नाम मात्रैको सुपथ मूल्य पसल

दसैं, तिहार र छठलाई लक्षित गर्दै सरकारले शुक्रबारदेखि राजधानीमा अत्यावश्यकीय उपभोग्य समानको सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाल खाद्य, दुग्ध विकास संस्थान, नेसनल ट्रेडिङ र साल्ट टे«्डिङ लिमिटेडलाई निश्चित रकम अनुदान दिएर हरेक वर्षको दसैं तिहारमा सरकारले राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउ“मा सुपथ पसल सञ्चालनमा ल्याउने गरेको छ । शुक्रबारदेखि पुतली सडकस्थित नेसनल ट्रेडिङको कार्यालयबाट थालिएको सुुपथ मूल्य पसललाई छिट्टै नै काठमाडौं उपत्यकाका टेकु, कोटेश्वर, कालिमाटी, जोरपाटी, सिंहदरबार, थापाथली, सतुुंगल, बल्खु, जावलाखेल, सूर्यविनायक गरी १३ स्थानमा विस्तार गरिने आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । सुपथ मूल्य पसल भनिए पनि प्रचलित बजार भाउभन्दा नाम मात्रैको अन्तर राखी उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य निर्धारण गरिएका कारण सर्वसाधारणले खासै राहत महसुस गर्नसक्ने अवस्था छैन । मूल्यमा एक–दुई प्रतिशतभन्दा बढी छुट दिइएको छैन । उदाहरणका लागि ७ सय रुपैया“को घिउ खरिद गर्दा उपभोक्ताले १० रुपैया“ मात्रै छुट पाउ“छन् । जान आउनका लागि लाग्ने भाडा बराबर पनि ग्राहकहरूले छुट नपाउने अवस्था भएका कारण विगतमा पनि सुपथ मूल्य पसलहरूले राम्रो व्यापार गर्न नसकिरहेको अवस्था छ ।

मूल्यमा राहतभन्दा पनि बजारमा हस्तक्षेप गरी अत्यावश्यकीय वस्तुमा कृत्रिम अभाव र कालो बजारी हुन नदिने मुख्य उद्देस्यका साथ सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिने गरिएको आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । केही हदसम्म सरकारको यो उद्देश्य सफल भएको देखिएको पनि छ । व्यापारीहरू पनि मूल्य छुट दिन बाध्य हुने गरेका छन् । समान्यतः बजारका २ थरी सिद्धान्त छन् । यी दुई सिद्धान्तहरू एक आपसमा बाझिएका हुन्छन् । एउटा सिद्धान्त हो, ‘माग जति बढी भयो मूल्य पनि त्यति नै बढ्छ ।’ अर्को सिद्धान्त हो, ‘जति बढी खपत भयो वस्तुको उत्पादन लागत घट्न गई मूल्यमा उति कमी आउ“छ ।’ दसै“ तिहारको मुखमा सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित दुग्ध विकास संस्थानले आफ्ना उत्पादित वस्तुको खपत बढी हुने भएकोले मूल्य घटाउनुपथ्र्यो । दसै“ तिहारलाई लक्षित गर्दै आफ्ना उत्पादनहरू बढाउनुपथ्र्यो । दसै“ तिहार जस्ता चाड पर्वमा धेरै खपत हुने भनेको दुग्धजन्य पदार्थ र माछा मासु नै हो । नुन, चामलमा छुट दिनुको खासै अर्थ छैन । दुग्धजन्य पदार्थ र माछा मासुको बजारमा करारी हस्तक्षेप नगरेसम्म सर्वसाधारण उपभोक्ताले खासै राहत पाउन सक्दैनन् तर, यिनै वस्तुमा सरकारले बजार हस्तक्षेपलाई हरेक वर्ष कमजोर बनाउ“दै लगेको छ । खाद्य संस्थानले भेडा ,च्यांग्रा तथा खसी बोकाको खरिद बिक्रीमा हरेक वर्ष कटौती गर्दै जा“दा राजधानी उपत्यकामा मासुको मूल्य निकै बढेको छ । दसै“मा राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा ६० हजारभन्दा बढी खसी बोका तथा भेडा च्यांग्राको माग हुने सरकारी तथ्यांक छ तर, नेपाल खाद्य संस्थानले २ हजार ५ सय मात्रै खसी बोका तथा भेडा च्यांग्रा भित्र्याउने जनाएको छ । कुल मागको २ प्रतिशत पनि नभित्र्याउने अवस्थामा कसरी बजार हस्तक्षेप होला ?

कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि पहिलो सर्त हो सर्वसुलभ रूपमा ढुवानीको प्रबन्ध । तर, यस वर्षको दसै“ तिहारमा राजधानी काठमाडौंमा सर्वसुलभ रूपमा खसी बोका आपूर्ति हुने अवस्था छैन । लाइफ लाइनका रूपमा रहेको मुग्लिन–नारायणगढ सडकको हालत अति नै खराब छ । घन्टौंसम्म सवारीसाधन जाम हुने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा जिउ“दा खसी बोका राजधानी काठमाडौंमा आपूर्ति गर्न निकै अप्ठेरो छ । लामो जामका कारण खसी बोका बाटोमै मर्नसक्ने भएकोले व्यापारीहरूले त्यो जोखिम लिन चाह“दैनन् । अन्य उपभोग्य वस्तुको हकमा पनि कुरा यही हो । सहज रूपमा सामान ढुवानी हुनसक्ने व्यवस्था र राजधानीमा विभिन्न पेसा व्यवसाय गरी बसेकाहरूलाई दसै“ मनाउन सहज रूपमा आफ्नो घर जानसक्ने व्यवस्थालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।