने जनबुझाइ छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका कारण नयाँ सरकार गठनका लागि अलमल गर्नु हुँदैन, केही गाँठाहरू छन् भने राजनीतिक सहमतिकै माध्यमबाट फुकाउन सकिन्छ ।