मधेसी दलको दोधारे राजनीति

निर्वाचन आयेगमा सबैभन्दा पहिले दल दर्ता गराउने दल हो, संघीय समाजवादी पार्टी । तराई–मधेसका चलाख उदाउँदा नेता उपेन्द्र यादवले आफूनेतृत्वको संघीय गठबन्धन र आफूसम्मिलित संयुुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको सहमति र जानकारीविना नै निर्वाचन आयोगमा दल दत्र्ता गराए । उपेन्द्रको दल सबैभन्दा पहिला आयोगमा दर्ता हँुदा मधेसी मोर्चा नै तीन छक्क परेका थिए । यद्यपि, स्थानीय निर्वाचन ऐनले सबै मधेसी दलको दर्ता र चुुनाव चिन्ह सुरक्षित गरेकै थियो ।हाल तराई–मधेस क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी पार्टी गतिविधि सञ्चालन गर्नेमा पनि संघीय समाजवादी नै पर्छ । यता डा.बाबुुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति दलसँग केही महिना अघिदेखि कार्यगत एकता गर्दै आएको संघीय समाजवादीको पार्टी एकताको अन्तिम तयारी भईरहेको शीर्ष नेताहरूले नै बताउँदै आएका छन् । भरेभोलि नै एकता घोषणा हुने स्तरमा एकता प्रयास अघि बढिरहेको बताइएको छ । आगामी ३१ वैशाखको स्थानीय चुनावलाई टार्गेट गरेरै दल एकतादेखि चुनावी तयारीमा सो दल व्यस्त र मस्त छ ।
तर, सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको दोस्रो संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि अमान्य भन्दै चुनाव बहिष्कारको डंका पिट्ने सहरको सबैभन्दा अग्लो र ठूलो स्वरको दल पनि उही संघीय समाजवादी र उसै नेतृत्वको संघीय गठबन्धन नै देखिँदै छन् । ‘मुखमा राम राम बगलीमा छुरा’ भने भैmँ, मुखले चुनावी विरोध अनि भित्रभित्र तीव्र तयारी उपेन्द्र यादवको रणनीति हो भन्ने राजनीतिको र नजानेको मान्छेले पनि सहजै बुुझ्ने खुुल्ला रणनीति हो ।
पूर्व कांगेसी नेता शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्टिय मधेस समाजवादी पार्टी, राजकिशोर यादवको मधेसी जनाधिकार फोरम गणतान्त्रिक र पूर्व एमाले नेता महेन्द्र यादवको तराई–मधेस सदभावना पार्टीबीच पार्टी एकताको सबै तारतम्य पूरा भइसकेको छ । तैपनि, उनीहरू औपचारिक पार्टी एकता घोषणाका लागि अन्य मधेसी दललाई पर्खेर बसेका छन् । ३१ वैशाखको चुनावलाई नै टार्गेट गरेर उनीहरू एकतावद्ध हुन लागेका हुन । सरकारले एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचितसहित तीन प्रतिशतको अनिवार्य थ्रेसहोल्डको कानुुन ल्याएपछि बैंक जस्तै यी तीन दल र अन्य साना दलहरूको पार्टी मर्जर अहिले सहरको नयाँ राजनीतिक खेती भइरहेको छ ।
पूर्वमन्त्री तथा पाका पुराना मधेसी नेता राजेन्द्र महतो पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको निम्ता स्वीकारेर नातीको व्रतबन्धको भोजमा पनि जान भ्याउँछन्, सप्तरीका पत्रकारको काठमाडौं अनशनमा पनि पुुग्छन्, अनि पार्टी प्रवेश गराउनेदेखि अन्य पार्टीका स्थानीय कार्यक्रममा पनि उत्तिकै व्यस्त छन् । पूर्व कांगे्रसी नेता महन्त ठाकुरको दल तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी पनि चुनावी तयारीका लागि आन्तरिक शक्ति विस्तारमा लागेकै छ । मोर्चा आवद्ध दल अनिल झाको सदभावना पार्टी पनि मर्जरमा जाने दाउ हेरिरहेको छ ।
