मत-विमत

महाभियोग प्रकरण ः परिणाम के हुनेछ ?

सौर्य अनलाइन २०७४ वैशाख २७ गते ९:४७ मा प्रकाशित

– मोहनविक्रम सिंह
अहिले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । त्यो पारित हुन नसक्ने कुरा छर्लंग छ । त्यो कुरा त्यो प्रस्तावका प्रस्तावकहरूबाट पनि लुकेको छैन ।तैपनि करिब एक महिनापछि स्वतः अवकाश हुने प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्ने आवश्यकता किन प¥यो ? त्यसका पछाडिको उद्देश्य उनको बाँकी रहेको छोटो कार्यकालमा सम्भावित फैसलाहरू रोक्नु नै थियो । कम से कम एक चौथाई सांसदहरूले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उनी स्वतः निलम्बित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसरी त्यो महाभियोगको प्रस्तावले उनको बाँकी रहेको कार्यकाललाई निलम्बनको अवस्थामा नै समाप्त गरिदिनेछ । त्यसरी त्यो निलम्बन उनका सम्भावित फैसलाहरूबाट जसलाई क्षति पुग्ने खतरा थियो, उनीहरूका लागि रक्षाकवच हुनेछ । निलम्बनको अवस्थामा नै उनको कार्यकाल समाप्त हुने भएकोले त्यसपछि संसद्द्वारा त्यो प्रस्ताव पारित नभए पनि उनीहरूको महाभियोगको प्रस्तावको उद्देश्य पूरा हुनेछ ।
यो आमरूपमा थाहा भएको कुरा हो कि कांग्रेसका सभापतिले जुन व्यक्तिलाई आइजिपी बनाउन चाहन्थे, सर्वाेच्चको फैसलाका कारणले उनको त्यो उद्देश्य पूरा हुन पाएन । त्यो कारणले नै शेरबहादुर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध क्रुद्ध थिए । त्यो प्रश्नमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री र उनका बीचमा देखापरेको मतभेद खुलारूपमै बाहिर आएको थियो । उपप्रधानमन्त्रीको वरिष्ठताको प्रश्नमा उनीहरूको बीचको विवाद बढ्दै गयो । अहिले महाभियोगको प्रस्तावको सन्दर्भमा त्यो मतभेदले विष्फोटक रूप लियो । आइजिपीसम्बन्धी सर्वाेच्चमा पेशीमा रहेको मुद्दामा सरकारको निर्णयका विरुद्ध फैसला हुन नपाओस् भनेर पनि हतारमा संसद्मा महाभियोगको प्रस्तावलाई दर्ता गरियो । यसरी यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि आफ्नो मान्छेलाई आइजिपी बनाउन नपाएकोमा शेरबहादुर देउवामा देखापरेको प्रतिशोधको भावनाले प्रेरित भएर तथा सरकारले गर्ने कतिपय निर्णयहरू मुख्यतः आइजिपीसम्बन्धी सर्वाेच्चको फैसलालाई रोक्न नै त्यसो गरिएको थियो ।
तत्कालीनरूपमा महाभियोगको प्रस्तावद्वारा उनीहरूको उद्देश्य पूरा भयो । हिन्दू शास्त्रहरूमा बताइए अनुसार ‘ब्रम्हास्त्र’ लाई सहीप्रकारले प्रयोग नगरेमा त्यसका कयौँ विनाशकारी दुष्परिणामहरू हुन्छन् । अहिले प्रस्तावित गरिएको महाभियोग पनि त्यही प्रकारको ब्रम्हास्त्र हो । त्यसको गलतप्रकारले प्रयोग भएको छ र त्यसका कयौँ गम्भीर प्रकारका दुष्परिणामहरू हुने कुरा अवश्यम्भावी छ । त्यस प्रकारको दुष्परिणामबाट देश र जनता तथा देशमा कायम भएको लोकतन्त्र र गणतन्त्र समेतमाथि आघात पुग्ने कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर, त्यो अवस्थामा त्यो प्रस्तावका समर्थकहरू पनि बच्न मुस्किल पर्नेछ । हाम्रो देशका कतिपय शीर्षस्थ नेताहरूले बारम्बार त्यसप्रकारका अदूरदर्शीपूर्ण निर्णय गर्ने गरेका छन् र त्यसको परिणाम देश र जनताका साथै सम्बन्धित राजनीतिक दलहरू समेतले भोग्नुपरेका थुप्रै उदाहरणहरू छन् । त्यो कुरा अहिलेको महाभियोगको सन्दर्भमा पनि लागू हुनेछ ।
