प्राधिकरणकै आयोजना ढिला

काठमाडौं, २७ मंसिर । नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका जलविद्युत् आयोजना भूकम्प र इन्धन अभावका कारण तोकिएको समयमा पूरा नहुने भएका छन् । भूकम्पका कारण नराम्ररी प्रभावित भएका आयोजना पुनः सुरु नहुँदै भारतको अघोषित नाकाबन्दीको थप मारमा परेका छन् । प्राधिकरणले हाल चमेलिया, माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, कुलेखानी तेस्रो र राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

ती आयोजनामध्ये सकारात्मक पहल गर्ने हो भने ३२ मेगावाट क्षमताको चमेलिया र १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो आगामी १ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुन सक्ने देखिएका छन् । ठेकेदार भागेका कारण समस्यामा परेको राहुघाट र भूकम्पले नराम्ररी प्रभावित पारेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए भने आगामी ३ वर्षभित्र पनि पूरा गर्न नसकिने देखिएको छ ।

संसद् मातहतको कृषि तथा जलस्रोत समितिको आजको बैठकमा उपलब्ध गराइएको तथ्यांकअनुसार सुरुङ मार्ग खुम्चिएका कारण समस्यामा परेको चमेलिया जलविद्युत्् आयोजनामा अन्य काम जारी रहे पनि पछिल्लो दिनमा इन्धन संकट प्रमुख समस्याको रूपमा देखिएको छ । सो आयोजनाको भुक्तानीमा अनियमितता भएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले तत्काल भुक्तानी नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएपछि थप समस्या भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । अनावश्यकरूपमा भुक्तानी दिन लागिएको १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रकम दिने प्रक्रिया नै गलत भएको भन्दै लेखा समितिले भुक्तानी गर्न रोक लगाएको थियो ।

यस्तै म्याग्दीमा आयोजनास्थल रहेको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको भारतीय ठेकेदार आइभीआरसिएल काम पूरा नगरिकन आयोजनास्थल छाडेका कारण क्षमता अभिवृद्धि गरेर नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारीमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका उत्पादन निर्देशनालयका प्रमुख तथा उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटका अनुसार भुक्तानी प्रक्रियामा देखिएको समसया हल हुने र इन्धन उपलब्ध हुने हो भने आगामी वर्ष मंसिरमा चमेलिया जलविद्युत्् आयोजना सम्पन्न हुन सक्नेछ । सो आयोजनाको खुम्चिएको ८ सय ४३ मिटर सुरुङमध्ये २ सय ४० मिटर मात्रै सुधार गर्न बाँकी रहेको र भौतिक निर्माणको काम जारी रहेको उनले जानकारी दिए ।

माथिल्लो त्रिशूली थ्री एको पहुँच मार्गमध्ये ५ किलोमिटर सडकको भूकम्पका कारण नामोनिसानसमेत नरहेको भाटले बताए । ‘सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार तत्काल काम सुरु भए सो आयोजना आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न हुन सक्छ’ उनले भने ।

सरकारले गल्छी–रसुवागढी सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेना र सडक विभागलाई दिएको छ । चिनियाँ ठेकदार काम गर्न तयार भए पनि सडकको अभावमा बाँधस्थलसम्म पुग्न समस्या भएको छ ।

पहुँचमार्ग नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था चिनियाँ ठेकेदारसँग भएको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले सरकारलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि समस्याको समाधान हुन नसकेको बताए ।

१४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत्् आयोजनाको मुख्य चिनियाँ ठेकेदार सम्पर्कमा नरहेको र नेपाली प्रतिनिधिका रूपमा रहेको गोल्छा अर्गनाइजेसनले काम गर्न नसकेका कारण समस्या भइरहेको अवस्थामा इन्धन समस्याले थप जटिलता थपिएको उनको भनाइ छ ।

‘ठेकेदारसँग सम्पर्कका लागि ऊर्जा मन्त्रालयबाट परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै चिनियाँ पक्षलाई पत्र पठाइएको छ’ उनले भने ।

बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका निमित्त सचिव समीररत्न शाक्यले भूकम्पबाट प्रभावित आयोजनाको पुनःनिर्माण गर्न मन्त्रालयले १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको र प्राधिकरणमा लामो समयदेखि बैठक बस्न नसक्दा थप समस्या पैदा भएको बताए ।

तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने कतिपय विषयहरू बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा रोकिएका छन् । गत भदौ १० गतेदेखि कार्यकारी निर्देशकको विषयमा विवाद भएका कारण थप जटिलता उत्पन्न भएको छ ।

बैठकमा सांसदहरू नवराज शर्मा, अमृत बोहोरा, परशुराम खापुङ, शिवकुमार मण्डल, काशीनाथ अधिकारीलगायतले सरकारले १ वर्षभित्र विद्युत्् भार कटौतीको योजना अगाडि सारे पनि प्राधिकरणका कारण पूरा नहुने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए ।

समितिले चमेलिया जलविद्युत्् आयोजनाका सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि तथा जलस्रोत समितिको संयुक्त बैठक बोलाउन सभामुखसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए जलविद्युत्् आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गर्न नेपाली सेना र सडक विभागलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको सभापति गगन थापाले जानकारी दिए ।