केन्द्रीय नेताद्वारा वडाध्यक्षका एजेन्डा

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यका लागि आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका अधिकांश नेताहरूले मतदाताका सामु गरेका वाचाहरू हेर्दा मुलुक संघीयतामा गएको भान हुुँदैन । उम्मेदवारहरूको प्रचारशैली हेर्दा संविधानद्वारा राज्य पुनर्संरचना गरी मुलुकमा केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन वटा तहका सरकारको परिकल्पना गरिएको महसुस पनि हुुँदैन । प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारहरूले चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा सानातिना विकास निर्माणका कामसमेत गर्ने वाचा प्रस्तुत गरेका छन् । पटकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका, मन्त्री भइसकेका नेताहरूले समेत चुनावी प्रचारप्रसारमा जाँदा स्थानीय विकासका एजेन्डालाई मुख्य प्राथमिकता दिएका छन् । संविधानमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारका कार्यक्षेत्र, भूमिका र अधिकारको सूची स्पष्ट किटान गरिएको छ । तर, प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बन्ने नेताहरूले चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा रहेका काम कर्तव्यको सूचीलाई नै आफ्ना एजेन्डा बनाएका छन् । संविधान निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्ने नेताहरू स्थानीय एजेन्डा लिएर प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा भोट माग्न जानु भनेको ठूलो दुर्भाग्य हो । भोलिका दिनमा केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको भूमिकामा हस्तक्षेपगरी संविधान कार्यान्वयनमा समस्या हुने आशंका यस्ता गतिविधिले बढाएको छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई मत माग्न गाउँ जाँदै गर्दा यिनै नेताले भन्ने गरेका थिए, ‘हिजोका दिनमा केन्द्रबाट हुने काम अब प्रदेश तह र स्थानीय तहबाट हुनेछ, यो उपलव्धि दिलाएको हामीले हो ।’ तर, अहिले प्रतिनिधिसभाका लागि आफैँ उम्मेदवार बनेर मत माग्न जाँदा यिनै नेताहरूले भन्ने गरेका छन्, ‘फलानो ठाउँमा स्कुल स्थापना गरिदिनेछु, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा ४ वटा स्वास्थ्यचौकी निर्माण गरिदिनेछु, चुनाव जित्ने बित्तिकै फलानो कुलो मर्मतका लागि ५ लाख रुपैयाँ निकासा गराइदिनेछु ।’ वडाध्यक्षको उम्मेदवारले अघि सार्नुपर्ने एजेन्डा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारले अघि सार्नु दुर्भाग्य हो । संविधानमा उल्लेख गरिएका प्रावधान मात्रै होइन संविधानको मर्मलाई हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा भनेको केन्द्रीय सरकारको उत्पत्ति गराउने र मुलुकको परराष्ट्र, सुरक्षा, अर्थ लगायतका सीमित क्षेत्रका नीति निर्माण गर्ने थलो हो । विकासमुलक काम आफू गर्ने थलो प्रतिनिधिसभा हिजो पनि थिएन । तर, मुलुक केन्द्रिकृत एकात्मक शासन प्रणालीअनुसार चलेका कारण हिजोका दिनमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको अदृश्य भूमिका पनि थियो । अब पनि त्यही अदृश्य भूमिकाको खोजीमा नेताहरू रहन सक्छन् ।
केही अपवादलाई छाडेर केन्द्रीय स्तरका अनुभवी नेताहरू स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन रुचि देखाएनन् । आसन्न प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि सांसद र मन्त्री भइसकेका प्रायः सबैजसो नेताहरूले यो रुचि नदेखाएको पाइएको छ । भावी मुख्यमन्त्रीको आश्वासन दिएर दलहरूले केही पूर्वमन्त्रीहरूलाई प्रदेशसभाको उम्मेदवार बनाएको अवस्था अपवाद मात्रै हो । निर्वाचन क्षेत्रका जनताले खोजेजस्तो विकास दिने इच्छा राख्नेहरूका लागि केन्द्रीय संसद्भन्दा पालिका प्रमुख या प्रदेशसभाको सांसद या प्रदेशमन्त्री महत्वपूर्ण भूमिका पाउने पद हो । तर, अधिकांश अनुभवी राजनीतिकर्मीहरूले यो कुरा बुझेको देखिएन ।
नेताहरू प्रभावशाली नेताहरू प्रतिनिधिसभाभन्दा तल उम्मेदवार बन्न नचाहनु र प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बन्नेहरूले स्थानीय तह वा प्रदेश तहबाटै सम्पन्न हुने, केन्द्रीय सरकारको भूमिकाभित्र नपर्ने झिनामसिना आश्वासन दिँदा संघीयताजस्तो ठूलो उपलव्धिको अवमूल्यन भएको छ । एकातिर सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याइएको प्रचार गर्ने अर्कातिर विद्यालय स्वास्थ्यचौकी, कुलो, कल्भर्ट निर्माणको एजेन्डा चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा पस्किने काम प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारहरूबाट भएको छ । विगतमा जस्तै संसद् विकास कोषका नाममा बजेट विननियोजन गर्न लगाएर संघीयतालाई धरापमा पार्ने विकृति फेरी पनि दोहोरिन सक्ने संभावना यसले देखाएको छ । संसदीय विकास कोषबाट रकम खर्च गर्नु निमुखा जनताका लागि कति ठूलो घात हो ? भन्ने प्रश्नको त्यति धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन । एउटै उदाहरण काफी छ । त्यो उदाहरण हो, ‘विकासका सबै पूर्वाधार निर्माण भइसकेको काठमाडौं क्षेत्र नं १ को क्षेत्रफल ४ वर्गकिलोमिटर छ, मतदाता संख्या ४२ हजार छ । पूर्वाधारविहीन रामेछाप जिल्लाको क्षेत्रफल १ हजार ५ सय वर्गकिलोमिटर छ, मतदाता संख्या १ लाख ५३ हजार छ ।’ संसद् विकास कोषका नाममा काठमाडौं–१ को सांसदका लागि र रामेछापको सांसदका लागि बराबर बजेट विनियोजन गरियो भने लोकतन्त्रको यहा“भन्दा ठूलो उपहास अर्को हुने छैन ।