आरक्षण जातीय होइन, वर्गीय हुनुपर्छ

–सुवास घिमिरे
आजकल जुनकुनै क्षेत्रमा पनि आरक्षणका सिटहरू सुरक्षित गरिएको हुन्छ । पढ्नेदेखि जागिरेसम्म आरक्षणको नाममा छुट्याइएका लिस्टहरू देख्न पाइन्छ । हालको आरक्षण ऐनले सरकारी सेवामा ४५ प्रतिशत सिट कम प्रतिनिधित्व भएका र पिछडिएका जातजातिलाई आरक्षण गरेको छ । आरक्षणको आवश्यकता र महत्वलाई हेर्ने हो भने विगतमा केही हदसम्म आवश्यक रहेको र अहिले आएर त्यसको सान्दर्भिकता सकिएको हो जस्तो महसुस सबै क्षेत्रमा गर्न थालिएको आभाष पाउन सकिन्छ । हुनत आरक्षणमा पर्ने वर्गहरू यसको खुलेर समर्थन गर्छन् र नपर्नेहरू विरोध पनि गर्छन् । तर, समय परिस्थितिको बदलावसँगै यसको आवश्यकतामा पनि बदलाव आउन जरुरत देखिन्छ । पहिलेको समय थियो जुन बेलामा नेपाली समाज पूर्णत पुरुष प्रधान समय थियो ।

महिलाहरूलाई चुलो चौका र घरायसी काममा मात्रै सीमित गरिन्थ्यो । छोरीलाई पढ्नबाट करिब करिब बन्देज नै गरिएको थियो । समाजमा छुवाछुतको र जातपातको व्यापक भिन्नता थियो । त्यस्ता सामाजिक असमानताले गर्दा महिला, जनजाति, मधेसी समुदाय र दुर्गमका बासिन्दा शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित जस्तै थिए । शिक्षाको अभावमा राज्यको पहँुच र निर्णायक निकायमा पुग्नका लागि ती वर्गहरूलाई असम्भव प्रायः नै थियो । त्यसैले गर्दा राज्यका हरेक क्षेत्रमा, सहरमा बस्ने बाहुन÷क्षेत्री वर्गका पुरुषहरूकै हावी थियो । देशमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि प्रशासकसम्म तिनै वर्गहरूको एक छत्र हालीमुहाली थियो । तसर्थ, राज्यको सबै क्षेत्रमा सबै वर्गका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वको जरुरत छ भन्दै आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । जसले गर्दा नेपाली समाजको भेदभावले गर्दा अगाडि बढ्न नसकेका वर्गहरूलाई सजिलै र छोटो बाटोको प्रयोग गर्दै अगाडि बढाउन मद्दत मिल्थ्यो । त्यो समयमा त्यो प्रयोग धेरै हदसम्म उपयुक्त नै थियो होला ।

०४६÷४७ सालको परिवर्तनलाई मात्र आधार मान्ने हो भने पनि त्यो परिवर्तनपछि नेपाली समाजमा रहेको भेदभाव प्रायः हटेको छ । त्यस परिवर्तनसँगै विद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थीहरू अहिले ३० वर्षको हाराहारीमा पुगिसकेका छन् । अर्थात अहिले राज्यका जुनकुनै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतिस्पर्धीहरू पनि ०४६÷४७ को परिवर्तन पछिका हुन्छन् । तसर्थ, शिक्षामा समान पहँुच भइसकेको अवस्थामा कोटा छुट्याइरहनु कतिको उपयुक्त हुन्छ ? एउटै विद्यालय एउटै बेन्च त्यसपछि एउटै शिक्षकबाट पढेको पाठको आधारमा देशव्यापी एउटै प्रवेशिका परीक्षाको प्रश्नपत्र हल गरेर आआफ्नो क्षमता अनुसारको अंक प्राप्त गरेका कथित दुई भिन्न जातलाई अगाडि बढ्ने रोजगारीको प्रतिस्पर्धामा भने छुट्याउनुको के औचित्य हुन्छ ? एउटै धाराको पानि खाएर एउटै विद्यालयबाट उत्तीर्ण गरेको एउटा बाहुन÷क्षेत्रीले कोटा नपाउने तर कथित जनजाती, दलितलाई राज्यको हरेक प्रतिस्पर्धामा कोटा छुट्याउने काम कत्तिको जायज हो ।

