नौ वर्षअघि माओवादी नेतृत्वमा एमाले सम्मिलित सरकारले १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा ग¥यो । त्यसको एक वर्षपछि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा कांग्रेस सम्मिलित सरकारले २० वर्षभित्र २० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा ग¥यो । यो ९ वर्षको अवधिमा मुलुकमा यिनै तीन पार्टीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । यिनै तीनमध्ये एक पार्टी सरकारका साझेदार छन् । तर, यो अवधिमा २ सय मेगावाट पनि जलविद्युत् थपिएको छैन । घोषित लक्ष्यअनुसार काम नभएको मात्रै होइन सरकार आफैँ विद्युत् उत्पादनमा बाधक बनेको छ । सरकार कसरी बाधक बनेको छ त ? भन्ने प्रश्नको एउटा उदाहरण हो, ‘आयोजना निर्माण गर्न तयार रहेको निजी क्षेत्रसँग विद्युत् खरिदको सम्झौता नगरिनु ।’
हाल निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवद्र्धकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष करिब ६ हजार मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजना निर्माण गर्न पिपएका लागि आवेदन दिएका छन् । तर, ती आवेदनमा कारबाही अघि बढाउन प्राधिकरणले सकिरहेको छैन । खरिद गरिएको बिजुली बिक्री गर्ने बजार सुनिश्चित नभएको भन्दै पिपिएका लागि प्राधिकरणले आलटाल गरिरहेको हो । यसअघि नै प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग ३ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । उक्त बिजुली अबको पाँच वर्षभित्र उत्पादन भइसक्ने छ । त्यसबाहेक विद्युत् प्राधिकारण आफैँले बनाइरहेको ३० मेगावाटको चमेलिया, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी लगायतका आयोजनाहरू अबको एक–दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुँदैछन् । १ सय ४० मेगावाट क्षमताको जलाशय युक्त तनहुँसेती ओयोजनाको निर्माण पनि प्राधिकरणकै नेतृत्वमा अघि बढिरहेको छ । प्राधिकारण आफैँले निर्माण गरिरहेका र पिपिए भइसकेको आयोजनाले उत्पादन दिन थाल्दासम्म विदेश निर्यात गर्न नसके वर्षायामको बिजुली खेर जाने प्रक्षेपण विद्युत् प्राधिकरणको छ । जसका कारण नया“ पिपिए हुन नसकेको हो । १० वर्षमा १० मेगावाट उत्पादन गर्ने घोषणा त तुहिसकेको छ नै जबसम्म नयाँ पिपिए यथाशीघ्र हुँदैन तबसम्म २० वर्षमा २० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा पनि तुहिने सम्भावना रहन्छ ।
प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि जलविद्युत् उत्पादनले गति लिन नसक्नुको मुख्य कारण हो ‘निजी क्षेत्रले हात हालेका सबैजसो आयोजना नदी प्रवाहित हुनु ।’ अधिकांश नदी प्रवाहित आयोजनाले हिउँद याममा कुल क्षमताको ३० प्रतिशतभन्दा पनि कम उत्पादन गर्छन् । तर, आन्तरिक माग भने हिउँद र वर्षामा बराबर जस्तै छ । भारतबाट आयात नगरे हिउँदमा लोडसेडिङ कायमै रहने र वर्षामा विद्युत् खेर जाने अवस्था अबको दुई वर्षपछि नै आउने प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ । यो प्रक्षेपण प्राधिकरणले ५ वर्षअघि नै गरेको थियो । तर, मुलुकका नीति निर्माताहरू कानमा तेल हालेर बसेका छन् । वर्षा याममा विद्युत्को महसुल सस्तो गराउने हो भने आन्तिरिक खपत बढ्छ । खाना पकाउने ग्यासको मूल्यभन्दा विद्युत्को महसुल सस्तो गराउन समस्या छैन । खरिद गरेको बिजुली बिक्री गर्ने बजार सुनिश्चित नभएसम्म प्राधिकरणले पिपिए गर्दैन । बजारको सुनिश्चित गर्ने काम सरकारको हो । बजारको सुनिश्चितका लागि आन्तरिक खपतलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । ऊर्जाको खपत जति बढी हुन्छ मुलुकको गार्हस्थ उत्पादन पनि त्यति नै बढ्छ । लोडसेडिङमुक्त गरेबापत हाई हाई बनेका प्राधिकारणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङले १० वर्षमा १२ हजार मेगावाट खपतको कार्य योजना ल्याएका छन् । नयाँ पिपिएमा भएको अन्योलताका कारण उनको यो कार्य योजना पनि हचुवा हो कि जस्तो देखिएको छ । मुख्य प्राथमिकता स्वदेशी खपत हो । अहिले पनि वार्षिक १५ सय मेगावाटभन्दा बढी खपत गर्ने बजार छैन । मागको वृद्धि वार्षिक १५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै रहेको छ । वर्षायाममा बढी हुने बिजुली भारत निर्यात गर्ने वातावरण प्राधिकरणले होइन सरकारले नै निर्माण गरिदिनुपर्छ । भारतमा निर्यातका लागि केही अवरोध छन्, आफ्ना मुलुकका व्यवसायीको लगानीमा उत्पादन भएको बिजुली मात्रै आयात गर्ने भारतको निर्णय छ । यो निर्णय पुनरावलोकन गर्न भारतसँग कुरा राख्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया