कालोबजारीको सम्भावना

नेपालीहरूको महान् चाड विजयादशमी नजिकिए पनि सार्वजनिक यातायात तथा उपभोग्य वस्तुको बजारमा उत्पन्न अस्तव्यस्तता अझै हट्न सकेको छैन । दसैंमा हुने चापको मौका पारेर यात्रुसँग दोब्बर÷तेब्बर भाडा असुल्ने, टिकटको कालोबजारी गर्ने धन्दालाई रोक्न विगतमा सरकारले एकमहिना पहिलेदेखि नै टिकट बुकिङ खुलाउने गर्दथ्र्यो तर, यसपटक घटस्थापना आउन १० दिन बाँकी रहँदासमेत अग्रिम टिकट बुकिङ काउन्टर खोल्न यातायात व्यवसायीहरू मानिरहेका छैनन् । विगतमा दसैं आउनभन्दा डेढ महिना अघिदेखि नै मूल्यमा छुट दिइएको घोषणाका साथ दसैंका लागि उपभोग्य वस्तुका बजार सञ्चालनमा आउँथे । तर, यसपटक न त यातायातको व्यवस्था सहज भएको छ न त दसैंबजार पर्याप्त सञ्चालनमा आएका छन् । विगतजस्तै दसैंको मौकामा उपभोक्तालाई ठग्न पाउनुपर्ने व्यापारी तथा व्यवसायीको अडान एकातिर छ भने अर्कातिर सरकारले गाल टार्ने मात्रै नियतले बजार तथा यातायातका साधनमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।
केही दिनअघि दरबार मार्गमा सञ्चालनमा आएको दसैं बजारको अनुगमन गर्ने क्रममा व्यापरीहरूले खरिद मूल्यभन्दा ३० गुणा बढी मूल्यमा उपभोक्तालाई समान बिक्री गर्ने गरेको तर, भ्याट भने निकै थोरै तिर्ने गरेको तथ्य फेला परेको थियो । उपभोक्ता र राज्यलाई यसरी ठग्ने व्यापारीमाथि कारबाही गर्न खोजिएपछि यतिबेला दरबारमार्गका पसल बन्द छन् । ठगी धन्दालाई निरन्तर अघि बढाउन नदिएसम्म पसल नखोल्ने चेतावनी व्यापारीले सरकारलाई दिएका छन् । सरकारले गर्ने अनुगमनको डरका कारण अन्य ठाउँका व्यपारीहरूले पनि दसैंबजार सञ्चालनमा ल्याएका छैनन् । यातायात व्यवसायीको माग बसमा छत राखेर यात्रु तथा समान ओसार्न पाउनुपर्ने मागमा केन्द्रित छ । यो माग पूरा नभएसम्म दसैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ काउन्टर नखोल्ने अडानमा उनीहरू छन् । क्षमताभन्दा बढी भार राखेर चलाउँदा दुर्घटनाको सम्भावना बढ्ने र दुर्घटनमा धेरै ठूलो क्षति हुने भएकोले सरकारले बसमा छत राख्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । काठमाडौंबाट जाँदा खचाखच यात्रु भए पनि फर्कँदा बस रित्तै हुने भएकोले कि त छतमा यात्रु तथा समान राख्न पाउनुपर्ने, कि त यात्रुबाट दोब्बर भाडा असुल गर्नु पाउनुपर्ने माग राखिएको व्यवसायी बताउँछन् । व्यवसायी र सरकारबीचको यो विवाद जति लम्बिँदै जान्छ टिकट कालोबजारी हुने सम्भावना पनि त्यति नै बढ्दै जान्छ
। राजधानी काठमाडौंबाट दसैंका लागि करिब ३० लाख यात्रु बाहिरिने तथ्यांक छ । यति धेरै यात्रु बाहिरिने तथ्यांक हुँदाहुँदै अहिलेसम्म दसैं लक्षित यातायात सञ्चालनमा नआउनुको अर्थ हो, ‘यस दसैंमा टिकटको कालोबजारी निकै बढ्नेछ ।’ सरकार समयमै सचेत हुनु जरुरी छ । अब यो समस्यालाई लम्बिन दिनुहुन्न । खरिद मूल्यभन्दा ३० गुणासम्म बढी मूल्य राखेर उपभोक्ता तथा राज्यलाई ठग्ने व्यापारीमाथिको नियन्त्रण भने दसैंको मुखमा मात्रै गरिने प्रयासले हुुँदैन । यसका लागि नीतिगत सुधार तथा भन्सारविन्दुमै कडाइ गर्नु अपरिहार्य छ । भन्सार कर कम तिर्नका लागि वास्तविक मूल्यभन्दा २५ गुणा थोरैको बिल आयातकर्ता व्यापारीले पेस गर्छन् । बेइमानी यहीँबाटै सुरु हुन्छ । भन्सारमै वास्तविक मूल्यको बिल पेस गर्ने, थोक बिक्रेताले खुद्रा बिक्रेतालाई समान बेच्दाको भ्याटबिल अनुगमन गर्ने हो भने समस्या समाधान हुन्छ । आयातकर्ता र थोक बिक्रेतामाथि आँखा चिम्लनु तर, खुद्रा बिक्रेतामाथि छड्के अनुगमन गर्नु भनेको सरकारी कर्मचारीको अतिरिक्त आम्दानी गर्ने मेलो पो हो कि ? भन्ने अर्थमा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरेका छन् । सार्वजनिक यातायात तथा दसैंलक्षित बजारमा सरकारले गरेको यो अनुगमनलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । सँगसँगै अनुगमनकर्ताको नियतमाथि पनि सञ्चारमाध्यम नागरिक समाज तथा उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित संघ संगठनहरूले चासो दिनुपर्छ । यो अनुगमन गाल टार्नका लागि मात्रै हुनुहुन्न । अनुगमनका नाममा कर्मचारीले घुस खाने प्रवृत्ति पनि बढ्ने सम्भावना हुन्छ । यसप्रति सरकार पनि चनाखो हुनुपर्छ ।