त्यसलाई हेर्ने हो भने त राज्यले नै जातपातको वर्गीकरण गरेर भेदभाव गरेजस्तो पो देखिन्छ । भेदभाव करिब करिब अन्त्य भइसकेको र आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था प्रायः सबै जातजाती र वर्गहरूको समानता भइसकेको अवस्थामा राज्यले त सवैलाई एउटै वर्गमा राख्नुपर्ने होइन र ? अन्य सामान्य व्यक्तिहरू जस्तै बौद्धिक क्षमता हुने भएता पनि शारीरिक अवस्थाले गर्दा पर्न जाने मानसिक असर तथा कतिपय कुरामा भौतिक बलको अभावले पनि अपांग भएका व्यक्तिहरूलाई आरक्षण दिनु उपयुक्त नै हुन जान्छ । सामान्य उदाहरण लिनुपर्दा पनि कुनै परीक्षामा सामेल हुन अथवा कक्षामा सामेल हुन जाने अपांग व्यक्तिले सांग व्यक्तिभन्दा धेरै समय खर्च गर्न बाध्य भइरहेको हुन्छ । घरबाट परीक्षा केन्द्रमा पुग्न नै अपांग व्यक्तिलाई सामान्य भन्दा एक–दुई घन्टा बढी समय लागिरहेको हुन्छ । सिंगो जीवनमा यस्ता घन्टा घन्टाको हिसाब गर्दै जाने हो भने पनि अपांग व्यक्तिले धेरै समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तसर्थ, यस्ता व्यक्तिहरूलाई आरक्षण दिनु उपयुक्त नै हुन्छ होला । अनि आजका दिनमा राजनीतिक भागबन्डाको नाममा गरिने नियुक्ती पनि समावेसी हुनु जरुरत होला । तर, बौद्धिक प्रतिस्पर्धा हुने ठाउँमा मधेसी, जनजाती, आदिवासी, दलित, महिलाको नाममा कोटा छुट्याउनु कत्तिको जायज हो ? बौद्धिक प्रतिस्पर्धा हो तसर्थ भौतिक बललाई आधार बनाएर महिला कोटा छुट्याउनु आपैmँमा भेदभाव होइन र ? एउटै विद्यालयमा एउटै कक्षामा पढ्दा छात्रभन्दा छात्राहरू पढाइमा अब्बल भएका हजारौँ उदाहरणहरू छन् विद्यालय÷क्याम्पस पढुन्जेल कुनै कोटाको आवश्यकता हँुदैन । खुला प्रतिस्पर्धामा महिलाहरू नै अगाडि हुन्छन् तैपनि त्यही बौद्धिकताको प्रतिस्पर्धा हुने रोजगारी तथा अन्य प्रतिस्पर्धामा चाँहि किन कोटाको आवश्यकता पर्छ । के त्यहाँ भौतिक बलको प्रतिस्पर्धा हुने हो र ? देशको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति जस्तो पदमा त आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेर पुगिसकेको मधेसी समुदायलाई अझै कोटा दिइरहेर त्यो समुदायको नै अवमूल्यन गरेको होइन ? जुम्ला, हुम्लामा जन्मिएर काठमाडाैँ आएर उच्च शिक्षा हाँसिल गरेकाहरूलाई दुर्गम र पिछडिएको वर्गमा राख्नु उनीहरूकै अवमूल्यन हुनु होइन ?

