खानेपानीलाई मौलिक हकमा राख्नुपर्ने

काठमाडौं । संविधानको प्रस्तावित मस्यौदामा प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइको हक हुनेछ भनी मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

संविधानको प्रस्तावित मस्यौदाको धारा ४० मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । खानेपानी र सरसफाइजस्तो मानव जीवनसँग जोडिएको विषयलाई अन्य हकभित्र नराखी उक्त धारालाई परिमार्जन गरी खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्यको हक भनी मूलधारामा नै व्यवस्था गर्न खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपालले माग गरेको हो ।खानेपानी र सरसफाइको हकलाई मौलिक हक र राज्यको दायित्व गरी दुवै क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था गर्ने कुरामा सबै राजनीतिक दल सहमत रहेको अवस्थामा नयाँ संविधानमा सोहीअनुरूप व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल बताउँछन् । सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइको अभावका कारण बर्सेनि लाखौँ व्यक्तिको अकालमै मृत्यु हुने र विभिन्न रोगको संक्रमण हुने गरेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा यसलाई संवैधानिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गर्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । खानेपानीको अधिकारलाई मौलिक हक तथा राज्यको दायित्वको रूपमा लिने सम्बन्धमा विश्वका विभिन्न देशमा आआप्mनो संवैधानिक र कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

जर्मनी, दक्षिण अफ्रिका, रुस, पाकिस्तान इराकलगायत देशले खानेपानीको अधिकारलाई वैयक्तिक वा सामुदायिक रूपमा मौलिक हकको मान्यता दिएको छ भने राज्यको दायित्वका रूपमा अस्ट्रिया, स्पेन, स्विट्जरल्यान्ड, भारत, ब्राजिल, अस्टे«लिया आदि छन् । अमेरिका, क्यानडा, मेक्सिको जस्ता देशले खानेपानीको अधिकारलाई मौलिक हक र राज्यको दायित्व दुवै क्षेत्राधिकारभित्र राखेको छ ।

सन् २०१७ सम्ममा सबैका लागि खानेपानी र सरसफाइको पहुँचको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न पनि यसलाई अलग्गै मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने वाटर एड नेपालका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय वकालत प्रबन्धक रविलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई विस्तार गर्दै सन् २०१५ पछि कार्यान्वयनमा आउने दिगो विकास संयन्त्रमा पनि खानेपानी र सरसफाइको विषयलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा स्वीकार गरिएको सन्दर्भमा नेपालले पनि यसलाई केन्द्रित गरी संविधान र कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्र्ने उनको
धारणा छ । (सौस)