स्थानीय निर्वाचनको ह्याङओभर

नेपाली राजनीतिमा यसबेला स्थानीय निर्वाचनको परिणामको चर्चा अझै सेलाएको छैन । दुई चरणमा भएको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले पाएको पहिलो स्थानलाई लिएर सत्ताधारी दलहरु र तिनका कार्यकर्ताहरु केही आश्चर्यमा परेका छन् । राज्यसत्ताको दुरुपयोग, निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामा देखिएको खडेरी, निर्वाचनको प्रक्रियामा देखिएको सत्ता पक्षधरताजस्ता कुराहरुको बाबजुद एमालेले प्रतिपक्षमा बसेर ल्याएको मतलाई हेर्दा सामान्य विजय मात्र मान्न सकिदैन । सत्तारुढ दलहरुको घोषित अघोषित गठबन्धन र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा त कसैगरी एमाले हराऊ अभियानमा सत्तापक्षको भूमिगत भूमिकासमेत रहेको अवस्थामा एमाले पहिलो पार्टीको रुपमा स्थापित भएको देखियो ।

यसरी एमाले विजयी हुनुमा के सो पार्टीको संगठन मजबुत भएको कारणले हो त ? यो प्रश्न उठ्छ ।यसको जवाफ खोज्दा संगठन मजबुतभन्दा पनि संगठनको हैसियत पहिलेको भन्दा केही फितलो नै भएको पाइन्छ । तर सत्तापक्षले दिएको चुनौतीको सामना गर्न उक्त पार्टीले गरेको मेहनत भने कम थिएन । यसका अतिरिक्त एमाले पहिलो पार्टी बन्नुका पछाडि खास केही कारणहरु मौजुदा रहेको पाइन्छ ।

१. नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा ज्यादै असहज परिस्थिति बनेको थियो । भारतीय नाकाबन्दी, अभाव र असहजताका बीच ओली सरकारले नेतृत्व गरेको थियो । नाकाबन्दीको चरम असहजतामा पनि नेपाली जनताले सरकारलाई आफूहरु बरु भोकै बस्ने तर सरकारलाई भारतसामु घुँडा नटेक्न खबरदारी गरेका थिए । जनताको यो धैर्यता र मागलाई सरकारले आत्मसात गर्नाले एमाले नेतृत्वको सरकार लोकप्रिय बन्न गयो । बिना आत्मसमर्पण नेपालको इतिहासमा नाकाबन्दी समाप्त भयो । यो नेपाली जनताले चाहेको अझ खासगरी भन्ने हो भने युवाहरुको ठूलो हिस्साको भावनाअनुसार थियो ।

ओली नेतृत्वको सरकारको लोकप्रियता सुरु भएको यो कदमबाट सरकारको बजेट वक्तव्यसम्म आउँदा सरकार निकै लोकप्रिय बनेको थियो । बजेटको कार्यान्वयनको पाटो यसै सरकारले गरोस् भन्ने जनचाहना हुँदाहुँदै सरकार विघटन भयो । महाकाली सन्धि अनुमोदनताका के पी शर्माओलीले खेलेको खलनायकीय भूमिकालाई भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्ध उभिएको सतिसालको भूमिकाले सदाका लागि पखालेजस्तै बन्यो र एक देशभक्त नायकको रुपमा ओली उभिन पुगे । यसले एमालेको लोकप्रियता मात्र बढाएन आन्तरिक रुपमा एमालेभित्र देखिएको गुटका अवशेषहरुलाई समेत खुल्ने गरी प्रकट हुन दिएन ।

२. तत्कालीन सत्तामै रहेको केही दलहरुका नेताहरु भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि ओली नेतृत्वको सरकारको परिवर्तनमा लाग्न थाले । तत्कालीन प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीको नेता शेरबहादुर देउवा त भारत भ्रमणलाई अधुरै छाडी नेपाल फर्किएर सत्ता परिवर्तनमा क्रियाशील भए । यो आमजनताले महसुस गरेको विषय थियो । भारतीय नाकाबन्दीको घाउको खाटा बस्न नपाउँदै र बजेट पूर्णरुपमा पास हुन नपाउँदै सरकार ढालियो । ओली नेतृत्वको सरकार ढालिएपछि हाम्रो एउटा अनुसन्धान टिमले नयाँ बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र ओली नेतृत्वको सरकारको लोकप्रियताको विषयमा अनुसन्धान गर्ने जमर्को गरेका थियौं । सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यसको परिणामका प्रारम्भिक नतिजाबारे जानकारी दिने प्रयास गर्दा त्यसको सत्यताको खोजीभन्दा ओलीको प्रशंसा गरेको भनेर चर्को आलोचना सुरु भयो ।