अहिलेको महाभियोगको प्रस्तावमा माओवादीहरू पनि सामेल छन् । तर, त्यसको कारक तत्व माओवादी नभएर सामान्यतः नेपाली कांग्र्रेस र मुख्यतः शेरबहादुर नै हुन् । दाहाल त्यसका पछाडि लतारिएका मात्र हुन् । सायद त्यो उनको वाध्यता हो वा लाचरीपन । तर, त्यसका पछाडिको कारण जे भए पनि त्यसबाट पुग्ने क्षतिबाट उनी बच्न नसक्ने कुरा सजिलैसित अन्दाज गर्न सकिन्छ । अब उनी प्रधानमन्त्री पदमा बस्न धेरै समय बाँकी छैन । तैपनि आफ्नो प्रधानमन्त्रीको अल्प समय बचाउनको लागि उनले त्यसप्रकारको कलंक आफ्नो शिरमा लिने गल्ती किन गरे ? त्यसका लागि भविष्यमा उनी पछुताउनु पर्नेछ र आत्मालोचना गर्नुपर्नेछ । जस्तो कि गतकालका कयौँ गल्तीका लागि उनले आत्मालोचना गर्ने गरेका छन् । यो स्वागतयोग्य कुरा हो कि त्यो महाभियोगको प्रस्तावबारे स्वयं कांग्रेसभित्रबाट पनि ठूलो विरोध भइरहेको छ । माओवादी केन्द्रबाट पनि विरोधका स्वरहरू सुनिने गरेका छन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि त्यो महाभियोगको प्रस्तावको ठूलो विरोध भइरहेको छ । त्यसरी बन्दुक उल्टो पड्कने कुरा निश्चित छ ।
तत्कालीन रूपमा महाभियोगको प्रस्तावको उद्देश्य आइजिपी प्रकरणमा १९ वैशाखको सर्वाेच्चको फैसलालाई रोक्नु थियो । तर, त्यो कुरा त्यहीँसम्म मात्र सीमित छैन । संविधान संशोधनको सन्दर्भमा सर्वाेच्चको फैसलाले यो चेतावनी दिएको थियो कि संसद्ले दुईतिहाईको बहुमतद्वारा सिमांकनसम्बन्धी संशोधनलाई पारित गरेपछि पनि संविधानको २७४ धारालाई अतिक्रमण गरेर त्यो प्रस्तावलाई पारित गर्न मिल्ने छैन । त्यस्तो कुनै प्रयत्न गरिएमा सर्वाेच्चले पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ । त्यसप्रकारको बाधालाई हटाउनका लागि सरकारद्वारा धारा २७४ लाई नै संशोधन गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरियो । सरकारले गर्ने अरू पनि नयाँ निर्णयहरूको सर्वाेच्चले पुनरावलोकन गर्ने र तिनीहरू संविधान वा कानुनका विरुद्ध भए तिनीहरूलाई अस्वीकार गर्ने भविष्यमा पनि रहिरहनेछ । त्यसकारण सरकारले यस्तो न्यायपालिका बनाउन चाहन्छ जसबाट सरकारलाई कुनै खतरा नहोस् । सरकारले अहिले प्रस्तुत गरेको महाभियोगको प्रस्तावद्वारा एकै साथ दुईवटा उद्देश्यहरू पूरा गर्न चाहन्छ ।
प्रथम, सुशिला कार्कीको बाँकी कार्यकाललाई निलम्बनमा बदलेर उनलाई त्यसप्रकारको कुनै पनि फैसला गर्न रोक्ने । द्वितीय, अरू प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूलाई पनि सरकारका विरुद्ध जानुको परिणाम के हुनेछ ? त्यो कुराको चेतावनी दिने । त्यसरी अहिले अगाडि ल्याइएको महाभियोग प्रस्ताव खाली सुशीला कार्कीविरुद्ध मात्र लक्षित छैन । सम्पूर्ण न्यायप्रणालीविरुद्ध नै केन्द्रित छ ।कुरा माथि जे भनियो, त्योभन्दा कयौँ गुणा बढी गम्भीर छ । दाहालपछि छिट्टै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने कुरा छ । कमसेकम दाहाल र देउवाका बीचमा भएको समझदारी अनुसार छिट्टै नै देउवा प्रधानमन्त्री हुनेछन् । तर, उनले अहिले आइजिपी प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध प्रदर्शन गरेको मानसिकताका आधारमा मात्र होइन, उनको पहिलेदेखिको राजनीतिक चरित्र र पृष्ठभूमिमाथि विचार गर्दा उनको प्रधानमन्त्रीत्वको कार्यकालमा देशमा कायम भएको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षतासमेत समाप्त हुने गम्भीर खतरा छ ।
