अझै फुकेन गाँठो

काठमाडौं, २५ मंसिर । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले प्याकेजमै सहमति खोजेपछि शुक्रबार सरकार र मोर्चाबीच भएको वार्ताले कुनै निष्कर्ष दिन सकेन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सत्तारूढ प्रमुख दलका नेता र मोर्चाबीचको छलफलमा दुवै पक्षले विषयवस्तु राखेका भए पनि त्यसमा दुवै पक्ष लचिलो नभएको बताइएको छ । करिब २ घन्टा चलेको छलफलमा सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न मोर्चा सहमत देखिए पनि कांग्रेसले आफ्नो सरकारको पालामा सदनमा पेस गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावलाई सँगै अगाडि बढाउने कुरा राखेकामा मोर्चाले असहमति जनाएको थियो ।

बिहीबारको संसद् बैठक पनि यही विषयमा अल्झिएर स्थगन भएको थियो । कांग्रेसले संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि सँगै अघि बढाउनुपर्ने माग गर्दै संसद्मा नाराबाजी गरेको थियो । अहिले संसद्मा दर्ता गरिएको पुनर्निर्माण विधेयकमा कांग्रेसको सहमति छैन । तर, विधायन समितिमा धेरै दिन रोकिएकाले उसले फरक मतसहित अघि बढाउन सहमति दिएको थियो ।

दुवै प्रस्तावलाई अघि बढाउँदा आफ्नो विषय ओझेलमा पर्ने भन्दै मोर्चाले संशोधन प्रस्तावले मधेसीको मागलाई पूरा नगर्ने र अहिले सो प्रस्ताव पनि लैजाँदा विषयवस्तु थप जटिल हुने तर्क गरेको छ । सरकारी पक्षले भने मोर्चासँगको वार्तामा अधिकांश कुरा मिलिसकेको जिकिर गरेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले शुक्रबारको वार्तामा कुरा मिलिसकेको उल्लेख गर्दै भने ‘म भन्छु कुरा मिलिसकेको छ, पुनर्निर्माण गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र मधेसी मोर्चा एकमत भएका छन्, यो सहमतिको सुरुआत हो, अरू विषय पनि मिल्दै जान्छ ।’ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्नि खरेलले शुक्रबारको वार्तामा प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न सबै सहमत भएको र अन्य विषय छलफलका आधारमा अघि बढ्ने बताए । ‘वार्तामा मोर्चाले आफ्नो कुरा राख्यो, प्राधिकरण विधेयक पारित गर्नेमा कांग्रेस पनि सहमत छ, उसले संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई पनि सँगै अघि बढाऊ भनेको छ, यसमा छलफल गरी सहमति खोज्छौँ, संविधान संशोधनका विषयमा राजनीतिक सहमति गरेर अघि बढिन्छ,’ उनले भने ।

मोर्चाको एक घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायतको विषयलाई सम्बोधन गर्न संविधानमा व्यवस्था भएको सीमांकनको परिवर्तनविना समाधान नहुने आफूहरूको धारणा रहेको तर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सो विषयमा प्रवेश नै गर्न नचाहेकाले पटकपटकको वार्ता उपलब्धिहीन हुँदै आएको बताए ।

मानवीय संवेदनशीलताका आधारमा प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयकलाई पारित गर्न सदन खोल्न बिहीबारको वार्तामा सहमत भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई कमजोरीका रूपमा लिई प्रतिपक्षीले संविधान संशोधन प्रस्ताव झुन्ड्याएर विषय अल्झाउने प्रयास गरेको आरोप लगाए ।

वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उप्रधानमन्त्री गच्छदारसहितका सरकारी वार्ता टोली र सत्तारूढ एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा मोर्चाका तर्फबाट महन्थ ठाकुर, यादव र हृदयेश त्रिपाठी सहभागी थिए ।