विमन लिम्बू
काठमाडौं, २० मंसिर । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनभन्दा अगाडि नै नेपालका दुई वटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच गठबन्धन भयो ।
अप्रत्याशित रूपमा भएको यो ध्रुवीकरणले नेपालको राजनीति फेरि तरल बन्न गएको छ ।
क्रियाको प्रतिक्रिया हुन्छ भनेझैँ प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूबीच पनि गठबन्धन भएको छ ।
वाम गठबन्धनले गैरकम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई एउटै कित्तामा पुर्याइएको छ । चुनावपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एउटै पार्टी बन्ने चर्चा पनि छ ।
विगतमा एकआपसमा विपरीत ध्रुवतिर फर्किएका दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरू कसरी चुनावअगाडि तालमेल गर्न सहमत भए ? यो एउटा विचारणीय प्रश्न छ ।
वेला–वेलामा फुट्नु र जुट्नु नेपालका कम्युनिस्टहरूको चरित्र नै हो । विगतमा पनि कैयनपटक यस्तै भएको छ । लोकतान्त्रववादीहरूलाई सिध्याउने र अपमानित गर्ने काम कम्युनिस्टहरूले गर्दै आएका छन् ।
पञ्चायतको आयु लम्ब्याउने काम कम्युनिस्टहरूले नै गरेको इतिहासमा छिपेको छैन । वाम शक्तिहरूको गठबन्धन हुनुअघि चीनका एक जना प्रभावशाली उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको नेपाल भ्रमण भएको थियो ।
चीनका नेताको भ्रमणपछि एकाएक वाम शक्तिहरूबीच तालमेल हुनु संयोग मात्रै पक्कै होइन । चीनले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बढी अभिरुचि लिएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।
नेपालको सिमानासम्म चीनले रेल वे लाइन ल्याइसकेको छ । व्यापारिक रणनीतिक दृष्टिले पनि नेपाल र चीनको सम्बन्ध परम्परागतभन्दा फरक हुँदै छ । नेपालको भारतसँगको निर्भरता कम गराउने चीनको उद्देश्य हुन सक्छ ।
नेपालका दुई वटै ठूला कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्षनेताहरूले वाम गठबन्धनको बहुमत आउने ठोकुवा गरेर जनमतको अपमान गरेका छन् । जनताले मत दिएपछि मात्र त्यस्तो अहंकार गर्नुपर्ने हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मतलाई आधार मानी वहुमत आउँछ भन्नु दिवास्वप्न मात्र हो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि लाखौँ मत थपिएको छ । स्थानीय चुनावमा स्थानीयस्तरकै मुद्दा हुन्छन् ।
स्थानीय व्यक्तिको लोकप्रियता र जनतासँगको सामीप्यले चुनावलाई प्रभावित पारेको हुन्छ र प्रदेशसभाको चुनावमा जोडिएर आउनै सक्दैन । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले नै गर्दै आएको ऐतिहासिक तथ्य हो ।
नेपाली जनता निरंकुशतन्त्रको सधैँ विरोधमा छन् । जंगबहादुरले राणा शासन सुरु गर्दा नै सहिद लखन थापाले त्यसको विरोध गरेका थिए । राणाशासनको अवधिभर त्यो शासनको कुनै न कुनै रूपले विरोध भयो ।
तीस वर्षे पञ्चायती व्यस्थाको अवधि पनि लोकतन्त्रवादीहरूले पञ्चायती शासनशैली र राजाको प्रत्यक्ष शासनको विरोध गरेकै हो ।
नेपालमा अब वामपन्थीहरूको एकछत्र बहुमत आउँछ र आगामी ५० वर्षसम्म कम्युनिस्ट शासन कायम रहन्छ भनेर वामपन्थी नेताहरूले हुंकार गर्नु सर्वत्र आपत्तिजनक छ ।
जनतालाई खुसी पारेर पाँच–पाँच वर्षमा चुनाव जितेर हामी सत्तामा बस्छौँ भन्नुपर्ने होइन र ? आफैँ सत्ताको अवधि तोक्नु निरंकुशता लाद्नु हो । यस्तो खालको हुंकार लोकतान्त्रवादीहरूले गर्न सक्दैनन् र गर्न मिल्दैन पनि ।
कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भनेजस्तो वाम घटकको बहुमत आएमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था संविधानमा राख्ने उनीहरूको सोचाइ छ । त्यस्तो व्यवस्था हाम्रो नेपालमा उपयुक्त छैन ।
नेपालको विविधतालाई विचार गर्दा संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न नै ठूलो चुनौती छ । शक्तिशाली राष्ट्रपतीय प्रणाली लागू गर्न राजतन्त्र व्यूँताउनुजस्तै हो ।
अहिले लागू भएको संघीयता, धर्म निरपेक्षता समावेशिता, प्रेस स्वतन्त्रता, उदार अर्थतन्त्रमाथि सीधै प्रश्न उठ्नेछ । नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली लागू भएको एक वर्षभित्रमै आर्थिक सुधारका संकेत देखिएका छन् ।
लोडसेडिङ हट्नु, पर्यटक बढ्नु, जनताको आयस्तर बढ्नु यसका प्रमाण हुन् । नेपालमा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास पलाएको छ । फेरि कम्युनिस्ट शासन स्थापित गर्ने होहल्लाले वैदेशिक लगानी बढ्दैन ।
नेपालकै लगानीकर्ताहरू पनि हच्किनेछन् । प्रजातान्त्र र उदारवाद लागू भए मात्र खुला अर्थतन्त्र फस्टाउने हो । लोकतान्त्रिक संविधान लागू भएपछि आर्थिक समृद्धितर्फ देशलाई अगाडि बढाउन सबै दलहरू क्रियाशील हुनुपर्ने हो ।
तर कम्युनिस्ट पार्टीका एजेन्डाहरू आर्थिकभन्दा राजनीतिक बढी छन् । राजनीतिक उथलपुथल र राजनीतिक आन्दोलनदेखि नेपाली जनता वाक्क भइसकेका छन् ।
अबको आर्थिक समृद्धि सबै दलहरूको एजेन्डा बन्नुपर्छ भन्ने जनताको माग हो । विगतका निरंकुश, शासन जन आन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द, भूकम्प र यसैवर्षको बाढीले देश तहसनहस भयो ।
नेपाल पुनर्निर्माणको संघारमा छ । यो अवसरको सदुपयोग नगर्ने हो भने देश फेरि अन्धकारतिरै फर्कनेछ । वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धन मिलेर देशलाई समृद्धितर्फ लानुपर्दछ ।
आपसी गतिरोध र अस्वस्थकर प्रतिस्पर्धाले देशमा गतिरोध बढ्छ । सत्तालाई मात्र केन्द्रविन्दुमा राख्ने परिपाटी अब त्याग्नुपर्दछ । सत्तामा रहनु र विपक्षमा रहनु राजनीतिक दलहरूका लागि सामान्य हुनुपर्दछ ।
सत्ताबाहिर हुनासाथ पानीविनाको माछाजस्तै हुनु उचित होइन । नेपालमा सत्तामा पुग्नु धेरै आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ । चुनाव बर्सेनि महँगो हुँदै छ । सामान्य व्यक्ति उम्मेदवार बनेर कुनै पनि राजनीतिक पद प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था अब रहेन ।
जसरी पनि चुनाव जित्नैपर्ने र जितेपछि सत्तामा गएर पद र राज्यकोषको दुरूपयोग शैलीले देशलाई उधोगतिमा लैजान्छ । सारंशमा भन्नुपर्दा राजनीतिक ध्रुवीकरण सामान्य गतिविधि भए तापनि एकदलीय कम्युनिस्ट शासन लागू गर्ने धम्की लोकतान्त्र विरोधी कुरा हो ।
आज जसरी उत्तर कोरियाको सैन्यवादी सोचले त्यो देश विश्वसमक्ष एक्लिएको छ, त्यसरी नै कम्युनिस्टहरूको एकछत्र शासन लागू भएमा नेपाल चीनको पिठ्युँ बन्न सक्छ । त्यो अवस्थामा नेपाली जनता औषधि र रासनको अभावमा भोकभोकै मर्नुपर्नेछ ।
नेपाललाई फलामको पर्दाभित्र राख्ने सोच कसैको छ भने त्यसतर्फ समयमै सजग हुनुपर्छ । वाम गठबन्धनको बहुमतको हुंकारविरुद्ध लोकतान्त्रवादीहरूले गठबन्धन गरी समयमै त्यसलाई रोक्नुपर्दछ ।
मतदानको वेला लोकतन्त्रवादीहरूले गम्भीर हुनुपर्दछ । आफ्नो हातबाट अधिकार खोसिएपछि पछुताउनु मात्र पर्दछ । देशमा देखिएको अहिलेको आर्थिक समृद्धिलाई कायम राख्न र प्रयोग भइरहेको अधिकारलाई संरक्षित गर्न वाम अहंकार बाधक हुन सक्छ ।
केही समूहले ठाउँ–ठाउँमा बम विस्फोटन गराएर जनतालाई फेरि आतंकित पार्न थालेकोतर्फ पनि लोकतान्त्रवादीहरूको ध्यान जाओस् ।
प्रतिक्रिया