मत-विमत

आत्मघाती गोल गर्ने कि विजयी हुने ?

सौर्य अनलाइन २०७४ वैशाख २५ गते १०:३७ मा प्रकाशित

भनिन्छ हरेक कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा हुुन्छ । १७ वैशाखदेखि २२ सम्मको सात दिनमा नेपालको न्यायालय, संसद् र सरकारका बीचमा भएका शक्ति प्रदर्शनका डरलाग्दा र दूरगामी अभ्यासहरूमा सकारात्मक ब्रेक र बिरामका संकेत शनिबार मात्रै देखिएका छन् । अतिले खती र खतीले समाप्ती हुुन्छ भन्ने चेत राजनीतिक रूपमा सरकारलाई पलाएको स्यानो तर उज्यालो संकेत हो, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीबीच मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र खासगरी सर्वोच्च अदालत र संसद् तथा सरकारबीचको जारी टकराव अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा शनिबार सम्पन्न ‘वान टुु वान’ वार्ता ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको भेटवार्तामा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पुुनरागमन र संसद्माथि अदालतले लगाएको अंकुशका सम्बन्धमा जमेर समाधनको खोजी भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले शुक्रवार दिएको कानुनी होइन, भावनात्मक आदेश र त्यसले संसदीय सर्वोच्चतामाथि लगाएका अंकुुशको निकास मध्यमार्गी र क्षतिविहीन बनाउन दाहाल र ओली सहमत हुनु जारी संकट अन्त्यका एक शुभ संकेत नै हो । प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताबीच छलफल भएको र सहमतिमा नै सबै प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा मोटामोटी समझदारी बन्नुले के स्पष्ट पार्छ भने चुुनावका मुखमा काम कुरो एकातिर कुुम्लो बोकी निरर्थक संवैधानिक विवादतिर गर्ने गल्ती नगर्न कम्तीमा सरकार र मुख्य विपक्षी राजी भएका छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच कैयन मुद्दामा मत बाझेका बेला यस्तो राजी हुुनुु भनेको संकटको निकासमा बाजी मार्ने पूर्व अभ्यास नै हो ।
अदालतको शुक्रबारको आदेशविरुद्ध प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादी निकटका विद्यार्थी संगठनले सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिका–संसद्को विशेषाधिकार हनन गरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन सुुरु गरिरहँदा प्रधानमन्त्री र विपक्षी नेताले समाधानको खोजी सहमतिमा गर्न गरेको भद्र सहमति स्थानीय चुनावको सुनिश्चितता र सर्वोच्च अदालतसँगको बेतुुकको लडाइँमा विराम लगाउने प्रयास नै हो । जननिर्वाचित संसद्को अधिकार र कार्यक्षेत्रमाथि अदालती हस्तक्षेप भएको तथ्य जति सत्य हो, उति नै महाअभियोगको प्रस्तावमार्फत सत्तापक्षले बेमौसममा अदालतसँग सिँगौरी खेल्ने गल्ती गरेको तथ्य पनि यथार्थ हो ।

संसद्को विशेषाधिकार र संवैधानिक सर्वोच्चताको सम्मानका लागिसर्वोच्चको आदेश खारेजीको प्रक्रियाका मध्यमार्गी उपायबाट खोज्न अब सरकार र संसद् अघि बढ्न किन पनि आवश्यक छ भने यसै निहुँमा स्थानीय तह चुुनाव भाँडियो भने त्यो सबैका लागि आत्मघाती हुने निश्चित छ । न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासबाट सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोगका विषयमा जारी गरिएको असंवैधानिक आदेश खारेज गर्न वा जननिर्वाचित संसद्को अधिकार क्षेत्रको रक्षागर्न अब न्यायालय, सरकार र संसद्ले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गरेमा त असंभव नै छ ।
संविधान र कानुुनका धारा उपधारामा टेकेर होइन, साहित्यिक निबन्धको शैलीमा आएको असंवैधानिक आदेशमा पुनर्विचार गर्न अदालत तयार भएमा, अदालतकै आदेशबाट अदालतमा फर्केकी र जेठ २४ बाट अवकाशमा जाँदै गरेकी प्रधानन्यायधीश कार्कीले नै सम्मानजनक बर्हिगमनको बाटो समातेमा वा जननिर्वाचित संसद्ले महाअभियोगको प्रस्तावलाई स्थगित वा फित्र्ता गरेमा पुनः सबै संकट गर्भमै तुहिन सक्छन् । सरकार तथा संसद् र सर्वोच्च अदालतका परस्पर विरोधी कारबाहीका कारण अन्योलग्रस्त बनेका राज्यका तीन महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच अब शीघ्र समझदारी निर्माणबाहेक समस्या समाधानको विकल्प पनि छैन । किनभने राज्यका तीन निकायबीचको शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने र असमझदारी हटाउनु नै सबैको हितमा हुनेछ ।
अदालत, त्यसमा पनि सर्वोच्चले विनाकानुुनी आधार समाधानका लागि कानुनी प्रावधान नसंझाई भावनात्मक र काव्य रचनाका झल्को दिने गरी आदेश फर्माएरै दम्भ देखाइरहे महाभियोग प्रकरणले ल्याएका तरंगहरूलाई न्यायमूर्तिको आदेशमा भने जस्तै नयाँ युद्धको सुुरुआत मात्रै हुनेछ, जहाँ कसैको जीत नहुने निश्चित छ । महाभियोगको प्रस्तावले राज्यका तिनै अंग साथै राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबै युद्धमै उत्रिए सरी अगाडि बढिरहेको अवस्थामा निरन्तरता होइन क्रमभंगता नै आजको युगिन खाँचो हो । यस्तो अवस्थामा राज्यको तिनै अंग एउटा ठाउँमा बसेर यो समस्याको समाधान गर्न अग्रसर हुनै पर्दछ । राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तथा राजनीतिक दलहरू बीच नयाँ सहमतिको खाँचो छ भन्ने त तिनै निकाय एकपछि अर्को गल्ती गर्दै समस्यामा जेलिँदै गएबाटै सिकिएको पाठ हुुनुुपर्दछ ।

सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार निलम्वित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई काममा फर्कन अन्तरिम आदेश दिँदै गर्दा गरेको यो आह्वान नेपालको संविधान र कानुनको कुन दफामा टेकेर गर्ने भन्ने त स्पष्ट छैन । यसको कुनै कानुनी आधार पनि छैन । त्यसैगरी महाअभियोगको आधार, कारण र समय पनि पूर्णत गलत नै छ । यसमा लगभग सबैको एकमत पनि छ । संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव पेस भएकै दिन सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशलाई पुनः काममा फर्कन दिएको आदेशलाई संसद्ले इगो हर्टको इस्यु नबनाउने र संसद्को विशेषाधिकार माथिको अदालती चुनौतिका रूपमा मात्रै नलिए पनि यो द्वन्द्वको आगो निभ्दै सामसुम हुन सक्दछ । संविधानको धारा १०३ मा विशेषाधिकारको व्यवस्था छ । त्यसअन्तर्गत उपधारा (२) ले सदनलाई आफ्नो कारबाही नियमित गर्ने वा नगर्ने विशेषाधिकार रहने व्यवस्था छ ।
तर, शुक्रबार सर्वोच्चले सदनलाई कारबाही अघि नबढाउनु भनेर संविधानको धारा १०३ मार्फत संसद्लाई उसको संवैधानिक हक छिन्न खोजेकै हो । संविधानको उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।’ हो, उक्त धारामा सदनको कारबाही र निर्णयबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने प्रष्टै उल्लेख छ । शुक्रबार न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले गरेको आदेशमा भने संसद्ले अघि बढाएको छलफल रोक्न भन्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई काममा फर्कन आदेश दिएकाले अब संसद् संयम र विवेकशील हुने अग्नि परीक्षको बेला पनि आएको छ ।
संसदले के बिर्सनु हुँदैन कि अदालतमा विचाराधीन आइजिपी नियुक्ति मुद्दालाई नै आधार मानेर सत्तारूढ सांसदले महाभियोग दर्ता गरेका हुन् भने सरकारले आफ्नो कार्यकारी हैसियतमा अदालतले धाबा बोलेकोमा प्रतिशोधमा महाअभियोग ल्याएको हो । संसद्ले सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनले संसद्को विशेषाधिकार हनन भएको ठहर गरेको खण्डमा नयाँ द्वन्द्व निश्चित छ । तसर्थ सभामुखले अब संविधानको मर्म र भावना अनुुरूप टकराव अन्त्य र समस्या समाधानका लागि निष्पक्ष र उदार भएर भूमिका निभाउन सक्नैपर्छ । संविधानको धारा १०३ को उपधारा (८) अनुसार संसद् अघि बढेमा विवाद अकल्पनीय शक्ति संर्घषमा रूपान्तरित हुने खतरा छ ।
सरकारले प्रहरी नियमावलीको मर्म र भावना विपरीत आइजिपीका दाबेदार डिआइजीहरू मध्येबाट नयाँ आइजिपी चयनमा विवेक नपु¥याएकै कारण यो संकटको थालनी भएको हो । सरकारको गल्तीमा संसद्ले महाअभियोगको प्रस्ताव थपेर अर्को गल्ती माथि गल्ती थप्यो । अनि सर्वोच्चले पनि संसद्को अधिकारमाथि प्रहार गर्ने अर्को गल्ती झन थप्यो । अब सबै निकाय जे भयो भयो, थप विवाद नगरौँ भनेर कम्मर कस्न तयार हुनैपर्छ । त्यसको शुभ सुुरुआत दाहाल र ओलीले शनिबारबाट गरे अब अरू सरोकारवालाले भोलि होइन, आज, आज होइन अहिल्यै गर्न ढिला गर्न हुन्न ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय