समृद्धि र स्थायित्वको अपेक्षा

विश्वनाथ खरेल काठमाडाैं । ९९ वर्ष उमेर पुगेका राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरलेले बिहीबार मतदान पछि संवाददातासँग कुरा गर्दै भने, ‘अब वास्तविकरूपमै नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । अहिलेसम्म देशमा अस्थिरता थियो, अहिलेसम्म नेपालीहरू राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमै अल्मलिए, अब स्थायित्व आउँछ । हामीले त्यसैका लागि आज मतदान ग¥यौँ ।’ अब यसरी अल्मलिनु नहुने बताउँदै उनले भने, ‘हामीले उत्तम संविधान पाएका छौँ ।  अब त्यहाँ जे लेखिएको छ त्यही बमोजिम काम हुनुपर्छ ।

अहिलेसम्म देश तल प¥यो । अब सबैभन्दा उच्च देश हो भन्ने भावनाले काम हुनुपर्छ । अब हामीभन्दा उच्च देश हुनुपर्छ । नेता नामले मात्रै नभएर अब कामले पनि नेतृत्व दिन सक्नुपर्ने खालको बन्नुपर्छ ।’  वास्तवमा राष्ट्रकवि घिमिरेको यो अपेक्षा आममतदाताको अपेक्षा हो । मुलुकको अवश्यकता पनि यही हो । अहिले मुलुकले स्थायी सरकारमार्फत आर्थिक समृद्धि खोजेको छ । यो आलेख पाठकको हातमा पुग्दासम्म कुन पार्टीको पक्षमा पल्ला भारी हुँदै छ ?

भन्ने मत परिणामको प्रारम्भिक रुझान आइसक्नेछ । पहिलो चरणमा मतदान सम्पन्न भएका निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना बिहीबार बेलुका पाँच बजेदेखि सुरु भइसकेको छ । चार दिन भित्रमा प्रत्यक्ष तर्फका सम्पूर्ण परिणाम आइसक्ने प्रतिवद्धता निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । संविधानको धारा ८४ मा प्रतिनिधिसभाको गठन १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट एक–एक जना पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअनुसार १ सय ६५ जना र सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने १ सय १० सदस्यबाट हुने व्यवस्था छ ।

धारा १७६ ले प्रतिनिधिसभाका सदस्यको दोब्बर संख्यामा प्रदेशसभा सदस्य रहने व्यवस्था छ अर्थात् दुवैसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ६० प्रतिशत र समानुपातिक प्रणालीबाट ४० प्रतिशत सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । यसरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई विभित्र समुदायको समुचित प्रतिनिधित्वका दृष्टिले उपयुक्त निर्वाचन प्रणाली मानिन्छ । अतः अन्तिम सूची बुुझाइसकेपछि दलले पाएको मतका आधारमा व्रmमसंख्या एकदेखि क्रमशः उम्मेदवार छनोट हुन्छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनका लागि दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी उम्मेदवारी दिँदा दलित १३ दशमलव ८ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८ दशमलव ७ प्रतिशत, खस आर्य ३१ दशमलव २ प्रतिशत, मधेसी १५ दशमलव ३ प्रतिशत, थारू ६ दशमलव ६ प्रतिशत र मुस्लिम ४ दशमलव ४ प्रतिशत हुन अनिवार्य छ ।