देउवाले पहिले तात्कालीन राजासँग मिलेर संसद्माथि हमला गरेको, संकटकाल घोषणा गरेकाजस्ता उदाहरणहरू ताजै छन् । अहिलेको आइजिपी प्रकरण र त्यो कारणले उत्पन्न प्रतिशोधको भावनालाई पूरा गर्न जसरी सर्वाेच्च अदालतमाथि हमला गर्न पुगे, ती उदाहरणबाट पनि उनी आफ्नो उद्देश्यहरू पूरा गर्न कति तलसम्म झर्न सक्दा रहेछन् ? त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । त्यसप्रकारको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेपछि देश कता जाला ? देशको भविष्य के होला ? ती गम्भीर प्रश्नहरू हाम्रा अगाडि छन् । अर्काे शब्दमा उनको प्रधानमन्त्रीकाल जतिजति नजिक आइरहेको छ, त्यतित्यति देश गम्भीर संकटको दिशामा अगाडि बढ्दै गइरहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । त्यो सही छ र हुन पनि पर्दछ । त्यो विरोध गर्ने बेलामा मानिसहरूको ध्यान मुख्यतः प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायपालिकाको प्रश्नमा केन्द्रित भएको छ । तर त्यो महाभियोगको प्रस्तावको असर त्यहीँसम्म मात्र सीमित रहने छैन । त्यसको असर कति दूरगामी र व्यापक हुनेछ ? त्यसप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो महाभियोग प्रस्तावितमा २ वटा कुराहरू जोडिएका छन् । एकातिर शेरबहादुर र उनको राजनीतिक चरित्र तथा पृष्ठभूमि । अर्कातिर, न्यायपालिका पूरै नै सरकारको खेलौना बन्ने खतरा । शेरबहादुरको नेतृत्वमा सरकारले संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षता समेतका विरुद्ध एकपछि अर्काे गर्दै कयौँ निर्णयहरू गर्दै जाने र तिनीहरूलाई न्यायपालिकाद्वारा लगातार अनुमोदन गर्दै जाने सम्भावनातिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसप्रकारको अवस्थामा देशमा कुनप्रकारको स्थितिको सिर्जना हुनेछ ? सजिलैसित अन्दाज गर्न सकिन्छ ।
यो कुरा स्पष्ट र निश्चित छ, संसद्मा त्यो प्रस्ताव पराजित हुनेछ । त्यसकारण त्यसका दीर्घकालीन दुष्परिणामहरूबारे बढी चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । तर, तात्कालिक रूपमा त्यसबाट पुगेको क्षतिलाई रोक्न सकिनेछ वा छैन ? त्यो कुरा निश्चित रूपले भन्न सकिन्न । सबैभन्दा सही कुरा, जस्तो कि चौतर्फी रूपमा माग भइरहेको छ, त्यो प्रस्तावलाई फिर्ता गर्नु र सुशीला कार्कीलाई आफ्नो कार्यकालसम्म पूरै काम गर्ने अवसर दिनु नै हुनेछ । तर, उनका सम्भावित फैसलाहरूबाट आतंकित भएर जसले उनकाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएका छन्, के उनीहरूले त्यसप्रकारको विवेकको प्रदर्शन गर्लान् ? त्यसबारे अहिले केही भन्नु सम्भव छैन ।महाभियोग प्रस्तावका दीर्घकालीनरूपमा पनि कयौँ असर पर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर, त्यो सम्भावना नै हो । त्यसलाई रोक्न सकिनेछ र रोक्नुपर्दछ । प्रथमतः त्यो महाअभियोग प्रस्ताव संसदद्वारा पारित हुने सम्भावना छैन र त्यसका प्रस्तावकहरूबाट त्यो कुरा लुकेको पनि छैन ।

