सहमतिको आवश्यकता

सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएपछि मुलुकमा एकपटक फेरि तरंग उत्पन्न भएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरू दन्तवझानमा लागेका छन् । संशोधनमा सीमांकनको विषय पनि परेकाले विवाद जनस्तरसम्मै पुगेको छ । गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखांची, कपिलवस्तुलगायतका जिल्ला ठप्प छन् । ती जिल्लाको अवस्था हेर्दा को सत्ता पक्ष वा को विपक्ष भनेर छुट्याउन सकिने अवस्था छैन सबै एउटै देखिन्छन् । यहाँसम्म कि सो क्षेत्रका मधेसी मोर्चासम्वद्ध नेता कार्यकर्ता पनि संशोधन प्रस्तावमा भनिएजस्तो सीमांकनमा सन्तुष्ट देखिँदैनन् । मन्त्री नै संसदमा भोटिङको अवस्था आए आफू मन्त्री पद त्यागेर विपक्षमा भोट हाल्ने हाक्काहाक्की भन्दैछन् । माओवादी केन्द्रका एक नेताले त बरु पार्टी नै त्याग्नु परे पनि तयार रहेको घोषणै गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा विपक्षीलाई एकोहोरो दोष थोपर्नुको कुनै तुक छैन भन्ने बुझ्नुपर्ने हो । आफैँभित्र विग्रहको स्थिति रहदाँसमेत सरकारले हठ देखाइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले आफू प्रधानमन्त्री रहँदासम्म संशोधन फिर्ता नलिने हठ गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार भनेको लचिलो भएर अनेक विकल्प दिने हो, पौठेजोरी खेलुँलाजस्तो गरेर कुर्लने होइन ।

यो संविधानले दुईतिहाई बहुमतले जुनसुकै धारा, उपधारा तथा अनुसुचि जुनसुकै समयमा परिवर्तन गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ । तर, सीमांकनका विषयमा अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन गर्न नसकिने अवस्था छ । सीमांकन परिमार्जन वा परिवर्तन गर्नुपरे सम्बन्धित प्रदेशसभाको अनुमति चाहिने व्यवस्था छ । जसले गर्दा अहिले प्रदेशसभा गठन नै नभएको अवस्थामा कोसँग अनुमति लिने भन्ने अन्यौल छ । यसले कानुनीरूपमा पनि सीमांकन परिमार्जनमा बाधा रहेको प्रष्ट छ । त्यसमाथि बिहीबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले सोसम्बन्धी रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको अवस्था छ । सीमांकनबाहेक अन्य विषयमा विपक्षले खासै आपत्ति मान्नुपर्ने अवस्था छैन । भाषाका विषयमा विपक्षले हिन्दीलाई अनुसूचीमा समेटेर राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिने कुरामा आपत्ति मान्नुपर्ने कारण देखि“दैन । भारतमै पनि नेपाली भाषाले राष्ट्रिय भाषाको मान्यता पाएको अवस्था छ भने नेपालमा हिन्दीप्रति दुराग्रह किन ? त्यसै पनि नेपालका धेरैजसोले हिन्दी बुझ्छन् र नेपालकै तराई–मधेसमा बस्ने मुस्लिम समुदायले हिन्दीलाई मातृ भाषाकैरूपमा प्रयोग गर्दछन् । नागरिकताको सम्बन्धमा पनि खासै विरोध गर्नुपर्ने अवस्था छैन । अंगिकृतलाई प्रमुख पद दिइने कुरा संशोधनमा छैन । अहिले जसरी अंगिकृत नागरिकता दिइएको छ, त्यसलाई थप प्रष्ट पारिएको मात्र देखिन्छ । त्यसैले सीमांकनवाहेकका अन्य विषयमा पहाडै खस्न लाग्योजस्तो गरी कोकोहोलो मच्चाउनु आवश्यक छैन ।

अहिले संविधान कार्यान्वयको अवस्था हो । एक वर्षमा तीन तहका निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक वाध्यता छ । निर्वाचनका लागि संविधान निर्माण प्रक्रियाबाटै अलग हुँदै आन्दोलन गरेका पक्षलाई विश्वासमा लिन आवश्यक छ । त्यसका लागि उनीहरूलाई पनि फेस सेभका लागि संविधान संशेधन गरेर केही मागको सम्बोधन गर्नैपर्ने अवस्था छ । यो यथार्थबाट जिम्मेवार राजनीतिक दल त्यसमा पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले उम्कन पाउँदैनन् । सरकारले संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिने, विपक्षले सीमांकनबाहेकका विषयमा किचलो नगर्ने र मधेसी मोर्चाले पनि प्राप्त उपलब्धिको स्वामित्व लिँदै बाँकीलाई निर्वाचनको एजेन्डा बनाउने गरी सहमति गर्नु नै अहिलेको गाँठो फुकाउने एक मात्र उपाय देखिन्छ । संविधानको रक्षा र मुलुकको हितका निमित्त सहमतिको विकल्प छैन ।