खड्कामाथि फितलो कारवाही

करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार प्रकरण सार्वजनिक भएको २ महिनापछि नेपाल आयल निगमका कार्यकारीप्रमुख गोपाल खड्कालाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बर्खास्त गरेको छ । सातै प्रदेशमा १÷१ वटा पेट्रोलियम भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि जग्गा खरिद गर्नेक्रममा आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काले ज्यादै ठूलो भ्रष्टाचार गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐनलाई मिचेर उनले सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत प्रचलित मूल्यभन्दा ५ गुणा बढी मूल्यमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँको जग्गा खरिद गरेको पुष्टि संसद्का ५ वटा समितिले छानबिन पछि गरेका थिए । उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध, सार्वजनिक लेखा, अर्थ, सुशासन तथा अनुगमन र विधायन समितिले जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेका थिए । लेखा समितिले जग्गा खरिदमा सिधैँ घोटाला भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिनको जिम्मा दिएको थियो । यस्तै, उद्योग वाणिज्य समितिले जग्गा खरिद गरिएका स्थानको स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । चलनचल्तीको मूल्यभन्दा ५ गुणासम्म बढी मूल्य तिरेर अनियमितता गरिएको उक्त समितिको ठहर थियो । सुशासन समितिले त खड्कालाई तुरुन्त निलम्बन गर्न सरकारलाई पत्राचारै गरेको थियो । विधायन समितिले जग्गा खरिदमा गम्भीर कानुनी त्रुटी औँल्याएको थियो ।
भ्रष्टाचारको आरोप लागेर दुर्गन्धित बनेका खड्कालाई पदबाट वर्खास्त गर्नु सरकारको सकारात्मक निर्णय हो । तर, उनलाई पदच्युत मात्रै गरेर पुग्छ कि सत्य तथ्य छानबिन गरी कानुनअनुसार कारवाही अघि बढाउनु पर्छ ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ । ०७१ माघ १४ गते ४ वर्षका लागि निगमको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त भएका खड्काको पदावधि डेढ वर्ष पनि बा“की थिएन । पदबाट वर्खास्तीले मात्रै उनीमाथिको कारबाही टुंगिएको हो कि ? छानबिन आयोग बनाएर सत्यतथ्य छानबिन गरी कानुनी कारबाही अघि बढाइन्छ ? भन्ने प्रश्नमा सरकारको निर्णय मौन रहेको देखिन्छ । विगत २ महिनादेखि मिडयाद्वारा तगातार समाचार आइरहँदा पनि र ५÷५ वटा संसदीय समितिले छानबिनगरी दोषी ठह¥याउँदा पनि सरकार मौन बस्नु र भ्रष्टाचार छानबिनका संवैधानिकरूपमै व्यवस्था गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कानमा तेल हालेर बस्नु आफैँमा रहस्यमय छ । अभियुक्त खड्का नजिकको नातेदार भएकोले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतले कानमा तेल हालेर बसेको समाचार मिडयाद्वारा प्रवाहित भइसकेको छ । अख्तियारले वास्ता नगरे पनि राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रलगायत भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएका साधनस्रोत सम्पन्न निकायहरू सरकारअन्तर्गत नै छन् । तर, सरकारले यी निकायलाई पनि परिचालन गरेको देखिएन । यदि, बर्खास्ती नै खड्कामाथिको अन्तिम कारबाही हो भने मुलुकका लागि ज्यादै ठूलो विडम्बना हुनेछ । जग्गा खरिदमा भएको भ्रष्टाचारले राज्यलाई सानोतिनो नोक्सानी पु¥याएको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटेका कारण मासिक ६० करोड रुपैयाँ मुनाफामा रहेको निगमको व्यवस्थापन प्रमुखका रूपमा खड्काले अरू धेरै कुकृत्य गरेको समाचार बाहिर आएका छन् । मुलुकको कानुनले भ्रष्टाचारलाई जघन्य फौजदारी अपराध मानेको छ । फौजदारी अपराध गर्नेलाई राज्य स्वयंले कानुनी कारबाहीका लागि पहल गर्नुपर्छ । फौजदारी अपराध गरेर देशको सम्पत्तिमा लुट मच्चाउने व्यक्तिलाई सामान्य पदच्युतको कारबाही गरेर उन्मुक्ति दिँदै जाने नजीर बस्न थाल्यो भने मुलुक लुटको स्वर्ग बन्ने निश्चित छ । यस्ता व्यक्तिलाई तत्कालै कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ र सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्छ, पासपोर्ट जफत गरिनुपर्छ र थुनामा राखेर अनुसन्धान तहकीकात गर्नुपर्छ ।
आयल निगममा भएको यो भ्रष्टाचार प्रकरणमा खड्का एक्ला दोषी पक्कै होइनन् । उनी निगमको कार्यकारीप्रमुख बने यताका आपूर्ति मन्त्रीहरू पनि कहीँ न कहीँ दोषका भागीदार भएको आशंका गरिएको छ । निकट भविष्यमै रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण भइसक्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर भारतको जयनगरदेखि बर्दिवाससम्म ब्रोडगेजको रेल वे निर्माण कार्य पनि छिट्टै सम्पन्न हुँदै छ । यसैगरी मुलुकलाई आवश्यक पर्ने पेट्रोलियममध्ये एकतिहाई पेट्रोलियम चीनबाट खरिद गर्ने सम्झौता पनि भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पूर्व–पश्चिमका भारतीय सीमा नजिकका क्षेत्रमा पेट्रोलियम भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्ने भन्दै जग्गा खरिद गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार हो । निगमले जहाँजहाँ जग्गा खरिद गरेको छ ती ठाउँहरू पेट्रोलियम भण्डारण केन्द्रका लागि पायक पर्ने ठाउँहरू होइनन् । नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँमा पदासीन राजनीतिकर्मीको आड नपाई खड्काले यति ठूलो भ्रष्टाचार गर्ने आँट पक्कै गरेका होइनन् । सरकारद्वारा उनीमाथि गरिएको यो फितलो कारबाहीले पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको आशंकालाई विश्वासको नजिक पु¥याएको छ ।