त्यससित जोडिएको अर्काे महत्वपूर्ण कुरा यो हो, विश्व र नेपालको इतिहासमा पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले इतिहासको धारालाई आफ्नो पक्षमा लैजाने बारम्बार प्रयत्न गरेका छन् र तात्कालिक रूपमा उनीहरूले कतिपय अवस्थामा सफलता पनि प्राप्त गर्दछन् । तर, अन्तमा उनीहरू पराजित हुने गरेका छन् । नेपालमा पनि कयौँपल्ट त्यसप्रकारका प्रयत्नहरू भएका छन् । तर, जनशक्तिका अगाडि ती पराजित हुने गरेका छन् ।त्यसकारण अहिले महाभियोगको प्रस्तावद्वारा न्यायपालिका मात्र होइन लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षता समेतका विरुद्ध जुन खतरा देखापरेका छन्, तिनीहरूलाई रोक्न सकिनेछ र रोक्नु पनि पर्दछ । महाभियोगविरुद्ध अहिले जुन जनलहर देखापरेको छ, त्यसको यो शुभ संकेत हो । त्यसमाथि विचार गर्दा त्यो महाभियोगको प्रस्तावले देशलाई अन्धकार र संकटको मुखमा धकेल्न सक्ने छैन भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यसको विपरीत जसले त्यो महाभियोगको प्रस्तावद्धारा त्यो दिशामा प्रयत्न गरेका छन्, उनीहरूलाई नै इतिहासले कठघरामा उभ्याउनेछ ।

पाठक विचार
सुवेदी लोकनारायण

बहुदलका अभिचारक र वास्तविकता

हिजो झन्डै तीन दशकसम्म देशमा सामन्ती अधिनायकवादी पञ्चायती व्यवस्था थियो राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा । निर्दलीय ‘प्रजातान्त्रिक पञ्चायती व्यवस्था’ भनिएको त्यस व्यवस्थामा राजनीतिक दलको कुनै गुञ्जायस थिएन । दलहरूमाथि प्रतिबन्ध थियो । त्यो पञ्चायत १८ वर्षे लक्का जवान हँुदै गर्दा त्यसले गाउँफर्केर पनि जाम्बुसे फाशिस्टरूप लिइरहेको थियो । त्यसैबेला संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन उठ्यो पाकिस्तानमा भुट्टोलाई फाँसी दिने निर्णयविरुद्ध विद्यार्थीहरूले पाकिस्तानी दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा त्यसमाथि दमन गरेपछि । निश्चय पनि त्यो भुट्टोको फाँसीको विरोध मात्र थिएन । राजाको नेतृत्वको तानाशाही व्यवस्थाको पनि विरोधको संकेत थियो । त्यो दमनका विरुद्ध विद्यार्थीहरूले स्वतन्त्र विद्यार्थी संगठनको मागसहित २४ सूत्रीय माग अघि सारेर संयुक्त आन्दोलन चलाए र ०३६ सालमा निर्दलीय निर्विकल्प भनिएको पञ्चायती व्यवस्थालाई राजाले जनमत संग्रहको कठघरामा खडा गर्नु प¥यो । त्यो पनि ‘सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था’ कि ‘बहुदलीय शासन व्यवस्था’ भनेर । राज्यको सम्पूर्ण सम्पत्ति झोकेर, नेपालको बहुमूल्य वन सम्पदा मासेर, ठूलो संख्यामा भारतीय नगरिकहरूलाई समेत निर्वाचनमा मतदान गर्न दिनुकासाथै अनेक जालझेल प्रपञ्च गरेर अनि तत्काल देखापरेका एकथरी कथित कम्युनिस्ट समूहहरूलाई ‘निर्दल बहुदल एकै ड्याङका मूला हुन्’ भन्न लगाएर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताइयो । यद्यपि, बहुदलको पक्षमा पनि ४४ लाख मत खसेको थियो १० लाख मत तलमाथि गरेर पञ्चायती व्यवस्थाको विजय भएको घोषणा गरिएको थियो ।
जनमतसंग्रहपछि पञ्चायती व्यवस्थाअन्तर्गत नै चुनावमा भाग लिन एउटा चुनाव चिन्हका लागि नेपाली कांग्रेसले राजासँग गिडगिडायो । तर राजाले उपेक्षा गरे । कांग्रेस निर्दलीय चुनाव बहिष्कार गर्न बाध्य भयो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि जनतासँग सरोकार नभएको पञ्चायती निर्दलीय चुनाव सक्रिय बहिष्कार गर्ने प्रष्ट नीति लियो । यो ०३८ सालको निर्दलीय चुनाव थियो । त्यसपछिको ०४३ सालको चुनावमा ‘जनपक्षीय उम्मेदवार’ को नाममा नेकपा(माले)ले पञ्चायती निर्दलीय चुनावमा भाग लियो र केही सिट जित्यो पनि । कांग्रेस–नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भने त्यो चुनाव पनि बहिष्कार गरे । पछि कांग्रेसले पञ्चायती आउटपोस्ट कब्जा गर्ने नाममा निर्दलीय काठमाडांै नगरपालिकाको चुनावमा भागलियो र जित्यो पनि । तैपनि, समस्या समाधान भएन ।
