माथिल्लो तामाकोसीको निर्माण कार्य एक वर्ष धकेलियो

काठमाडौं, २३ पुस । भूकम्प र भारतको नाकाबन्दीका कारण माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने अवधि थप १ वर्ष पर सरेको छ । अब करिब २ वर्ष पछि मात्रै यो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।

भूकम्पले आयोजनाको प्रमुख संरचनामा ठूलो क्षति नपुगे पनि प्रमुख प्रवेशमार्गको सडक ध्वस्त बनाएको थियो । वैशाख १२ को भूकम्पले सामान्य क्षति पुगेको सडकमा वैशाख २९ गतेको परकम्पले क्षतविक्षत जस्तै बनाएको थियो । भूकम्पपछि आयोजनाको काम ठप्प भयो ।

‘हामी सन् २०१७ को डिसेम्बरसम्ममा विद्युत् उत्पादन गर्छांै, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्यूत आयोजना प्रमुख विज्ञान श्रेष्ठले भने, भूकम्प र नाकाबन्दीले हाम्रो पहिलेको लक्षलाई थप १ वर्ष पर धकेलिदिएको छ । अन्य ठूला समस्या आएनन् भने करिब २ वर्षमा आयोजना सम्पन्न हुन्छ ।’

यस अघि सन् २०१६ डिसेम्बरसम्म आयोजना निर्माण गरिसक्ने लक्ष थियो । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण १० महिनाभन्दा बढी समय आयोजना काम अघि बढ्न सकेन ।

स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको ४ सय ५६ मेगावाटको यो योजना जलविद्युत् विकासमै कोशेढुंगा हुने अनुमान गरिएको छ । यो आयोजना निर्माणपछि वर्षा मौसममा नेपाललाई विद्युत् बढी अनुमान छ ।

‘अहिले रिमोबिलाइजेसनको काम भइरहेको छ, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना प्रमुख विज्ञान श्रेष्ठले भने, करिब २ महिनामा रिमोबिलाइजेसनको काम सकिन्छ । त्यसपछि मुख्य आयोजनाको काम सुरु हुन्छ ।’ आयोजना क्षेत्रमा कर्मचारी आवास बनाउने, पुनर्निर्माण गर्ने, पहिलेका अन्य संरचना तयार पार्ने, सडक सफा गर्ने जस्ता काम अहिले चलिरहेको छ ।

भूकम्पले गोंगरदेखि लामाबगरसम्मको करिब ११ किलोमिटर सडक ध्वस्त बनाएको थियो । यसमध्ये ४ किलोमिटर सडक सफा गर्ने सकिएको छ । लामाबगर नजिकैको ठोङठोङमा पहिलेको सडक पुरै ध्वस्त छ । निकै ठाडो भीर मात्रै बाँकी रहेकोले सजिलै सडक बन्दैन । मान्छे पैदल हिड्न समेत कठिन भीरमा सडक बनाउन केही समय लाग्ने आयोजनाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

नाकाबन्दीका कारण इन्धन नपाउँदा आयोजनाको रिमोविलाइजेनको काम पनि तीब्र गतिमा अघि बढाउन कठिन भएको छ । आयोजना निर्माणको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनीले रिमोविलाइजेसनका लागि २२ जना इन्जिनियर खटाएको छ । पर्याप्त इन्धनको आपूर्ति गर्नसके ठेकेदार काम अघि बढाउने तयारीमा रहेको छ । आयोजनालाई मासिक ६ हजार लिटर डिजेल दिने व्यवस्था गरिएको छ । काम पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न यो इन्धन थोरै हो ।

आयोजनाले ९ करोडको हाराहारीमा क्षति बहोर्नुपर्नेछ । यो रकम इन्स्योरेन्स नभएका संरचनाको हो । आयोजनाले ३ अर्ब रुपैयाँ इन्स्योरेन्स दाबी गरेको छ ।