आर्थिक सहायता दुरूपयोग रोक

सरकारले गत साउनयता मात्रै ‘आर्थिक सहायता र स्वाथ्योपचार खर्च’का नाममा राज्यको ढुकुटीबाट २९ करोड रूपैयाँ बाँडेको छ । राज्यको ढुकुटी जनताको पसिनाबाट जम्मा भएको रकम हो । यो रकमको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा राज्यका आ–आफ्नै मान्यता हुन्छन् । तानाशाही शासन–व्यवस्था भएका मुलुकमा सरकारद्वारा आफ्नै स्वविवेकले राज्यको ढुकुटी खर्च गरिन्छ । तर, लोकतान्त्रिक शासन–व्यवस्था भएको मुलुकमा भने सरकारलाई यस्तो स्वविवेकीय अधिकार हुँदैन । जनताका प्रतिनिधिहरूले अनुमोदन गरेको रकम मात्रै खर्च गर्ने अधिकार सरकारलाई हुन्छ । ‘राज्य कोष खर्च गर्न स्वीकृति दिने ठाउँमा आफ्ना प्रतिनिधि छैनन् भने कर नतिर्नू’ भन्ने मान्यता लोकतन्त्रमा हुन्छ । विश्वमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका आ–आफ्ना मोडेल छन्, जसमध्ये सर्वाधिक प्रचलनमा रहेको मोडेल संसदीय मोडेल हो । हाम्रो मुलुकले पनि संसदीय मोडेलको लोकतन्त्र अवलम्बन गर्दै आएको छ । यो मोडेलअनुसार संसद्बाट पारित गरिएको बजेटपुस्तिकामा उल्लेख गरिएको रकम मात्रै खर्च गर्ने अधिकार सरकारलाई हुन्छ । यसबाहेक गरिएको खर्च भ्रष्टाचार मानिन्छ ।

आर्थिक सहायता तथा औषधोपचारका नाममा सरकारद्वारा अन्धाधुन्ध रकम बाँढ्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि विगतदेखि नै धेरै आवाजहरू उठिरहेका छन् । सत्ताबाहिर हुँदा यस्ता आवाज उठाउने तर सत्तामा गइसकेपछि आफैँले राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै जानु अत्यन्त दुःखद पक्ष हो । आर्थिक सहायता तथा औषधोपचारका नाममा राज्यकोषको प्रयोग नराम्रो भने होइन तर पारदर्शिताको अभावमा पाउनुपर्नेले नपाउने र नपाउनुपर्नेले पाउने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्सम्म पहुँच हुनेले नै यस्तो सहयोग पाउने गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्सम्म पहुँच राख्ने भनेको हुने–खाने वर्गले नै हो । औषधोपचार खर्च वितरणका नाममा राज्यको ढुकुटी अन्धाधुन्ध रूपमा खर्च हुन थालेपछि जनस्तरबाट उत्पन्न आलोचनालाई मध्यनजर राख्दै यससम्बन्धी नियमावली नबनाइएको होइन । तर, नियमावलीमा पनि प्रशस्त छिद्र बनाइएको छ, जुन छिद्रमार्फत औषधोपचारका लागि सहयोग प्रदान गर्दासमेत ठूलै भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यस्तो सहायतामा ७० प्रतिशतसम्म कमिसन लिइएको रहस्य हालै खुलेको छ । पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटलाई ७० लाख रुपैया“ सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको तर उनको हातमा भने ७ लाख रुपैया मात्रै परेको समाचार आएको छ ।

जनताको म्यान्डेट प्राप्त सरकारले संसद् रहेको वेला प्रदान गर्ने आर्थिक सहायता र जनताको म्यान्डेट गुमाइसकेको सरकारले संसद् नरहेको वेला प्रदान गर्ने आर्थिक सहायतालाई एउटै टोकरीमा राखेर मूल्यांकन गर्न मिल्दैन । विगत ६ महिनायता वर्तमान सरकारले प्रदान गरेको २९ करोढ रुपैयाँ रकम आकारका हिसाबले त्यति ठूलो होइन । तर, नियत राम्रो देखिएन । पहिलो कुरा त मुलुक निर्वाचनमा होमिइसकेको थियो । यस्तो अवस्थामा उम्मेदवारले राज्यको ढुकुटी आर्थिक सहायताका लागि खर्च गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको सरासर उल्लंघन हो । यसरी खर्च गर्नेमाथि निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्नुपर्छ । कानुनले निर्वाचन आयोगलाई यो अधिकार दिएको पनि छ । चुनाव सम्पन्न भएसँगै वर्तमान सरकारले जनताको विश्वास गुमाएको प्रमाणित भएको छ । जनताको विश्वास गुमाइसकेको सरकारद्वारा प्रदान गरिने आर्थिक सहायतालाई बेरुजुको सूचीमा राख्नुपर्छ । यसैगरी, सरकारले केही दिनअघि कस्ता खालका विरामीलाई कति रकम उपचार खर्चबापत प्रदान गर्ने ? भन्ने सन्दर्भमा निर्णय गरेको छ । यो निर्णय अनुचित नभए पनि दुराशयपूर्ण भने पक्कै छ । संसद्बाट पारित गरेर मात्रै यस्ता निर्णय कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । नयाँ संसद् र नयाँ सरकार आउनै लागेको अवस्थामा गरिएको यो निर्णय वद्नियतपूर्ण मात्रै होइन, भेदभावपूर्ण पनि छ । उदाहरणका लागि स्पाइनल इन्जुरीबाट पक्षघात भएका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने भनिएको छ, तर अरू कारणबाट पक्षघात भएकाको हकमा केही उल्लेख गरिएको छैन । कुनै निश्चित व्याक्तिको स्वार्थका लागि सरकारद्वारा यो निर्णय गरिएको त होइन ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।