मुठभेड होइन सहमति

सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएपछि समस्या सुल्झिनुको साटो झन् अनिष्ट र भा“डभैलोको खेती मौलाउने संकेतहरू देखापरेका छन् । खासगरी, संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले यो संशोधन प्रक्रियाप्रति पूर्णअसन्तुष्टि जनाउ“दै संसद् र सडकमा त्यसको एकैचोटि विरोध गर्न थालेको छ । उता, ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याउने प्रस्तावको विरोधमा गुल्मी, अर्घाखा“ची, पाल्पा, प्युठान, रोल्पा, रूकुम र रूपन्देहीका सडकमा व्यापक प्रदर्शन हुन थालिसेकका छन् । अरू विषयको तुलनामा भूगोल टुक्र्याउने विषय निकै संवेदनशील रूपमा लिएर सत्तारूढ दलका सांसद्हरू नै सरकारी प्रस्तावको विपक्षमा खुलेर लागेका छन् । तर, मुलुकको पुनर्संरचना गर्दा भूगोल खण्डिनुलाई सामान्य मान्नुपर्नेमा यो विषयलाई किन धेरै नै महत्वका साथ उठाएको छ, यो भने बुझिनसक्नु छ । त्यसो त माओवादी पार्टीको उद्गमस्थल मानिने रोल्पा जिल्लाले समेत प्रदेश नं ५ मै आफूलाई समेटिनु पर्ने मागसहित जिल्ला बन्द र सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने काम सम्पन्न गरिसकेको छ ।

यसरी यो प्रस्तावको आलोचनात्मक समर्थन गर्ने लाइनमा मधेसी मोर्चाका नेताहरू पुगेका छन् भने एमालेलगायत अन्य साना दलहरू यसको विपक्षमा उभिएका छन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र अन्य केही साना दल एक ठाउ“मा भएर संविधानमा संशोधन गराइए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको आक्रोश साम्य पार्न सरकारलाई निकै कठिनाइ हुने लक्षणहरू अहिले नै देखा परिसकेका छन् । यसरी एक पक्षलाई समेट्न खोज्दा अर्को पक्ष बाहिरिने भएपछि संविधानको संशोधन प्रक्रियाप्रति सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने असहज स्थिति स्वतः उत्पन्न हुनेछ । भूगोल, भाषा र धर्मजस्ता छिटै आमनागरिकको ध्यानाकर्षण हुने विषय भएका कारण सहमति जुटाउन गाह्रो भएको हुन सक्छ । यही संशोधनका कारण मुलुकमा पुनः अर्को अशान्ति ननिम्तिओस् भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जानु जरूरी भएको छ ।

यसरी मुलुकमा संविधान जारी भएपछि सबै जनता यसैभित्र अटाउने छन् र सयथरी फूलको यौटै बगै“चा बनेर नेपाल सुवासित हुनेछ भन्ने धेरै नेपालीको सपना तुइने छा“ट पो देखापर्न थालिसकेको छ । संसद्मा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका वरिष्ठ नेताहरू यो संशोधन प्रक्रियाप्रति नै पूर्णरूपमा असन्तुष्ट रह“दै आएका थिए । सो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मधेसवादी दलहरूप्रति अनुदार रह“दै आएका कारण पनि अब उनीलगायत सिंगो पार्टी आन्दोलित मनस्थितिमा रहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लामो समयसम्म सहमतिका लागि प्रतीक्षा र प्रयास गर्दा पनि ती सबै प्रयासहरू अन्ततः व्यर्थ र निरर्थक सावित हुन पुगेका छन् । त्यसबाहेक, क्षेत्र नं ५ को विवादले चरम रूप लिइरहेको छ । अब यसको समाधान खोज्न प्रधानमन्त्रीले निकै मह“गो मूल्य चुकाउनुपर्ने अनुमान अहिले गर्न थालिएको छ ।