पुनर्निर्माणको बहानामा बेथिति

गत वर्षको महाभूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, धादिङ, दोलखा, नुवाकोटलगायत अतिप्रभावित जिल्लामा अझै पनि भूकम्पपीडितको अवस्था उस्तै छ । सरकारले पुनर्निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्दा भूकम्पपीडितको बिचल्ली भइरहेको छ । अझै पनि घर बनाउन नसकेका भूकम्पपीडितहरू त्रिपाल र टहरामै जीविकोपार्जन गर्न बाध्य छन् । भूकम्पपीडितमध्ये सुत्केरी, बालबालिका र वृद्धवृद्धाको अवस्था दयनीय बनेको छ । महाभूकम्पका बेला पुनर्निर्माणमा सघाउने वचन दिएका अधिकांश एनजिओ÷आइएनजिओले एकीकृत बस्ती तथा विद्यालय निर्माणको जिम्मा लिए पनि अझैसम्म काम पूरा गरेका छैनन् । विकट गाउँमा विद्यालय निर्माणको जिम्मा लिए पनि काम नै सुरू नगर्दा विद्यार्थीले जोखिमपूर्ण रूपमा भत्किएको भवन तथा खुला चौरमै पढ्नुपर्ने अवस्था छ । भूकम्पले क्षति पु¥याएका सयौँ विद्यालयहरूको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । केही संस्थाले छिटफुट रूपमा स्थायी संरचना निर्माण गरेर विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरे पनि त्यो नगन्य छ ।

एनजिओ÷आइएनजिओले स्वास्थ्य संस्था र विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिए पनि हालसम्म परिणामशून्य नतिजा देखिनु लाजमर्दो विषय हो । कतिपय संस्था त सम्पर्कविहीन भइरहेका छन् । भूकम्पबाट अतिप्रभावित जिल्लाका अधिकांश विद्यालयमा देखिएको ढिलासुस्तीले के देखाएको छ भने एनजिओ÷आइएनजिओ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा कामका लागि आएका होइनन् । भूकम्पबाट आहत भएका बेला सस्तो लोकप्रियता बाँड्ने र भूकम्पपीडितका नाममा संकलित रकम कुम्ल्याउने प्रवृत्तिले काममा प्रगति नभएको भन्ने सन्देश प्रभावित भइरहेको छ । सरकारकै ढिलासुस्तीका कारण भूकम्पपीडितका नाममा संसारभर उठाइएका रकमको पारदर्शिता र विश्वसनीयता पनि बिस्तारै गुम्दै गइरहेको छ । भूकम्पपीडितको पुनस्र्थापनाका लागि सरकार नै बेकम्मा भइरहेको सन्दर्भमा नेपाललाई भजाएर विभिन्न एनजिओ÷आइएनजिओले उठाएका अर्बौ“ रकम के–कति सदुपयोग भए, कति रकम आउन बा“की छ ? भन्ने विषयमा सरोकारवाला निकायले सत्यतथ्य अनुसन्धान गरेको पाइ“दैन । त्यही कारण एजजिओ÷आइएनजिओका बेथितिहरू पनि बढ्दै गएका छन् ।

जिम्मेवारी पूरा गर्ने बेलामा विभिन्न बहानामा सम्पर्कविहीन हुने, पुनर्निर्माण कार्यको जिम्मा लिएर अहिलेसम्म काम नथाल्ने एनजिओ÷आइएनजिओको सूची लामो छ । केहीवाहेक अधिकांशले हतारमा आश्वासन बाँड्ने र कामचाहिँ सुरू नै नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । एनजिओ÷आइएनजिओका ‘मिसन’ पनि हरेकका फरक–फरक छन् । धर्मप्रचारदेखि साम्प्रदायिकता खलबलाउने संस्था पनि भूकम्प प्रभावित जिल्लामा क्रियाशील छन् । त्यस्ता एनजिओ÷आइएनजिओका गतिविधिबारे सरकार बेखबर पक्कै छैन । यस्ता बेथितिकै कारण भवन निर्माण गर्ने सम्झौता गर्ने र आश्वासन दिने तर गतिविधिचाहिँ अरू नै गर्ने कार्य भइरहेको हुनसक्छ । सरकारले पुनर्निर्माणको गति बढाउँदै विभिन्न जिल्लाका क्षतिग्रस्त विद्यालय÷स्वास्थ्य भवन समयमै निर्माण गर्न सम्झौता गरेका एनजिओ÷आइएनजिओलाई निर्देशन दिनु जरूरी छ ।