विदेशी प्रभूसँग नझुक्ने भनी कुनै दिन कसम खाएकाहरुबाटै विदेशी प्रभावमा परी गरिएको कामको आलोचनासम्म पचाउन नसक्ने मानसिकताको कारण त्यसलाई हामीले सीमित स्थानमा मात्र पुग्ने गरी प्रकाशित गरेका थियौं । आखिरी हाम्रो अध्ययनको नतिजा लगभग मिल्न गयो । नकाबन्दीको सामना गर्ने स्वाभिमानको विजय कि लम्पसारवादको भन्ने प्रश्न जनताको माझ खडा भयो । आमरुपमा सचेत जनताबीच यसको चर्चा व्यापक हुन गयो र नतिजा देशभक्तिको पक्षमा देखियो ।

३. निर्वाचनमा राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको चर्को बहस चल्यो । ओली नेतृत्वको सरकारको विघटनपछि नयाँ बनेको सरकारले संविधान संशोधानको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरायो । उक्त प्रस्तावको विरोधमा प्रदेश नं. ५ त पूरै आन्दोलित नै भयो । विदेशी स्वार्थलाई पूरा गर्ने नियतले आएको संशोधन प्रस्तावको औचित्यता साबित हुन सकेन । संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजित तराई केन्द्रित केही नेताहरुको विदेशी दूतावासमा बाक्लो छलफल र उनीहरुको इच्छा मुताबिक आएको संशोधन प्रस्तावलाई नेपाली जनताले नरुचाइराखेको अवस्थामा आफूलाई राष्ट्रवादी शक्ति भन्ने र त्यसका लागि हिन्दूत्व र राजसंस्थाको स्थापनाको वकालत गर्ने राप्रपाजस्तो शक्ति सरकारमा सामेल हुन पुग्यो ।

सरकारमा सामेल मात्र भएन संविधान संशोधनको एजेन्डामाथि सकारात्मक रुपमा प्रस्तुत हुन पुग्यो । यत्ति मात्र होइन, राजसंस्थाको वकालत गर्ने दलका नेता शाही परिवारको विरुद्धमा उभिएको पनि देखियो । यसको परिणाम राजतन्त्रका पूराना हितचिन्तकहरुसमेत राप्रपाको पक्षमा उभिन सकेनन् । त्यसको एउटा हिस्साले देशभक्तिको नाममा मतदान ग¥यो र त्यो एमालेको पोल्टामा प¥यो । ओली नेतृत्वपछिका सरकारहरुले आजका दिनसम्म पनि आफूलाई देशभक्तिको सानो अंश पनि प्रस्तुत गर्न नसकेको भन्ने अहिले पनि देशका ठूलो हिस्साका नागरिकहरुको बुझाई रहेको छ ।

४. नेपाली कांग्रेसले आफ्नो विचार, नीति र आदर्शबाट च्यूत भएको कुरालाई धेरै पुराना कांग्रेसी कार्यकर्तामा परिरहेको थियो । कोइराला दरबारबाट बाहिरिएको कांग्रेसले आफ्नो साख, इज्जत र हैसियत गुमाउँदै गएको अनुभूति धेरै कांग्रेसीजनहरुमा परेको थियो । उनीहरुको बुझाइमा कांग्रेस ‘अपवित्र गठबन्धनमा परेको’ भन्ने थियो । स्थानीय तहमा हिजोको द्वन्द्वकालीन घाउको खाटाका कारण मनमस्तिस्कमा माओवादीभन्दा कांग्रेसीजनहरुका लागि एमाले हिजैदेखि निकटको मित्र थियो । यो मनोविज्ञानले पनि मतदातालाई प्रभावित गरेको थियो । वामपन्थी मतदाताहरुको बीचमा भने कांग्रेसभन्दा फरक भएर वामपन्थी हिंड्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेकै बेला ओली नेतृत्वमा आएपछि एमाले खासगरी देशभक्ति र स्वाभिमानी अडानमा अडिएकाले वामपन्थी मतदातालाई पनि त्यसले प्रभावित गरायो ।

यी कुराहरुले के देखाउँछ भने एमाले आफैँ सांगठानिक सुदृढभन्दा पनि अन्य कुराले जनताको मनलाई आकर्षित गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ र आगामी निर्वाचनहरुमा जनताको यो मनोभावनालाई व्यवस्थित गर्न नसकेमा परिणाम विपरीत हुने खतरा पनि मौजुद रहेको देखिएको छ । चुनावमा ठूलो शक्तिका रुपमा एमाले रहे पनि यसभित्रका घात–अन्तर्घातको चर्को बहसमा लाग्नुभन्दा पनि आगामी दिनमा, गुटको भाग खोज्ने तथा नेताको वरिपरि फन्का लगाउने गणेश प्रवृत्तिलाई स्वीकार गर्ने प्रचलनलाई रोकी जनता र कार्यकर्तामाझ भिजेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनेतर्फ सोच्नु राम्रो हुनेछ । स्थानीय तहकै चर्चा गर्दा पनि प्रदेश नं.२ को निर्वाचन बाँकी नै छन् । यो निर्वाचन आजका दिनसम्म अघिल्ला निर्वाचनमा जस्तो सहजै परिणाम एमालेको पक्षमा आउने देखिंदैन । तर विगत केही समयको भन्दा वातावरण सकारात्मक भने बन्दै गएको छ ।

तर अझै पनि आफ्ना सहयोगी कुरा बुझाउन र जनतामाझ छिर्न भने निकै कसरत गर्न पर्ने देखिन्छ । जनतामाझ जाने शैली र तरिका फरक गरी ओली नेतृत्वको सरकारका कार्यक्रम र बजेटका कुराहरु मात्र बुझाउन सके एमालेका लागि तराई भूमि चीरस्थायी आधार हुने सम्भावना पनि एक अध्ययनको क्रममा देखिएको छ । तराईमा खासगरी २ नंं. प्रदेशमा नवप्रवेशी र रैथाने तराईवासीका बीचमा रहेको द्वन्द्व, उच्च जाति र निम्न जातिका बीचको व्यावहारिक खाडललाई पहिचान गरी जनताबीच जानसके तराई आन्दोलनको बिसर्जन टाढा छैन र यदि वास्तविकता तराईका जनताले बुझ्ने हो भने मुलुकको र तराईवासी जनताकै अहितमा भएको संविधान संशोधनको नारा पनि फेरि ब्युझने छैन ।

संविधान संशोधनको नारा विदेशी स्वार्थमा आएको स्पष्ट धारणा र तराई भूमि डुबान गराउने र तराई जनतालाई दुःख दिनेसँगको अपवित्र गठबन्धन साथै तराईका उत्पीडित जनताको बीचकोे अन्तरविरोधलाई पहिल्याउँदै त्यसबाट उत्पन्न परिणामका बारेमा जनतालाई बुझाउन जरुरी छ र यो कार्य सजिलो भने छैन । यस्ता कुराहरु बुझाउने शैलीका विषयमा भने मिडियामार्फत् चर्चा नगरौँ । अहिलेको स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई हेरेर नै ठूलो देखिएको राजनीतिक शक्तिले आफूलाई मोटाएको ठानी घमन्ड गर्ने र अरुलाई हरुवा देख्ने, जनभावना विपरीत आत्मकेन्द्रित स्वार्थमा फस्ने, विजयी कार्यकर्ताहरुलाई निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा नलगाउने र भ्रष्टाचारको गन्ध कतै आएमा यसको पतन पनि टाढा जान सक्दैन ।

गएको स्थानीय निर्वाचनको अर्को परिणाम के पनि देखिएको छ भने एमाले बलियो देखियो भन्ने चर्चाका साथ सत्तामा रहेका ठूला दलहरुको गठबन्धन एमालेविरुद्ध केन्द्रित भयो । देशीविदेशी सारा शक्ति एमालेविरुद्ध केन्द्रित भए । यो गठबन्धनको परिणामले एमालेलाई केही स्थानमा भने असर गरेको छ । आठदेखि चौध स्थानमा एमाले यही कारणले पराजित भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । जुन गठबन्धन घोषितभन्दा अघोषित थियो । तर उक्त गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसजस्तो शक्तिले गरेको गठबन्धनका कारण जनतामा कांग्रेसप्रति नकारात्मक धारणा बन्न गएको छ, जुन आजसम्मको इतिहासमा कांग्रेसले कहिल्यै व्यहोरेको थिएन ।
संघीयता संविधानतः मुलुकले स्वीकार गरिसकेको छ । तर यसले थोपरेका पीडाहरुले आज यो लागू नहुँदै जनताले अनुभूति गर्न थालेका छन् । संघीयता विदेशी स्वार्थमा आएको अनुभव गर्न कतिपय व्यक्ति र स्थानमा थालिएको छ । यसको कार्यान्वयन जनमत–संग्रहको माध्यमबाट भएको होइन । आगामी संसदीय निर्वाचनमा संघीयतामाथि प्रश्न उठाएर कुनै ठूला राजनीतिक दलले जनमत–संग्रहको माग गर्दै चुनावी एजेन्डा बनाएमा त्यसले एकखालका जनताको समर्थन पाएर शक्तिशाली नबन्ला भन्न सकिँदैन यदि कसैमा चेतना भया ।