निर्वाचन आयोग किन निरीह ?

निर्वाचन आयोगले कर्मचारी सरुवा र बढुवाको विषयमा सरकारलाई स्पष्टीकरण पनि सोधिरहेको छ तर सरकारले त्यो काम छोडेको छैन । कर्मचारी सरुवा बढुवा मात्रै होइन प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति जतिजति नजिक आउँदै छ र सरकारले मुलुकलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयहरू त्यतित्यति नै गरिरहेको छ । गत बिहीबार मात्रै सरकारले कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका सन्दर्भमा अर्को निर्णय गरेको छ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले गत १४ भदौदेखि नै आचारसंहिता लागू गरेको थियो ।

तर, यो अवधिमा सरकारबाट भएका आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरूको फेहरिस्त निकै लामो छ । सरकारद्वारा पटकपटक आचारसंहिता उल्लंघन भए पनि निर्वाचन आयोग निरीह देखिएको छ । आचारसंहिता लागू भए यता तीनपटक त मन्त्रिपरिषद्को विस्तार नै गरिएको छ । सुरुमा आपत्ति जनाए पनि विस्तारप्रति आयोगले समर्थन गरिसकेको छ । आयोगको यो समर्थनकै कारण आचारसंहिता उल्लंघन गर्न सरकार अझ उत्साहित भएको हो कि जस्तो देखिएको छ ।

पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने तीन जिल्लाका सिडिओलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा ४ मंसिरमा राती नै सरुवा गरिएको थियो । यो निर्णयबारे आयोगले गृहमन्त्रालयसँग स्पष्टीकरण मागेको समाचार आएको छ । आयोगले यो स्पष्टीकरण माग्दै गर्दा गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुद्धिबहादुर खड्कालाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । डा. शुशीलनाथ प्याकुरेल र डा. तरुण पौडेललाई १२औँ तहमा बढुवा गरेको छ ।

हेटौंडा अस्पताल, सेती अञ्चल अस्पताल र रूपन्देहीस्थित भीम अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ । हेटौंडामा उपप्रधानमन्त्री कमल थापा, रूपन्देहीमा विक्रम पाण्डे र कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ बाट प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा उम्मेदवार बनेका छन् । निर्वाचनमा सत्ताको दुरूपयोग हुने घटना लोकतन्त्रको लामो अभ्यास नभएका अल्पविकसित मुलुकमा अस्वभाविक मानिन्नन् । शासन जो भए पनि ऊ व्यक्ति हो । व्यक्ति आफैँमा निरंकुश हुन्छ । उसलाई अंकुश लगाउने भनेको विधिविधानले हो ।

शासकलाई अंकुश लगाउन लोकतन्त्रमा थुपै्र विधिविधान बनाइएको हुन्छ । थुप्रै विधि विधान हुुँदाहुँदै पनि लोकतन्त्रको पाठ सिकाउने मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिका, विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भएको मुलुक भारतमा समेत निर्वाचनमा सत्ताको दुरूपयोग हुने गरेका घटना समाचारमा आउने गर्दछन् । भर्खरै लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेको हाम्रो मुलुकको संविधान र कानुनमा शासकलाई निरंकुश बन्न नदिने थुप्रै प्रावधानहरू समावेश गरिएका छन् ।

तर, निर्वाचन आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन पाटो भने छुटेको देखिएको छ ।अहिले सरकारद्वारा भइरहेका आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाले यो कुराको पुष्टि गरिएको छ । आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेको उम्मेदवारी खारेजी मात्रै होइन अर्को निर्वाचनमासमेत उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ । तर, सरकार नियन्त्रित निकायको जनशक्तिबाट नै आफ्नाे काम अघि बढाउनु पर्ने, निर्वाचनको मितिसमेत सरकारद्वारा घोषणा हुने लगायतका वाध्यताका कारण आयोग कमजोर देखिएको हो ।

निर्वाचन आयोगका कर्मचारी त सरकार नियन्त्रित हुने नै भए, आयोगका पदाधिकारीहरू समेत दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्त हुने गरेका छन् । निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र, तटस्थ र अधिकार सम्पन्न बनाउन सकियो र दलहरूभित्रको निर्वाचनसमेत आयोगकै मातहतमा हुने परिपाटी बसाल्न सकियो भने मात्रै लोकतन्त्र संस्थागत हुनसक्छ ।