यो आरक्षण त आजकल धेरै नै दुरूपयोग भइरहेको छ । आरक्षणको सुविधा जनजाति मधेसी महिला दलितका नाममा ठूलाठालु ती मध्ये केही जातले मात्र विशेष फाइदा लिएको तथ्यांकले देखाएको छ । जुन वर्गलाई लक्षित गरेर आरक्षण छुट्याइएको हुन्छ त्यो वर्ग लाभान्वित हुन नै पाइरहेका हँुदैनन् । सुर्खेतमा जन्मिएर काठमाडांैमा पढेकाहरूसँग जुम्लाको नागरिकता हुन्छ । काठमाडांैको आरक्षण कोटामा दाबी गर्ने तिनै हुन्छन् । अनी वास्तविक जुम्लीहरूले त्यस्ता कागजी जुम्लीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन्छन् ।देशको राजधानीका रैथानेहरू जनजातिको कोटामा परेका हुन्छन् जसले सुदूरपश्चिमका जनजातिसँग प्रतिस्पर्धा गर्छन् । जन्मैदेखि सुविधायुक्त संस्थामा अध्ययन गरेका राजधानीवासीलाई आरक्षण दिनु कतिको जायज हो ? अनि राज्यले सुगम भनेर छुट्याएको जिल्लामा बाहुन÷क्षेत्रीको छोरो भएर जन्मनु स्वतः विलक्षण प्रतिभामा गनिनु परेको छ ।

त्यस्ता बाहुन क्षेत्रीका छोराहरू जन्मजातै विज्ञ र विलक्षणका हुन्छन् भन्ने वैज्ञानिक आधार के हुन्छ ? जसरी सुगम जिल्लाका बाहुन क्षेत्रीका छोराहरूले खुला कोटामा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् त्यसरी नै आरक्षणमा पर्ने समुदायहरूलाई पनि एउटा मात्र कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने नियम लगाउनु वैज्ञानिक हुन्छ ।हामीकहाँ आरक्षणमा जातीयता हाबी भयो या भनौ जातियता मैत्री आरक्षण सिर्जना गरियो यो अत्यन्तै गलत सावित हुँदै छ, हो आरक्षण आवश्यक पर्छ तर जातीय होइन वर्गीय हो म बाहुनको छोरा हुँ । मेरो घरको एडिएसएल विनापैसा ५१२ एमबिपिएस को गतिमा कुद्छ, खानेपानी संस्थानले बिहानबेलुकै धारामा पानीको सट्टा दूध पठाउँछ, पढ्न गएकै छैन तर डिग्रीको सर्टिफिकेट थमाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय घरमै आउँछ, राष्ट्रसेवा गरेकै छैन तर पेन्सन र उपदान पु¥याउन कर्मचारी सञ्चय कोष घरमै आउँछ किन कि म बाहुनको छोरा हुँ । राजधानीका आलिसान महलमा बस्नेको छोरा परीक्षामा सात सय पाँच ल्याए पनि छात्रवृद्धि पाउँछ र विदेश पढ्न जान्छ ।

तर, कर्णालीका विकट गाउँमा बस्ने बाहुनको छोरा आठ सय २५ लाएर पनि भोकभोकै मर्छ, पढाइ, छात्रवृत्तिको त कल्पनै नगरौँ किनकि ऊ बाहुनको छोरा हो उसले आरक्षण पाउँदैन । भत्ता पाउने, आरक्षण लिने बेलामा जातीय समानता हेरिँदैन, भत्ता लिने बेला सबै दलित हुन्छन्, जनजाति हुन्छन् तर भत्ता थापेको दुई मिनेटपछि कोही भण्डारी, कोही अधिकारी त कोही घिमिरे हुन्छन् । आफ्नो स्वार्थ अनुसार जातीय पहिचान देखाउने र लुकाउने यी छेपारे प्रवृतिरुपी पहिचानवादीहरू किन फेरी पहिचानसहितको संघीयता चाहिन्छ भन्छन् ? आफ्नो इमानदारीमा रहेर परिश्रम गरेर खान न त जातीयताले रोक्छ न त संघीयताले नै रोक्छ । अहिले जे जतिरूपमा नेपालमा विभिन्न जातजातिहरूलाइ दलित, आदिवासी, मधेसी जजसले जेजे माग राख्दै जान्छन् उनीहरूको मागलाई आँखा चिम्लियर मासु भाग लाए जसरी यो जातिलाई यति प्रतिशत, यो जातीलाई यति प्रतिशत आरक्षण छुट्याउनु कुनै न्याय संगत हो र ?

मान्छेको क्षमता उसको जातले होइन वौद्धिकताले निर्धारण गर्छ । त्यसैले जातीय आरक्षण खारेज हुनुपर्छ । यदि, आरक्षणमा दावी छ भने आरक्षणमा मात्र प्रतिष्पर्धा गरोस् होइन खुलामा नै सक्षम छु जस्तो लाग्छ भने खुलामा मात्र प्रतिष्पर्धा गरोस् । तर, कसैलाई यो नभए त्यो छनोट गर्न पाउने कसैलाई एउटामा मात्र बाध्यात्मक बनाउने राज्यको नियम त्यति वैज्ञानिक छैन ।

आरक्षणले गर्दा उत्कृष्ट व्यक्ति छनोट हुँदैनन्

जुन संस्थाको लागि रोजगारीको लागि आवेदन खुलेको हुन्छ त्यसमा आरक्षण छुट्याउनु त्यो संस्थालाई त झनै घाटा हुन पुग्छ । सबै संस्थाले खुलारूपमा आवेदन माग्ने भनेको प्रतिस्पर्धाद्वारा सबैभन्दा उत्तम व्यक्तिको छनोटको लागि हो । परीक्षा भनेको क्षमता मापन गर्ने प्रक्रिया हो । तर, आरक्षणले उत्तम व्यक्ति छनोट गर्न रोकेको हुन्छ । उदाहरणका लागि गतवर्ष लोकसेवा आयोगले प्राविधिक पदमा लिएको ५० पूर्णांकको परीक्षामा ४५ अंक प्राप्त गर्ने खुला प्रतिस्पर्धी छनोट हुन सकेन तर एउटै क्याम्पसको एउटै कक्षाबाट पढेको अर्को साथी ४० अंक प्राप्त गरेर आरक्षण कोटामा छनोट भई रोजगारी पाउन सफल भयो । यसलाई हेर्ने हो भने त त्यो संस्थाले त उत्तम व्यक्ति पाउन सकेन । ४० अंक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले त्यो संस्थालाई दिने आउटपुटभन्दा त पक्कै ४५ अंक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले दिने आउटपुट उत्कृष्ट हुन्थ्यो । तसर्थ, यो बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा आरक्षणको नाममा कोटा छुट्याइनु त्यति उपयुक्त नै देखिँदैन ।  आरक्षणको वकालत गर्नु बिरामी नै नभएको व्यक्ति एम्बुलेन्समा सुतेर यात्रा गर्न खोज्नु सरह हो ।

जातीय आरक्षण दिनु भनेको पिछडिएको वर्गको प्रतिस्पर्धी क्षमता घटाएर उनीहरूलाई अझ पछि धकल्नु हो ।  ‘आरक्षण जातको आधारमा होइन वर्गीय आधारमा हुनुपर्छ’ भन्ने मुल नारा तथा उद्देश्यका साथ हामीले अब आफ्नो क्षेत्र फराकिलो पर्दै देशैभरी यो अभियानलाई पु¥याउनु पर्नेछ । आरक्षण गरिबभन्दा गरिब जो राज्यको कुनै पनि सुविधाबाट वञ्चित छ, गरिब सबै समुदाय र जातजातिमा छन् जब राज्यले गरिबलाई राज्यको हरेक निकायमा पु¥याउँदैन र जबसम्म जातीय आधारमा दिइने आरक्षणको अन्त्य हँुदैन त्यतिबेलासम्म दलितको नाममा खोलिएका, मधेसी, जनजाति, अनेक नाममा खोलिएका एनजिओ आइएनजिओहरूले तिनीहरूकै नाम भजाउँदै २ हजारको कल बाँडन ४० हजार खर्चको बिल बनाउँदै देश लुटि रहनेछन् । राज्यले विनाभेदभाव सबैलाई अनिवार्य शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने कसैलाई आरक्षण आवश्यक नै पर्दैन ।