नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको २ वर्ष टेक्न लागेको छ । भूकम्पले क्षतविक्षत बनाएको यतिका समयमा ज्यान गुमाउने, जोखिममा पर्ने मात्रै होइन गा“सवास टुटाएर बस्नेहरूको हालत भने अहिले पनि उस्तै रहेको छ । १९९० सालकोे महाभूकम्प गएको दिनलाई भूकम्प दिवसको रूपमा मनाउ“दै आएको छ । ०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प गएपछि यसलाई अझ प्रभावकारी बनाएर जोखिम न्यूनीकरणमा लागेको देखाउन सरकार साथै विभिन्न संघ संस्थाहरू लागिपरेका छन् । तर २ वर्ष अगाडिदेखिका भूकम्पपीडित पुनर्निर्माणको पर्खाइमा चिसो पालमुनि बस्न बाध्य छन् । भूकम्प गए लगत्तै राहत र उद्धार कार्यपश्चात पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू तयार पारी पुनर्निर्माणका कार्यहरू समयमै सुरुआत गरिने आशा गरिएको थियो । तर, दुर्भाग्यवश पुनर्निर्माणका कामहरू हुन नसकेको मात्र होइन, भूकम्प गएको करिब आठ महिनापछि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन ग¥यो । यसबीचमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट झन्डै ४ सय अर्ब रुपैया“को सहयोगको प्रतिवद्वतासमेत आएको थियो । यी प्रतिवद्वताहरू तत्कालीन समयमा सरकारको नीति–नियमको अभावमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा पीडितहरूलाई थप पीडा थपि“दै गएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन भएपश्चात पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण काम अगाडि बढ्न नसक्दा पीडितहरूले राहत महसुस गर्न पाएका छैनन् ।
यसबेला भूकम्पपीडितले पालमुनि बसेर दिवस मनाइरह“दा सरकारले दिवस कि पुनर्निर्माण भन्ने कुरमा जोड दिन आवश्यक रहेको छ । मृत्यु भएका आफन्तको सम्झना मात्र गराउनका लागी राष्ट्रिय दिवस मनाउने कुराले पीडितहरूलाई अवस्य पनि राहत दिन सक्तैन । उनीहरूको पुनर्वासको व्यवस्था गर्न तथा तथा विनाश भएका भौतिक संरचनाको पुननिर्माणले मात्र सा“चो अर्थमा भूकम्प दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउन सार्थक हुन सक्छ ।
पुननिर्माण तथा पुर्नवासको उचित व्यवस्थापन गर्ने कुरामा राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिन सकेका जस्तो देखिन्न । सत्ता र राजनीतिस“ग पुनर्निर्माण तथा पीडितहरूलाई पुनर्वासको कामलाई जोड्नु हुन्न । जुनदल सत्तामा जाने उसले निकटकालाई रोजगार दिने जस्ता कार्यले पुनर्निर्माणको काममा बाधा पुग्दछ । यसका लागि जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले बेलैमा सोच पु¥याउन जरुरी छ । जसलाई जिम्मेवारी दिइएको हो उसलाई पीडितहरू प्रति वफादार बनाउन तथा पुननिर्माणको काममा इमानदारीका साथ लगाउन लगाम बा“ध्ने हो भने मात्र भूकम्प दिवस मनाउने र सरकारले तय गरेको नाराको सार्थकता रहनेछ ।
प्रतिक्रिया