यसरी हेर्दा बाहिरबाहिर चुनावको कडा विरोध र भित्रभित्रै चुुनावी तयारी मधेसी दलहरूको खुल्ला रणनीति रहेको छ । एकले अर्कोलाई निषेध गर्न पनि नसक्ने, एकता गर्न पनि नसक्ने, एकले अर्कोलाई होचा निचा देखाउन पनि मौका पाएसम्म पछि नपर्ने तर सबैभन्दा बढी क्रान्तिकारी आपैmँ सावित हुन चुनावको विरोध गर्न पनि नछाडने निकै द्वैध चरित्रको राजनीतिमा उत्रेका छन् मधेसी दल । सरकारले २९ चैतमा संसद्मा दत्र्ता गराएको दोस्रो संविधान संशोधनमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको सिधा जवाफ दुुइटा रहे । एक– उसले संशोधन अस्वीकार गर्छ । दुुई– उसले स्थानीय चुनावमा भाग लिँदैन र आन्दोलनको कार्यक्रम निरन्तर गर्छ । मंगलबार सरकारले संसद्मा पुरानो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको २४ घन्टाभित्रै मोर्चाले त्यसलाई नमान्ने भनेपछि अब संशोधनको लफडा अरू चर्काएर त्यसैलाई चुनावी तयारी रणनीति बनाउने मधेसी दलकोे दाउपेच देखिँदै छ ।
राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, अनिल झा, शरतसिंह भण्डारी, महेन्द्र राय यादव र राजकिशोर यादवजस्ता अवसरवादी नेताहरूको मोर्चाले बुधबार सरकारलाई फर्काएको जवाफले स्थानीय चुनाव भाँडनुु नै मोर्चाको नियत त होइन भन्ने गम्भीर आशंका भने उब्जाएको छ । तर, उनीहरू नचाहेरै पनि चुनावमा भने लागिसकेका छन् । संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुका ठोस कारण मोर्चा वा संघीय गठबन्धनका बैठकले पेस गर्न सकेका छैनन् । मात्रै मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनसँग भएका संझौताहरूको मर्म र भावना अनुसार संशोधन प्रस्ताव सरकारले नल्याएको भन्ने गोलमोटोल जवाफ मोर्चा बैठकले सरकारलाई फर्काएको छ । आपैmँ पानीमाथिको ओभानो देखिने गरी उनीहरूले जति चलाखी देखाए पनि उनीहरू आपैmँ उदांगिँदै गएका छन् ।
सरकारले ल्याएको दोस्रो संशोधन पनि नमान्ने, चुनावमा भाग पनि नलिने मोर्चाको पछिल्लो निर्णयले मुख्य विपक्षी एमालेले लगाउँदै आरोपको पनि पुष्टि गरेको छ । एमाले बारबार भन्ने गर्दथ्यो, सरकारले संविधान संशोधन गराउँदैमा मोर्चाले मान्छ भन्ने ग्यारेन्टी के छ ? पटकपटक एमालेले मोर्चामाथि लगाएको आरोप अहिले आखिरी घडीमा मोर्चाकै अडानका कारण पुष्टि पनि भएको छ । यसले सरकार र मोर्चाबीच अघिल्लो महिना विच्छेद भएको सत्ता साइनो अरू दूर हँुदै जानेछ भने मोर्चाले संशोधन अमान्य भन्दै चुनावमा भाग नलिने भएका कारण आगामी चुनाव एकै चरणमा हुने अनुमानमाथि भने धक्का पुुग्ने खतरा छ । तर, मोर्चाका केही थान दल चुनावमा नजाँदैमा चुनाव नै बिथोलिने चान्स भने लगभग छैन ।
वर्तमान सरकारले सत्तापक्ष, विपक्ष र मोर्चाको कार्यदल स्तरको लामो छलफल समझदारीपछि नै मंगलबार मात्रै संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव दर्ता गरेर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न खोजेको थियो । सरकारले गत १९ साउनमा सरकार र मोर्चाबीच भएको तीन बँुुदे सहमति पूरा गर्न पनि संशोधनको नयाँ प्रस्ताव ल्याएको हो । तैपनि मोर्चाको बुधबारको बैठकले स्थानीय चुनाव बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्दै उल्टै जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयहरू घेर्ने निर्णय गरेर चुनाव विरोधी रवैया पुनः देखाउन थालेको छ, यो नी मोर्चाको मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने काइते तरिका हो ।
तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यालयमा बुधबार बसेको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको छ जो, मोर्चाको लोकतान्त्रिक निष्ठा र व्यवहार प्रतिकूल पनि छ । किनभने, मोर्चाले जनस्तरबाट शतप्रतिशत स्वीकृत भई तीव्र स्वागत गरिएको स्थानीय तह निर्वाचनलाई विफल पार्ने चेतावनी दिनुु मोर्चा आवद्ध दलको लोकतान्त्रिक चरित्रको परिचायक होइन नै । सरकारले संविधान संशोधनको नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको भोलिपल्ट मोर्चाले यस्तो निर्णय गरेर सरकारलाई अप्ठयारोमा धकेल्ने नियत राखेका नै हुन् भने पनि चुनाव भाँडेर स्थानीय जनताको भावना विपरीत जाने हठ दोहो¥याएर उनीहरूले जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि धाबा बोलेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मधेसी मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँगको परामर्शमा संविधान संशोधनको नयाँ बिधेयक ल्याइएको दाबी गरे पनि मोर्चाको वैठकले यतिकै भरमा स्थानीय चुनावमा सहभागी नहुने पुरानै अडान दोहो¥याएकोले अब मोर्चा सरकार चुुनावी यात्राका सहयात्री नबन्ने हो भने उनीहरूले जयकृष्ण गोइत र डा.सिके राउतहरूको पथ समात्नुुपर्नेछ । के उनीहरू गोइत र राउतका नयाँ संस्करणका रूपमा चुनाव बिथोल्ने हर्कतमा उत्रलान् र ? जनताको अपेक्षा, कामना र चाहना त्यो होइन, किनकी मधेसी दलहरू यही लोकतन्त्रका उपज दल हुन् । जनता मधेसी दलले जनताको मतमा आफूलाई अभ्यस्त गरेको हेर्न आतुर छन् ।
सरकारले गत ६ मंसिरमा दर्ता गरेको संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर पुनः अर्को संविधान संशोधन विधेयक मंगलबार व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गरेसँगै आफ्नो वाचा भने पूरा गरेको छ । यसले एमालेको माग र मोर्चाको मागलाई संतुुलित सम्वोधन गर्ने सरकारी प्रयास झल्किएकै हो । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वांगले मंगलबार सरकारी निर्णयको स्वागत गर्दै सरकारलाई धन्यवाद पनि दिएकै थिए । संविधान संशोधनको नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि त्यसबारेमा मोर्चाको प्रतिक्रिया सरकारका लागि नयाँ झड्का बनेको छ । सरकारले आगामी ३१ वैशाखका लागि तय गरेको स्थानीय चुनाव आउन मात्रै २५ दिन बाँकी हुँदा मोर्चाले अझै पनि चुनाव बहिष्कार गर्ने धम्की दिन छोडेको छैन । मधेसी मोर्चाले नयाँ संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि नमान्ने र चुनावमा भाग पनि नलिने अडानले सरकारलाई सर्वपक्षीय सहभागितामा स्थानीय चुनाव गर्ने लक्ष्यमा थप चुनौति थपिए पनि त्यो असंभव छैन । किनभने संघीय गणतन्त्रको पहिलो चुनाव निर्विकल्प छ ।
मोर्चाकै माग पूरा गराउन सरकारले पुरानो खारेज गरेर नयाँ संशोधन विधेयक अघि बढाउँदा पनि अब मोर्चा मान्दैनन् भने सरकारले अब मोर्चाको मागको मलामी बनेर चुनावी तयारीमा बिलम्व गर्नुु हुँदैन । किनभने २० वर्षपछि पहिलोपटक संघीय ढाँचामा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचन गणतन्त्रलाई साँचो अर्थमा स्थानीयस्तरबाटै संस्थागत गर्ने उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । यो व्यवस्थाको दीगोपनाको पूर्व शर्त मात्रै होइन जनताको सार्वभौम अधिकारको सम्मानको अवसर पनि हो । राज्यमा दल वा सरकारभन्दा शक्तिशाली जनता हुन् । जनताले नै सही वा गलतको छिनोफानो गर्ने हुन् । जनतालाई न्यायाधीश मान्ने हो भने मोर्चाले कुनै पनि बहानामा चुुनाव बहिष्कार गर्ने वा विफल पार्ने हर्कत गर्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने दुुस्साहस मात्रै हुने छैन त्यो उनीहरूको राजनीतिक जीवनमा नै आत्माघाती कदम हुनेछ । मोर्चाले सरकारलाई थप दबाब दिन घुर्कीका रूपमा पछिल्लो निर्णय गरेको हो भने फरक पाटो हो । अन्यथा उसले जनताको मताधिकारलाई चुनौति दिनुु उनीहरूको अतिवादी हर्कत हो । संसारमा अतिवादीको जय होइन, पराजय निश्चित छ ।