प्रदेश राजधानीको जटिलता

प्रदेश राजधानी स्थापनाको मामिला निकै पेचिलो हुने संकेत देखिएको छ । आफ्नो जिल्लामा प्रदेश राजधानी स्थापना गर्न लबिङ सुरु भइसकेको छ । प्रदेश ४ बाहेक अरू ६ वटा प्रदेशमा राजधानी कहाँ स्थापना गर्ने ? भन्ने विवाद देखिएको छ । प्रदेश १ को राजधानीका लागि धनकुटामा आन्दोलन नै सुरु भइसकेको छ । इटहरी र विराटनगरले पनि धनकुटाकैजस्तो दबाब दिन सुरु गरिसकेका छन् । प्रदेश २ मा पनि जनकपुर, बर्दिवास र वीरगञ्जबीच विवाद छ । प्रदेश ३ मा काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर र ललितपुरबीच विवाद देखिएको छ । प्रदेश ५ मा बुटवल र तुल्सीपुरबीच विवाद देखिएको छ । प्रदेश ६ मा सुर्खेतको विकल्पमा खासै ठूलो विवाद नभए पनि ग्रीष्मकालीन राजधानी जुम्लामा राख्नुपर्ने माग उठिसकेको छ । प्रदेश ७ को हकमा धनगढी, अत्तरिया र दीपायलबीच विवाद देखिएको छ ।

प्रदेश राजधानी निर्धारणको गृहकार्य अघि नबढिसकेका कारण यो विवाद सतहमा प्रकट भएको छैन, तर गृहकार्य अघि बढाउ“दै जा“दा यो विवाद निकै पेचिलो बन्दै जाने निश्चित छ । प्रदेश राजधानी निर्धारणसम्बन्धी विवादलाई दलहरूले सामान्य रूपमा लिनुहुन्न । प्रदेशको नाम र राजधानी संविधानमै उल्लेख हुनुपर्ने मामिला हो । तर, संविधान निर्माणका क्रममा नाम र राजधानी निर्धारण गर्न दलहरू असफल भए । नाम र राजधानी निर्धारण गर्नपट्टि लाग्दा संविधान निर्माण प्रक्रिया नै बिथोलिने हो कि ? भन्ने भयावह अवस्था उत्पन्न भएकोले यो काम प्रदेशसभाले नै गर्ने गरी थाती राखिएको हो । काम मात्रै थाती राखिएको होइन कि, ठूलो विवादसमेत थाती राखिएको हो त्यतिवेला । अब प्रदेशसभा करिब–करिब गठन भइसकेको छ । अबको एक महिनाभित्र कुनै पनि हालतमा प्रदेशसभाको बैठक बस्छ । बैठकको मुख्य काम भनेको प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने हो । तर, यो मामिलामा प्रदेशसभाका सांसदहरू दलगतभन्दा पनि क्षेत्रगत अर्थात् आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको स्वार्थअनुसार अघि बढ्ने निश्चित छ । उदाहरणका लागि प्रदेश ६ का नेकपा एमालेका एकजना प्रभावशाली नेता विष्णु पौडेलले बुटवल राजधानी नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् भने शंकर पोखरेलले तुल्सीपुरको समर्थनमा त्यस्तै अडान राखेका छन् । यो मामिलामा कुनै राजनीतिक दलले हाम्रो बहुमत छ, हामी निर्णय गर्न सक्छौँ भन्ने नसोचे हुन्छ । विगतमा सेवाकेन्द्र विस्तार गर्ने निर्णय हुँदा तराईका केही जिल्ला सदरमुकाममा आन्दोलन भई मान्छे मारिएका नजिरहरू छन् । प्रदेश राजधानीको मामिला योभन्दा चर्को हुने निश्चित छ ।

आफ्नो क्षेत्रमा प्रदेशको राजधानी हुनु र नहुनुमा स्थानीय जनताका लागि धेरै नै ठूलो अन्तर हुन्छ । त्यसैले, उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा प्रदेश राजधानी कायम गराउन भएभरको ताकत प्रयोग गर्नु स्वाभाविकै हो । पञ्चायतकालको निकै कडा प्रशासन भएको वेलामा त जिल्लाको राजधानी हेरफेर गर्दा खुनखराबा भएको थियो भने अहिले त प्रदेश राजधानीको मामिला हो । स्थानीय जनताको असन्तुष्टिको आगोमा कुनै राजनीतिक दलले घिउ थपिदिए भने त्यसलाई समाधान गर्ने ताकत सरकारसँग रहँदैन । प्रदेश राजधानी निर्धारणको मामिलामा आउन सक्ने जटिलतालाई वाम गठबन्धनले अहिलेदेखि नै ख्याल गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । प्रतिपक्षीहरूलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयासको थालनी अहिलेदेखि नै भयो भने प्रदेश राजधानी निर्धारणका क्रममा आउने अवाञ्छित दबाबसामु घुँडा टेक्नुपर्दैन । निश्चित मापदण्ड बनाएरै प्रदेश राजधानी तय गर्नुपर्छ । पहिलो कुरा जनतालाई पायक पर्ने लोकेसन, सहर बिस्तारका निम्ति पर्याप्त खुला भूमि, विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्दा हुने लागत रकम, प्राकृतिक रूपमा सुरक्षित र न्यून जोखिम क्षेत्र, बिजुली र पानीको निकट स्रोत, सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहजतालगायत मापदण्ड बनाइनुपर्छ ।