संविधानसभा बैठक मधेसीद्वारा बहिष्कार

काठमाडौं, १४ साउन । संविधासभाको बुधबारको बैठक पनि चार मधेसवादी दलले बहिष्कार गरेका छन् ।

बैठक प्रारम्भ हुनासाथ मधेसवादी सभासद्ले आ–आफ्नो ठाउँबाट उठेर विरोध जनाएपछि संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णलाई बोल्न समय दिएका थिए । सभासद् कर्णले संविधानसभामा १६ बुँदेदेखि अहिलेसम्म के भइरहेको छ ? आफूले नबुझेको र मधेसी महिला दलितले मस्यौदाका विषयमा विरोध गरिरहेका छन् भन्दै संविधान निर्माणमा केबल चार पार्टीका नेताको नाटक मञ्चन भइरहेको हुँदा यस्तो नाटक मञ्चनबाट संविधान नबन्ने बताए ।
सभासद् कर्णले एक/दुई दिनको नागरिक सुझावबाट राज्यको दुई अर्बको ढुकुटी सकिएको बताए । पर्सा जिल्लाको केही भागमा आफूले हेर्दा त्यहाँ जनतालाई प्रवेश गर्न नदिएको सेना र प्रहरीलाई मात्र राखेर जनमत संकलन नहुने बताए ।
संविधान बनाउने हो भने १६ बुँदे मस्यौदा खारेज हुनुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई मान्नुपर्ने अन्यथा यो संविधान निर्माण प्रक्रियामा आफूहरूले भाग नलिने भन्दै उनीसहित तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र तराई मधेस सद्भावना पार्टीका १२ सभासद् बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए । ती चार दलमा ३४ सभासद् छन् ।
उता, चार मधेसी दलका सभासद् बाहिरिए पनि संविधानसभाको बैठक भने रोकिएन । संविधानको विधेयकको पहिलो मस्यौदामा नेपाली नागरिकको राय सुझाव वा प्रतिक्रियासम्बन्धी प्रतिवेदन २०७२ मा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिका सभापति प्रमिला राणाले सो प्रतिवेदनमाथि छलफल प्रारम्भका लागि प्रस्ताव गरेपछि बैठकमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा संविधानसभा अध्यक्ष नेम्बाङले सभासद्ले दिएका रायसुझाव संविधानसभामा पेस भइसकेका, जनताका सुझाव र प्रतिक्रियालाई पनि सम्बन्धित समितिले पेस गरिसकेको छ भन्दै ७५ जिल्लाका जनताको राय सुझावलाई इतिहासका रूपमा अभिलेखमा राखिने जानकारी दिए ।
बैठकमा प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सभासद् भीम रावलले जनचाहनाबमोजिम साउन महिनाभित्र संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले जनताले राजनीतिक अस्थिरता सामना गर्दै आएका छन् अब जनतालाई समृद्ध, स्वाधीन र आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउन साउनभित्र संविधान बनाउन दृढ हुनुपर्ने यसका लागि मन र मस्तिष्कले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
राप्रपा नेपालका सुशीलकुमार श्रेष्ठले खर्चका हिसाबले संविधानको मस्यौदा धेरै महँगो भएको छ भन्दै संविधानसभाको नियमावली निलम्बन गर्ने संवैधानिक विधि मिच्ने र सर्वोच्च अदालतको आदेश नमान्ने गरिएका अवस्थामा नागरिकको सुझाव ग्रहण हुन नसक्ने बताए । उनले सनातन हिन्दूराज्यसहितको संघीयता, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका विषयमा ८० प्रतिशत जनताले राय सुझाव दिएकाले सो सुझाव संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने बताए ।
मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका जितेन्द्र देवले संविधानको मस्यौदामा सीमांकनसहितको संघीयता, गैरआवसीय नागरिककतामा नेपाली मूल हटाइनुपर्ने, प्रत्येक १० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने, प्रस्तावनामा मधेस आन्दोलनको कुरा उल्लेख हुनुपर्ने, धर्म निरपेक्षताको स्थानमा धार्मिक स्वतन्त्रता बनाइनुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपाल सद्भावना पार्टीका डा. डिम्पलकुमारी झाले अप्रजातान्त्रिक ढंगले जनतामा गएर सुझाव लिनु आवश्यक नभएको बताउँदै यस्तो सुझाव लिनुभन्दा बहुमतबाटै संविधान बनाए हुन्थ्यो भन्दै यो मस्यौदा मधेसको पक्षमा नदेखिएकाले व्यापक परिमार्जन हुनुपर्ने बताए । समाजवादी जनता दलका प्रेमबहादुर सिंहले जनताको राय सुझावलाई यस समितिले प्रस्तुत गरेको छैन भन्दै ७५ जिल्लाबाट आएका सुझावलाई संविधानमा समेटिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।