सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध संयुक्त विद्यार्थी

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको महाभियोग अघि नबढाउन सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशको सत्तारूढ दलनिकट युवा तथा विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध गर्दै सशक्त प्रतिरोधमा  उत्रीदै चेतावनी दिएका छन् ।सर्वोच्चको फैसलालगत्तै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेविसंघले संसद्को विशेषाधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ ।

यो आदेशबाट नेपालको संसदीय व्यवस्थालाई नै धरापमा पार्ने षड्यन्त्रको पर्दाफास भएको नेविसंघले टिप्पणी गरेको छ ।नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महरले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, नेपालको संविधान, बहुलवादमा आधारित राजनीतिक दल र संसदीय व्यवस्था क्रियाशील रहेको यथार्थतालाई बिर्सिएर शुक्रबार गरिएको सर्वोच्चको आदेशले व्यवस्थापिका संसद्को विशेषाधिकारमाथि ठाडो आक्रमण मात्र गरेको छैन कि अँध्यारो कोठाबाट संसदीय व्यवस्थालाई धरापमा पार्न तानाबाना बुन्नेहरूको षड्यन्त्रको पर्दाफाससमेत भएको छ ।

यो विषम परिस्थतिमा विचलित नभई स्थानीय तहको चुनावमा सक्रिय रहन नेविसंघले युवा विद्यार्थीलगायत सबैलाई आग्रह पनि गरेको छ । माओवादी केन्द्रनिकट अखिल क्रान्तिकारीले सर्वोच्चको आदेशको विरोधमा काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसैगरी कांग्रेसकै युवा संगठन नेपाल तरुण दलले पनि अन्तरिम आदेशको विरोध गर्दै संसदीय सर्वोच्चताविरुद्धको निर्णय सच्याउन माग गरेको छ । तरुण दल अध्यक्ष जीतजंग बस्नेतले विज्ञप्ति निकालेर नेपाली जनतालाई फेरि पनि अन्धकार र निरंकुशतातर्फ धकेल्ने षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘संसदीय सर्वोच्चतामाथि नै प्रहार गरी शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको लोकतान्त्रिक पद्धतिको आत्मालाई ध्वस्त गर्दै सम्मानित संस्थाका विद्वान् न्यायमूर्तिहरूबाट दिउँसै सूर्यास्त भएजस्तै गरी नेपाली जनतालाई अन्धकारमा धकेल्न खोज्नु, व्यक्तिगत रिसइबीकै मनसायले निर्णय गर्नु, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूविरुद्ध गरिने घेराबन्दीमा सामेल हुनु सम्मानित संस्थाको मर्यादामा आँच पुग्ने प्रकारका गैरन्यायिक क्षेत्रका चरित्रहरूले जस्तो व्यवहार गर्नु दुःखद् र हास्यास्पद भएकाले त्यस्ता आदत र चरित्रलाई सच्याउन तरण दल जोडदार आग्रह गर्दछ ।’
सर्वोच्च अदालतको आदेश सन्काहा, देशलाई मुठभेडतर्फ लैजाने र लोकतन्त्र मास्ने प्रवृत्तिजस्तो भएको भन्दै तरुण दलले त्यसलाई नसच्याए सशक्त विरोधमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको छ । यसैगरी सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रनिकट अखिल क्रान्तिकारीले पनि सर्वोच्चको आदेशले संसदीय सर्वोच्चता र लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ । अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानेले विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन्, ‘संवैधानिक र कानुनी आधारलाई लत्याएर राजनीतिक र भावनात्मक तर्कको सहारा लिई जारी गरिएको यो आदेश अविलम्ब खारेज गर्न माग गर्दछौं ।’

अखिल क्रान्तिकारीले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको विरोध गर्दै ७५ वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ ।