दलित महिलाको सहभागिता २० प्रतिशत : एक ऐतिहासिक उपलब्धि

-सम्झना पौडेल
सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । निर्वाचनले तीन प्रदेशका नागरिकलाई खुशी, उत्साही बनाएको छ । जनताका सबैभन्दा नजिकको सरकार अर्थात् दुई दशकपछि सम्पन्न भएको स्थानीय तहको चुनावसँग सर्वसाधारण जनताको प्रत्यक्ष अपेक्षा जोडिएका छन् । यो अपेक्षा जोडिएका पहिलो समुदाय हो, दलित । स्थानीय तहको चुनावले पिँधका दलित समुदायलाई सबभन्दा बढी फाइदा पुगेको निश्चित नै भएको छ । स्थानीय तहको वर्तमान संरचनामा दलितको अवस्था अत्यन्तै सकारात्मक ढंगले आएको छ ।नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तह नगरपालिकामा अल्पसंख्यक वा दलितमध्येबाट ३ जना, गाउँपालिकामा २ जना र जिल्लासभामा १ जना छनोट हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

सोहीअनुरूप पहिलो चरणको निवार्चन सम्पन्न भयो ।स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६ (२) ले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिमा एकजना दलित महिला चुनिएर आउने अनिवार्य गरेकाले पनि यो समुदायलाई बढी फाइदा पुगेको हो । स्थानीय तहमा गरिएको आरक्षणले आगामी दिनमा दलित र अल्पसंख्यक समुदायका महिला पनि स्थानीय तहको कानुन निर्माणदेखि विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन अवसर पाएका छन् ।२०५४ सालमा भएको महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचनमा ४९.१३ प्रतिशत खस जाति, ८.६२ प्रतिशत जनजाति, २०.६८ प्रतिशत मधेसी र २१.१५ प्रतिशत नेवारको प्रतिनिधित्व थियो भने दलित प्रतिनिधित्व शून्य थियो ।

त्यस्तै त्यस निर्वाचनमा जिल्ला विकास समितिका सभापति र उपसभापतिमा पनि दलित समुदायका सदस्य निर्वाचित भएको देखिएन । २०४९ सालमा उदयपुर जिल्ला विकास समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट हरिशंकर परियार १ जनाबाहेक स्थानीय निकायमा दलित प्रतिनिधित्व थिएन । हुन त स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले प्रत्येक वडा तहमा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेपछि सबै वडामा महिलाको प्रतिनिधित्व भएको थियो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले स्थानीय निकायमा वडा समिति गठन गरिँदा १ जना महिला निर्वाचित हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरे पनि दलितका हकमा त्यस्तो व्यवस्था नगरिँदा समस्या यथावत् रहेको थियो । यसरी दलित समुदाय प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, स्थानीय निकायका साथै मन्त्रिपरिषद्लगायत महत्त्वपूर्ण ठाउँमा निर्वाचित भएर जानसकेको देखिँदैन ।
अहिलेको पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन भएसँगै ६ हजार ५ सय ५४ जना दलित महिला वडा सदस्यका रूपमा गाउँपालिका र नगरपालिकामा आएका छन् । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक ८ हजारभन्दा बढी दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता भयो । साथै स्थानीय तहमा ऐन—कानुन तर्जुमासँगै विकास निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर लिन सफल भए । त्यसैले दलितहरूका लागि यो निर्वाचन ऐतिहासिक भएको हो । पहिलो चरणको स्थानीय तहमा दलितहरूको सहभागिता कम्तीमा पनि २० प्रतिशत आएको छ । जसलाई दलित आन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा लिन सकिन्छ ।