त्यस्तैगरी प्रदेशसभाका हकमा यो प्रतिशत सोही प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा हुने व्यवस्था छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत नपुुगे समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार मनोनयन गरेर पनि पुु¥याउनुपर्ने प्रावधानले अब बत्रे प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत पुुग्ने सुनिश्चित गरेको छ भने अन्य जातजातिको प्रतिनिधित्वलाई पनि जनसंख्याका आधारमा सुनिश्चित गरेको छ । शासन प्रणालीमा सबै जातजातिको उचित प्रतिनिधित्वका लागि अवलम्बन गरिएको यो व्यवस्था नयाँ संविधानको सकारात्मक पक्ष हो ।
पहिलो चरणमा ३२ जिल्लाका प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ ३७ र प्रदेशसभा सदस्यतर्फ ७४ पदका लागि गत १० मंसिरमै मतदान सम्पन्न भइसकेको छ । जसमा ३२ लाख २८ हजार ८ सय ७९ जना मतदाताहरूले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेका थिए । त्यस्तैगरी २१ मंसिरमा दोस्रो चरणमा मतदान सम्पन्न भएका ४५ जिल्लाको प्रतिनिधिसभातर्फबाट १ सय २८ र प्रदेशसभातर्फ २ सय ५६ सदस्यका लागि १ करोड २२ लाख मतदाता थिए ।जसमा प्रतिनिधिसभाको १ सय २८ सिटका लागि १ हजार ६ सय ६३ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् भने प्रदेशसभाको २ सय ५६ सिटका लागि २ हजार ८ सय १९ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि १ हजार ५ सय ३३ पुरुष उम्मेदवार छन् भने १ सय ३० जना महिला उम्मेदवार मैदानमा छन् । यस्तै प्रदेशसभाका लागि २ हजार ५ सय ९९ जना पुरुष उम्मेदवार मैदानमा उत्रिएका छन् भने २ सय २० महिला उम्मेदवार मैदानमा छन् । पुरुष उम्मेदवार ४ हजार १ सय ३२ र ३ सय ५० महिला उम्मेदवार दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि चुनावी मैदानमा रहेको आयोगले बताएको हो । आयोगका अनुसार दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि १ लाख ५५ हजार कर्मचारी परिचालन भएका थिए भने १ लाख ७२ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालित थिए । जसमा ६० हजार नेपाली सेना छन् ।

त्यस्तै गरी निर्वाचनका लागि चार सयभन्दा बढी विदेशी पर्यवेक्षकले अनुमति पाएका थिए भने ४४ हजार स्वदेशी पर्यवेक्षकले निर्वाचन अनुगमनका लागि अनुमति लिएका थिए । संविधान जारी भएको दुई वर्षभित्र तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु सुखद् पक्ष हो । अब देशले निकास पाउने निश्चित भएको छ । देशको समृद्धि विकासको सँगसँगै राजनीति अस्थिरता हटी स्थायित्व हुने कुरामा कसैको पनि दुई मत नहोला । अनेकथरी शंका उपशंकाका बाबजुद शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भएको छ ।

निर्वाचनका सम्बन्धमा उठेका अनेक आशंकाहरू टरेका छन् । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक सम्पत्र भएको निर्वाचन आफैँमा ऐतिहासिक हो । त्यसमा पनि प्रदेश सरकारको अभ्यास मुलुकको इतिहासमै पहिलो हो । संविधान जारी हुनासाथ मतदाताहरू निर्वाचनमार्फत आफ्नोे रोजाइको दल र उम्मेदवार छनोटका लागि आतुर थिए । हाम्रो देशको संविधानले मुलुकलाई संघीय ढाँचामा रूपान्तरण गर्दै स्थानीय, प्रादेशिक र संघ गरी तीन तहमा विभाजन गरेको छ ।

जसअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन यसअघि शान्तिपूर्ण तवरले सम्पत्र भइसकेको छ । नयाँ संविधान कार्यान्वयनकै सिलसिलामा बिहीबार सम्पन्न भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको प्रभाव, महत्व र अर्थ यसअघिका निर्वाचनभन्दा बिलकुल फरक छ । किनकि यो नियमित निर्वाचन मात्रै होइन । राज्यको पुनर्संरचना गरिसकेपछि पहिलोपटक सम्पत्र निर्वाचन भएकोले यसको अर्थ विशिष्ट छ ।

मुलुकमा विगतमा भएको लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया पनि हो ।  यसैले यो निर्वाचनबाट आमनागरिकले आफ्नोे जिल्ला, क्षेत्र या प्रदेशमा नयाँ जनप्रतिनिधि चुत्रे काम त गर्नेछन् नै, सँगसँगै अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने अधिकारको समेत प्रयोग गरेका छन् । यसरी १० वर्षे द्वन्द्वमा लाखौँ जनताले दुःख पाए, १७ हजार त मारिए नै, मुलुक कम्तिमा पनि १५ वर्षपछि प¥यो ।

द्वन्द्वको परिणाम ५० लाख युवा विदेश जान बाध्य भए । कैयौँका बाबुआमा, छोराछोरीबाट हजारौँ अभिभावकले मानसिक आघात बेहोर्नुप¥यो ।  यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? र कसले जवाफ दिने ? प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि मुलुकमा राज गर्ने पार्टीहरूले यसको जवाफ दिने गरी काम गर्नुपर्छ । जनतालाई निराश बनाउनु हुन्न । ०४७ सालको संविधान के कारणले असफल भयो ? भन्नेतर्फ गम्भीर रूपमा सोचेर अबको सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।