राष्ट्रपतिको सह्रानीय कदम

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै राजनीतिक अन्योल समाप्त भएको छ । संसद्को बैठक नबसेको वेला कुनै कानुनको खाँचो पर्यो भने सरकारले राष्ट्रपतिकहाँ अध्यादेश पेस गर्ने र उक्त अध्यादेशले संसद्को बैठक नबसेसम्म कानुनसरह मान्यता पाउने संवैधानिक प्रावधान छ । अध्यादेश नियमित प्रक्रिया हो । तर, यसपटक भने अध्यादेश जारी गर्ने या नगर्ने ? विषयमा ठूलै राजनीतिक विवाद भयो । यो राजनीतिक विवादको मुख्य चुरो भनेको अध्यादेशको प्रकृति हो । सरकारले पेस गरेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश सामान्य कामचलाउ प्रकृतिको कानुन मात्रै नभएर संविधानको भावनालाई नै प्रभावित पार्ने खालको थियो । धेरै नै महत्वपूर्ण विषयमा अध्यादेश पेस भएका कारण प्रतिपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाए । यो आपत्तिबीच अध्यादेश जारी गर्दा थप संकट आउन सक्ने अवस्थालाई ख्याल गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानविद् तथा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग परामर्श गरिन् । यही परामर्शका कारण अध्यादेश जारी हुन ढिलाइ भयो । तर, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रक्रिया नै प्रभावित हुने गरी अध्यादेश जारी हुन ढिलाइ भएको भने होइन ।

राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेशबारे परामर्श गरिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक रूपमा टीका–टिप्पणी गरेको र सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर राष्ट्रपतिमाथि अभद्र लाञ्छना लगाएको पनि देखियो । अत्यन्त सम्मानित संस्था राष्ट्रपतिविरुद्ध सरकार सडकमा उत्रनु लोकतन्त्रका लागि दुःखद पक्ष थियो । सामान्यतः राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेशमाथि परामर्श गरिनु आवश्यक हुँदैन र गरिन्न पनि । तर, यतिवेला परामर्श गरिएको अध्यादेशको प्रकृति कस्तो थियो ? भन्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । संविधानमा राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गरी तीन वटा संसद्को परिकल्पना गरिएको छ, जसमध्ये प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन विधि संविधानमा किटान गरिएको छ भने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन विधि संविधानमा किटान गर्न छुटाइएको छ । संविधानमा छुट्न गएको विषयलाई कानुनमार्फत तर्जुमा गर्दा प्रमुख दलहरूको राय सान्दर्भिक हुन्छ । कम्तीमा संविधान निर्माणमा संलग्न दलहरूको परामर्श आवश्यक हुन्छ । सरकारले अध्यादेश पेस गर्नुभन्दा अघि यो परामर्श गर्नुपथ्र्यो तर चुनावी दाउपेचका कारण सरकारले कमजोरी देखायो । सरकारको यो कमजोरीलाई आफैँ सच्याउन सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन । तर, संविधानको संरक्षकका नाताले परामर्श गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ । राष्ट्रपतिद्वारा परामर्श गर्दैमा केही बिग्रँदैन । सर्वसाधारण जनताले सुसूचित हुने अवसर पाउँछन् ।

गत शुक्रबार राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश जारी भएसँगै अन्योलको एउटा पाटो समाप्त भएको छ । तर, अध्यादेशले संविधानको मर्मलाई बिर्सेको भन्ने वाम गठबन्धनको ठम्याइ भने यथावत् छ । यो अध्यादेशको आयु नयाँ संघीय संसद्को पहिलो बैठकसम्मका लागि हो । वामगठबन्धनको प्रतिक्रिया हेर्दा संसद्ले उक्त अध्यादेशलाई पारित गर्ने अवस्था छैन । संसद्द्वारा पारित भएन भने उक्त अध्यादेश स्वतः खारेज हुन्छ । तर, त्यतिन्जेलसम्ममा उक्त अध्यादेशबमोजिम राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्छ । तर, यो नै अन्तिम निर्वाचन होइन । राष्ट्रिय सभाका एकतिहाइ सदस्यको पदावधि दुई वर्षपछि नै सकिन्छ । अरू एकतिहाइको पदावधि चार वर्षपछि सकिन्छ । अब हुने निर्वाचनका लागि कानुन तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी वाम गठबन्धनकै हो । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन विधि कानुनमा भन्दा पनि संविधानमै तय गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यो जिम्मेवारी अब वाम गठबन्धनको हो । यो विवादको कोर्सलाई तत्कालै बन्द गर्नुपर्छ ।