आखिरी ०४६ सालमा सामन्ती अधिनायकवादी पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध विकसित भएको ४९ दिनको ठूलो संयुक्त बलिदानी संघर्षपछि राजाको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था धुलधुसरित भयो र दलहरूले आफ्नाअफ्ना चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जनताका बीच जान पाउने स्थिति सिर्जना भयो । त्यस आन्दोलनले स्थापना गरको दलीयता र दलको पहिचान स्वरूपको नैसर्गिक चुनाव चिन्ह देशमा गणतन्त्र आएपछिको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनको बेला नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाको सरकार र एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष भएको बेला संसद्द्वारा विभेदकारी र प्रतिगामी कानुनै बनाएर खोसे । अहिलेको चुनाव यसै विभेदकारी र प्रतिगामी कानुनको आधारमा भइरहेको छ । हिजोकै पञ्चायती प्रेत ब्युँताएर दलको चुनाव चिन्ह खोस्ने दलको रूपमा खडा भएका सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका नवपञ्चहरूले यस्तो बिडम्बनापूर्ण स्थिति सिर्जना गरेका छन् र त्यसविरुद्ध दलहरू संघर्षरत छन् ।
संविधान विरोधी तथा विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका विपरीत निर्वाचन कानुन बनाएर संसद्भन्दा बहिरका दलहरूलाई दलीयरूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गरेर निर्दलीयकरणलाई संविधान कार्यान्वयनको प्रस्थान विन्दु बनाइयो । यो वास्तवमा नेपाली जनताको जनआन्दोलनको मर्म, सहिदहरूको उत्सर्गको अपमानसमेत हो । तर, बहुदलीय व्यवस्थाका अभिचारकहरूलाई यसको कुनै अर्थ छैन । यसरी लोकतन्त्रलाई कमजोर, खोक्रो बनाउँदै यसलाई केही दलको अधिनायकवादी विर्तामा परिणत गर्न खोजिएको छ । फलतः नेपालको चौतर्फी सम्बृद्धि, समुन्नति र सार्थक प्रगतिमा आमशोषित पीडित जनसमुदायलाई सक्रिय, संगठित र सहभागी तुल्याउने कुरा अवरुद्ध हुन जान्छ । अनि आमजनताले सचेत र सक्रियरूपमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा योगदान गर्नबाट फेरि पनि विमुख हुने स्थिति र परिवेश बनिरहन्छ । जुन कुरा राजनीतिक परिवर्तनले दिशावोध गरेको विपरीत कुरा हो ।
वस्तुतः मुलुकमा फेरि पनि सामाजिक द्वन्द्व कायमै रहन्छ र राजनीति स्थिरता र सामाजिक स्थायित्व त्यसबाट अनिवार्यतः प्रभावित हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि तहको निर्वाचन लड्न चाहने दलहरूलाई तिनको नैसर्गिक अधिकार निर्वाचन चिन्हबाट वञ्चित गर्नु भनेको केवल चुनाव लड्न नदिने प्रपञ्च मात्रै होइन जनतालाई सामाजिक परिवर्तनमा सक्रिय हुन पाउने र विकल्पहरूको खोजीगर्ने भूमिकाबाट पनि अलग्याउने र खाइपाइ आएका अभिजात वर्गको वर्चश्व कायम राखिराख्ने जालझेलपूर्ण कदम हो । जनताले केही दलहरू मात्र निर्वाचन चिन्हसहित निर्वाचनमा लड्ने र अरूले स्वतन्त्ररूपमा मात्र लड्नुपर्ने भेदभावपूर्ण र विभाजनकारी कानुन खोजेका होइनन् । न त अनिर्वाचित तानाशाहीको विकल्पमा निर्वाचित तानाशाही नै खोजेका हुन् । त्यसैले निर्वाचन चिन्हका लागि संघर्ष अनिवार्य बनेको छ । कानुन दिवसको सन्दर्भमा सार्वजनिकरूपमा यो प्रश्न उठाउनु सामयिक छ भन्ने लाग्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय